नवी दिल्ली । 2021 च्या बजेटपासून प्रत्येकाला मोठ्या आशा आहेत. अशा परिस्थितीत कोरोना कालावधीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 (Union Budget 2021-22) मध्ये अनेक मोठ्या घोषणा करू शकतात. अर्थसंकल्पात आयकर कायद्याच्या कलम 80C मध्ये टॅक्स डिडक्शन क्लेमची मर्यादा वाढविण्यात आली असेल तर सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), NSC आणि LIC मधील कोणता पर्याय निवडायचा असेल असा प्रश्न उपस्थित होतो. फायनान्शियल एक्स्प्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, भारतीय डिडक्शन क्लेम करण्यासाठी PPF (Public Provident Fund) मध्ये अधिक गुंतवणूक करू इच्छित आहेत.
ट्विटर पोलमधून ही गोष्ट समोर आली आहे. कलम 80C अंतर्गत वैध कर बचत पर्यायांमध्ये गुंतवणूकीद्वारे 1.50 लाख रुपयांपर्यंतची कपात करण्याचा दावा केला जाऊ शकतो.
60 टक्के लोकांनी PPF निवडले
FE ऑनलाईनने ट्विटरवर केलेल्या पोल द्वारे हे उघड केले आहे की, अर्थमंत्री अर्थसंकल्पात कलम 80C ची मर्यादा वाढवून 3 लाखांपर्यंत वाढवत असल्यास डिडक्शन क्लेम करण्यासाठी 60 टक्के लोकांनी PPF ची निवड केली तर 20 टक्के लोकांनी लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी (LIC) मध्ये रस दाखविला. मध्ये गुंतवणूक त्याच वेळी होम लोन आणि पोस्ट ऑफिस योजना / NSC मध्ये 10-10 टक्के सहभागी आढळले.
2021 च्या अर्थसंकल्पातून ‘या’ अपेक्षा आहेत
कलम 80C हा आयकर कायद्यांतर्गत करात सूट मिळविण्याचा सर्वात लोकप्रिय मार्ग आहे. सध्या आयकर कायदा 80 CCE अंतर्गत कलम 80C, 80CCC आणि 80CCD(1) अंतर्गत मिळणार्‍या वर्षाला एकूण 1.50 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर आयकरातून सूट देण्यात आली आहे. अर्थमंत्री ते वाढवून 3 लाखांपर्यंत नेण्याची लोकांची अपेक्षा आहे.
PPF ची वैशिष्ट्ये आणि फायदे काय आहेत
PPF मध्ये आपल्याला दरवर्षी किमान 500 रुपये गुंतवावे लागतात आणि यामध्ये तुम्ही प्रत्येक आर्थिक वर्षात दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करू शकता. हे एक प्योर डेट प्रॉडक्ट आहे. याला सार्वभौम गॅरंटीद्वारे समर्थित असल्याने त्यामध्ये केलेल्या गुंतवणूकीवर कोणतीही क्रेडिट जोखीम नसते. PPF मध्ये आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत लागू असलेल्या मर्यादेच्या आधारे टॅक्स बेनेफिट मिळतो. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे गुंतवणूकीची रक्कम, व्याज आणि मॅच्युरिटीच्या रकमेवर आयकर माफ केला जातो.
PPF कधी मॅच्युर होते ?
PPF च्या मॅच्युरिटीचा कालावधी 15 वर्षे आहे परंतु 6 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर काही निर्बंधासह अंशतः पैसे काढण्याची परवानगी आहे. दुसरीकडे, पीपीएफ गुंतवणूकीला 15-वर्षाची मुदतपूर्तीची मुदत संपल्यानंतरही पुढील 5 वर्षे वाढवता येऊ शकते जिथे गुंतवणूकदारांना नव्याने गुंतवणूक करण्याचा किंवा फक्त गुंतवणूक न करता व्याज मिळविण्याचा आणि नव्याने गुंतवणूक केल्याशिवाय पर्याय उपलब्ध आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.