हॅलो महाराष्ट्र । वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (Public Secto Banks) भांडवल सहाय्य देऊ शकते. संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 20 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. 2020-21 साठी अनुदानाच्या पुरवणी मागणीच्या पहिल्या तुकडी अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 20 हजार कोटी रुपये संसदेने मंजूर केले आहेत. आवश्यकतेनुसार नियामक भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत बँकांना हे भांडवल दिले जाऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
दुसर्‍या तिमाहीच्या निकालानंतर निर्णय
बँकांच्या दुसर्‍या तिमाहीतील निकालामुळे कोणत्या बँकेला नियामक भांडवलाची आवश्यकता आहे आणि त्यानुसार पुनर्पूंजीकरण बाँड्स दिले जाईल याची कल्पना येईल, असे सूत्रांनी सांगितले या व्यतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना चालू आर्थिक वर्षात इक्विटी आणि बाँडच्या माध्यमातून भांडवल जमा करण्यासाठी भागधारकांची मंजुरी आधीच मिळाली आहे.
मागील वर्षी सरकारने 70 हजार कोटींची गुंतवणूक केली होती
उल्लेखनीय आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये भांडवल ओतण्यासाठी सरकारने 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात कोणतीही बांधिलकी केली नाही. बँका त्यांच्या गरजेनुसार भांडवल बाजारातून वाढवतील अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली. 2019-20 या आर्थिक वर्षात सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये 70,000 कोटी रुपये गुंतवले होते.
गेल्या आर्थिक वर्षात पंजाब नॅशनल बँकेला सरकारकडून 16,091 कोटी रुपयांची गुंतवणूक मिळाली. युनियन बँक ऑफ इंडियाला 11,768 कोटी रुपये, कॅनरा बँकेला 6,571 कोटी रुपये आणि इंडियन बँकेला 2,534 कोटी रुपये मिळाले. त्याचप्रमाणे अलाहाबाद बँकेला 2,153 कोटी रुपये, युनायटेड बँक ऑफ इंडियाला 1,666 कोटी रुपये आणि आंध्रा बँकेला 200 कोटी रुपये मिळाले. या तिन्ही बँका आता अन्य बँकांमध्ये विलीन झाल्या आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.