हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोविड -१९ च्या या साथीच्या काळात सरकारने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) च्या योगदानात मे, जून आणि जुलै या तीन महिन्यांसाठी 4% कपात केली गेली म्हणून ऑगस्टपासून आपली कंपनी जुन्या कट रेटवर परत येईल. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, ऑगस्टपासून ईपीएफ पूर्वीच्या तुलनेत 12 टक्क्यांनी कपात करेल. मेच्या सुरुवातीस अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तीन महिन्यांकरिता ईपीएफचे योगदान चार टक्क्यांनी कमी केले होते. परिणामी, सुमारे 6.5 लाख कंपन्यांच्या कर्मचार्यांना दरमहा सुमारे 2,250 कोटी रुपयांचा फायदा झाला.
काय आहे नियम?
नियमानुसार कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संस्थेने तयार केलेल्या रिटायरमेंट फंडसाठी दरमहा ईपीएफ कपात म्हणून कर्मचारी आणि नियोक्ते 24% – 12% बेसिक सॅलरी आणि महागाई भत्ता (डीए) जमा करतात. वैधानिक कपात एकूण 4% (मालकाच्या योगदानाच्या 2% आणि कर्मचार्याच्या 2% योगदाना) पर्यंत कमी केली गेली.
बेसिक आणि डीए 4% च्या कपातीमुळे पगार देखील वाढला. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योजक आणि राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमधील कर्मचार्यांच्या बाबतीत, मालकांच्या 12% वाटा, तर कर्मचार्यांनी 10% दिले. पुढील महिन्यापासून ही वजावट जुन्या स्तरावर परत येईल.
ही घोषणा करतांना कामगार मंत्रालयाने कर्मचार्यांना सांगितले होते की, जर त्यांना हवे असेल तर ते पुढील तीन महिन्यांत त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) मध्ये बेसिक सॅलरीच्या 10% पेक्षा जास्त वाटा देऊ शकतात, परंतु नियोक्तांनी हायर कंट्रीब्यूशन जुळवावे लागणार नाही.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठीआम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.