वॉशिंग्टन । आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या जागतिक वित्तीय संस्थेने भारतात नुकत्याच राबविलेल्या कृषी कायद्यांना पाठिंबा दर्शविला आहे. वॉशिंग्टनस्थित आयएमएफ ची चीफ इकॉनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ म्हणाल्या की,” भारतात नुकत्याच लागू केलेल्या शेती कायद्यात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची क्षमता आहे, परंतु त्याच वेळी असुरक्षित शेतकऱ्यांना याद्वारे सामाजिक सुरक्षा देखील पुरविली जाते.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये भारत सरकारने तीन कृषी कायदे लागू केले आणि हे कृषी क्षेत्रातील मोठ्या सुधारणांच्या रूपात लागू केले गेले आहे, ज्यामुळे मध्यस्थ्य लोकांना दूर केले जाईल आणि देशातील कोठेही शेतकर्‍यांना त्यांचे उत्पादन विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्याची क्षमता
गोपीनाथ म्हणाल्या की, भारतीय शेतीत सुधारणांची आवश्यकता आहे. त्यांनी मंगळवारी सांगितले की,”अशी अनेक क्षेत्रे आहेत जिथे सुधारणा होणे आवश्यक आहे.”नवीन कृषी कायद्यांवरील प्रश्नाला उत्तर देताना गोपीनाथ म्हणाले,”हे कृषी कायदे विशेषत: मार्केटिंग क्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्यांच्यासमवेत शेतकर्‍यांची बाजारपेठ मोठी होत आहे. आता ते टॅक्स न भरता बाजाराव्यतिरिक्त अनेक ठिकाणी त्यांचे उत्पादन विकू शकतील आणि आमचा विश्वास आहे की, त्यात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची क्षमता आहे.
सामाजिक सुरक्षा आवश्यक आहे
त्या पुढे म्हणाल्या कि,”जेव्हा जेव्हा सुधारणा होते, तेव्हा होणार्‍या बदलांची किंमत असते. यामुळे कमकुवत शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे. याची खात्री करण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा देखील पुरविली जाऊ शकते. आता निर्णय घेण्यात आला आहे आणि याचा निकाल काय आहे हे पहावे लागेल.”
भारतातील हजारो शेतकरी नवीन कृषी कायद्यास विरोध करीत आहेत, त्यातील बहुतेक पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील आहेत. यासंदर्भात शेतकरी संघटनांच्या सरकारबरोबर अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत, तरीही याबाबत कोणतेही ठोस निकाल समोर आलेले नाहीत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.