नवी दिल्ली । कर्नाटक उच्च न्यायालयात अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टविरोधातील चौकशीच्या आदेशावरील पुढील सुनावणी आता 18 जानेवारी रोजी होईल. या तारखेला कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) देखील तक्रारीशी संबंधित आपली कागदपत्रे जमा करतील. तथापि, अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टच्या वकिलांनी याला विरोध दर्शविला आणि सांगितले की, कॅटने सादर केलेल्या कागदपत्रांची आवश्यकता नव्हती. ज्यास हायकोर्टाने तीव्र आक्षेप नोंदविला. कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ला कॅटने अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टविरोधात चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेले.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण ?
कॅटचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले, अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या दोघांनी फेब्रुवारी 2020 मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सीसीआयच्या त्यांच्या विरोधातील चौकशीच्या आदेशाला उत्तर देताना ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. दिल्ली ट्रेड फेडरेशन (डीव्हीएम) आणि कॅटद्वारा सीसीआयमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारींची दखल घेत सीसीआयने चौकशीचे आदेश दिले. तत्कालीन एकल न्यायाधीशांनी सीसीआयला स्थगिती देण्याचा आदेश दिला, त्यानंतर सीसीआयने बंदी उठविण्यासाठी ऑक्टोबर 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने 26 ऑक्टोबर रोजी सीसीआयच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सीसीआयने हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी कर्नाटक हायकोर्टासमोर सर्वप्रथम हा अर्ज दाखल करावा, असा आदेश दिला. त्याचबरोबर कर्नाटक उच्च न्यायालयाला सीसीआयने दाखल केलेली याचिका सहा आठवड्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीसीआयने नुकतीच तपासावरील बंदी हटविण्यासाठी याचिका दाखल केली, त्यावर आज सुनावणी झाली आणि आदेश जारी करण्यात आला.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.