नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India) सतत व्याज दरात कपात करीत आहे. कोरोना संकटात लोकांना स्वस्त कर्ज देण्याचा तिचा हेतू आहे. परंतु खासगी क्षेत्रातील बँका (Private sector banks) या मोहिमेत टिकल्या नाहीत. तथापि, RBI च्या हेतूनुसार सरकारी बँकांनी निश्चितपणे थोडा दिलासा मात्र जरूर दिला आहे.
खासगी बँकांनी सामान्य लोकांचे व्याज दर तितके कमी केले नाहीत जितके RBI ने केले. त्या तुलनेत देशातील पीएसयू बँकांनी (PSU Banks) रिझर्व्ह बँकेने कमी केलेल्या दराचा पूर्ण फायदा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजेच, कर्ज घेण्याकरिता देशातील खासगी बँकांपेक्षा सरकारी बँका हा एक चांगला पर्याय असल्याचे सिद्ध होऊ शकते.
115 बेस पॉईंट्सऐवजी केवळ 22 बेसिस पॉइंटचा दिलासा
गेल्या एका वर्षात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आपले पॉलिसी दर 115 बेसिस पॉइंटने कमी केले. त्या तुलनेत खासगी क्षेत्रातील अ‍ॅक्सिस बँक, आयसीआयसीआय बँक, फेडरल बँक आणि डीसीबी यांनी नवीन कर्जावरील ग्राहकांना केवळ 22 बेसिस पॉईंटची सवलत दिली आहे. त्याच वेळी भारतीय स्टेट बँक (SBI), इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB) ने सामान्य लोकांचे व्याजदर 120 बेसिस पॉइंटने कमी केले. भारतीय बँकिंग नियामक भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या डेटावरून ही माहिती घेण्यात आली आहे.
बेसिस पॉईंटचा व्याज दरावर असा प्रभाव पडतो
बेसिस पॉईंट म्हणजे 0.01 टक्के पॉईंट. याचा अर्थ असा आहे की जर RBI ने 115 बेस पॉईंटने घट केली असेल तर व्याज दर 1.15 टक्क्यांनी कमी केले जावे.
खासगी बँकांनी महागड्या कर्जामुळे नफा वाढविला
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ग्राहकांना व्याजदराच्या कपातीचा संपूर्ण लाभ न दिल्यामुळे खासगी क्षेत्रातील बँकांचा नफा वाढला आहे. त्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा (PSU Banks) नफा कमी झाला आहे. असुरक्षित कर्ज आणि हाय यील्ड रिटेलमुळे खाजगी क्षेत्रातील बँकांचे प्रॉफिट मार्जिनही वाढले आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा