नवी दिल्ली । जपानने चीनमधून बाहेर पडणार्‍या दोन कंपन्यांना आर्थिक मदत देण्याचे मान्य केले आहे. Toyota-Tsushoआणि Sumida या त्या दोन कंपन्या आहेत. जपानमधील या दोन कंपन्यांना मदत देण्यात आली आहे जेणेकरून ते भारतात त्यांचा मॅन्युफ़ॅक्चरिंग बेस वाढवू शकतील. अलीकडेच जपानने चीनमधून बाहेर पडणार्‍या कंपन्यांना मदत करण्याची घोषणा केली. गुरुवारी पंतप्रधान मोदींनी ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स राउंड टेबलला संबोधित केल्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली. Toyota-Tsushoची भारत रियर-मेटल सुविधा सुरू करण्याची योजना आहे. Sumida ऑटोमोटिव्ह पार्ट्स बनवणारी एक कंपनी आहे.
SCRI अंतर्गत जपान मदत करेल
अलीकडेच भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मंत्रालयांनी सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील (Indo-Pacific Region) व्यापारावर ‘सप्लाय चेन रेझिलियन्स इनिशिएटिव्ह’ (SCRI) सुरू केली. याअगोदर भारताने जपानला कंपन्यांना आर्थिक सहाय्य करण्याची विनंती केली होती. भारत-जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात या विशेष उपक्रमाद्वारे सप्लाय सोर्सेजचा विस्तार करण्याबरोबरच अनेक क्षेत्रांना स्पर्धा वाढविण्यात मदत केली जाईल. तसेच या क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यास मदत होईल.
SCRI चे उद्दिष्ट काय आहे?
व्यापकपणे बोलायचे झाल्यास, हा उपक्रम व्यापार आणि गुंतवणूकीस प्रोत्साहन देईल आणि त्यांचा विस्तार करेल. यासाठी व्यापार कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन, व्यापार व गुंतवणूकीची जाहिरात करणे, सहकार्यासाठी क्षेत्रे ओळखणे, क्षमता वाढवणे, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि इतर देशांना या उपक्रमासह जोडण्यासाठी कामही केले जाईल. आसियान-जपान इकॉनॉमिक रेसिलीनेस अ‍ॅक्शन प्लॅन आणि “इंडिया-जपान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव्हनेस पार्टनरशिप” यासारख्या द्विपक्षीय चौकटी तयार करण्याबाबतही काम केले जाईल.
1 सप्टेंबर 2020 रोजी तिन्ही देशांच्या मंत्रालयांनीही संयुक्त निवेदन दिले. या निवेदनामध्ये स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशक, भेदभाव नसलेला, पारदर्शक, अंदाज येणारा आणि स्थिर व्यवसाय आणि गुंतवणूकीचे वातावरण वितरीत करण्यासाठी नेतृत्व कार्याबद्दल माहिती दिली आहे. तसेच इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात पुरवठा साखळीला चालना देण्याबाबत चर्चा झाली आहे. अधिकारी या नवीन उपक्रमाच्या तपशीलांवर त्वरित काम करतील आणि ज्या देशांना वरील कल्पना सामायिक आहेत अशा देशांना जोडण्याचे काम केले जाईल.
सरकारव्यतिरिक्त त्यांच्या सहभागावर भर
SCRI ची योजना सरकारबरोबरच उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांनाही घेण्याची योजना आहे. सर्व प्रकारच्या वस्तूंच्या खंडांच्या दृष्टीकोनातून अनेक क्षेत्रांचा देखील समावेश केला जाईल. या क्षेत्रांमध्ये कच्चा माल, मध्यवर्ती, भांडवल आणि ग्राहक वस्तूंचा समावेश असेल. सुरुवातीच्या टप्प्यात निवड केलेल्या क्षेत्रांमध्ये पेट्रोलियम आणि पेट्रोकेमिकल्स, ऑटो आणि ऑटो गुड्स, स्टील आणि त्यापासून बनविलेले उत्पादने, औषधे, फार्मास्युटिकल्स आणि मेडिकल डिव्हायसेज, टेक्सटाइल्स, मरीन उत्पादने, पर्यटन आणि ट्रॅव्हल सर्व्हिसेस, फायनान्शिअल सर्व्हीस आणि आयटी या सेवांचा समावेश आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.