हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या एलआयसी-जीवन विमा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने आयपीओ मिळण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग दिला आहे. कंपनीतील भागभांडवल विक्रीसाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. प्री-आयपीओ ट्रान्झॅक्शन अ‍ॅडव्हायझर नेमणूक करण्यासाठी निर्गुंतवणूक विभागाने निविदा मागविल्या. त्याची अंतिम तारीख 13 जुलै निश्चित करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने निर्गुंतवणुकीद्वारे 2.10 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यापैकी 90,000 कोटी रुपये एलआयसी लिस्टिंग आणि आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीतून मिळणे अपेक्षित आहे. एलआयसी ही देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी आहे. त्याचा बाजारातील वाटा हा 77.61 टक्के आहे. एकूण प्रीमियम उत्पन्नाच्या 70 टक्क्यांहून अधिकचा हा वाटा आहे.
लिस्टिंग केल्यावर एलआयसी देशातील सर्वात मोठी कंपनी होईल – स्टॉक मार्केटमध्ये लिस्टेड झाल्यानंतर एलआयसी मार्केट व्हॅल्यूएशननुसार देशातील सर्वात मोठी कंपनी बनू शकते. त्याची मार्केट व्हॅल्यू ही आठ ते दहा लाख कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते.
कसा होईल फायदा ?- रेटिंग एजन्सी असलेल्या फिच रेटिंग्जचा असा विश्वास आहे की, जीवन विमा महामंडळाचा (एलआयसी) आयपीओ आला तर त्याचा फायदा संपूर्ण इन्शुरंस इंडस्ट्रीला होईल. या एजन्सीचे असे म्हणणे आहे की, एलआयसीचा आयपीओ लॉन्च झाल्यानंतर देशातील या सर्वात मोठ्या विमा कंपनीचे उत्तरदायित्व तसेच पारदर्शकता सुधारेल आणि यामुळे संपूर्ण इन्शुरंस इंडस्ट्रीला त्याचा फायदा होईल. यामुळे या इंडस्ट्रीला पूर्वीच्या तुलनेत अधिक परकीय भांडवलाला आकर्षित करता येईल आणि यामुळे परदेशी भांडवलाचा देशातील इनफ्लोही वाढेल. रेटिंग एजन्सी फिचने सांगितले की, एलआयसीच्या आयपीओनंतर काही खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांचे देखील मध्यम मुदतीत शेअर्स मिळणे अपेक्षित आहे. त्यांनाही शेअर बाजारात त्यांच्या शेअर्सचे लिस्टिंग करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. मात्र, सध्याच्या नियमांनुसार सर्व विमा कंपन्यांना लिस्ट करणे बंधनकारक असणार नाही.
पॉलिसी खरेदी करणाऱ्यांचे काय होईल ?- अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी अर्थसंकल्पानंतर सांगितले की, एलआयसीतील विमाधारकांच्या हिताची सरकार पूर्ण काळजी घेईल. आयपीओमार्फत शेअर बाजारामध्ये एलआयसीची लिस्टिंग केल्याने त्याचे गव्हर्नन्स आणि कारभार यांच्यात अधिक पारदर्शकता येईल तसेच लोकांचा सहभागही वाढेल आणि शेअर बाजार मजबूत होईल.
अनुराग ठाकूर म्हणाले होते की,सरकारने एलआयसीच्या लिस्टिंग कल्पना आणली आहे. याचा तपशील लवकरच आपल्या समोर येईल तसेच, तो एलआयसी आणि त्याच्या पॉलिसीधारकाच्या हितासाठी असेल.
सरकारी विमा कंपनीत किती भागभांडवल विकले जाईल या प्रश्नाला उत्तर देताना अनुराग ठाकूर म्हणाले की, एकदा एलआयसी कायद्यात सुधारणा झाली की त्याचे सर्व तपशील समोर येतील. ते म्हणाले की या गुंतवणूकीच्या निर्णयासाठी एलआयसीची स्वत: ची एक स्वतंत्र यंत्रणा आहे आणि ही यंत्रणा पुढील फॉर्मेटमध्येही तशीच राहील.
2014 ते 2019 या कालावधीत सरकारने निर्गुंतवणुकीतून 2.80 लाख कोटी रुपये जमा केले – कंपन्यांच्या शेअर्सची विक्री करुन जमा केलेल्या रक्कमेला विनिवेश किंवा डिसइनवेस्टमेंट म्हणतात. 1999-2004 दरम्यान सरकारने त्यातून 24,620 कोटी रुपये जमा केले.
त्यात आयपीसीएल, व्हीएसएनएल, मारुती उद्योग, हिंदुस्तान जिंक आणि सीएमसी यांचा समावेश होता. 2004 ते 2009 पर्यंत सरकारने 8,516 कोटी रुपये जमा केले. यात एनटीपीसी, पॉवर ग्रिड आणि आरईसी यांचा समावेश होता.
2014 -2019 च्या दरम्यान सरकारने सीपीएसई ईटीएफ, कोल इंडिया आयपीओ, सूटी डिसिन्व्हेस्टमेंट मार्फत 1.05 लाख कोटी रुपये जमा केले. 2014-2019 मध्ये सरकारने 22 ईटीएफ, एचपीसीएल, आरईसी निर्गुंतवणुकीद्वारे 2.80 लाख कोटी रुपये जमा केले.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.