टीम हॅलो महाराष्ट्र | व्हाट्सअप्प ग्रुप एडमिन तसेच ग्रुपचे सभासद भेदभाव आणि द्वेष वाढवणारी, आक्षेपार्ह माहिती सामायिक करत असतील तर त्यांच्यावर खालील कायद्यांच्या आधारे कारवाई होवू शकते.
१) भारतीय दंड न्यायालय कलम 153 अ – वेगवेगळ्या गटांमधील वैर वाढविण्यासंबंधी कोणत्याही स्वरूपातील धर्म, वंश, जन्मस्थान, जागा, भाषा इत्यादी वरून पूर्वग्रह दूषित कृत्य केल्याच्या गुन्ह्यासंबंधी शिक्षा होवू शकते. या गुन्ह्यासाठी 3 ते 5 वर्षाचा कारावास होवू शकतो.
२) भारतीय दंड न्यायालय कलम १५३ ब – व्यक्तींचे वर्ग आणि राष्ट्रीय एकीकरणाची सुरक्षितता प्रदान करते यानुसार राष्ट्रीय एकत्रीकरण अबाधित ठेवण्यासाठी पूर्वग्रहदूषित आणि काहीं ठाम मतांबद्दल शिक्षा होऊ शकते.
३) भारतीय दंड न्यायालय कलम २९५ अ – नुसार कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावनांचा अपमान करण्याच्या हेतूने धर्म किंवा धार्मिक श्रद्धांचा अवमान करणाऱ्या क्रियांचा विचार केला जातो. स्पेशल इन्स्पेक्टर जनरल पोलीस ऑफ महाराष्ट्र जागतिक सायबर व्यापार केंद्र, कफ परेड मुंबई, महाराष्ट्र ४००००५, ‘सायबर सुरक्षित व्हा’ [कोणत्याही सायबर गुन्ह्याची नोंद www.cybercrime.gov.in वर द्या ]
४) भारतीय दंड न्यायालय कलम ५०५ – हे जनतेला त्रास देण्याच्या आणि शांतता भंग करण्याच्या हेतूनेपसरविण्यात येणाऱ्या खोट्या, चुकीच्या आणि अश्लील बातम्यांसंदर्भात आहे.
५) भारतीय दंड न्यायालय कलम १८८ मध्ये, सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सार्वजनिकरित्या सुचविलेल्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केल्यास शिक्षा सुचवली आहे.
६) भारतीय दंड न्यायालय कलम ६६ क – माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये जो कोणी फसव्या किंवा अप्रामाणिक इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी, पासवर्ड किंवा एखाद्या व्यक्तीची कोणतीही एकमेव वैशिट्यपूर्ण गोष्ट यांचा वापर करताना आढळून आल्यास, त्याला एका मुदतीसाठी कारावासाची शिक्षा होऊ शकते आणि ही शिक्षा ३ वर्षे वाढू शकते. तसेच एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
७) भारतीय दंड न्यायालय कलम ६६ ड – यातील माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये, संगणकाचा वापर करून व्यक्तिरेखेची फसवणूक केल्यास, तीन वर्षापर्यंत वाढू शकणाऱ्या मुदतीचा तुरुंगवास आणि एक लाखापर्यंत दंडाची शिक्षेची तरतूद आहे.
८) भारतीय दंड न्यायालय कलम ५४ – च्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यामध्ये, जो कोणी साथीच्या आजारासंदर्भात दिशाभूल करणारी चुकीची/व्यापक माहिती पुढे पाठवत/पुरवत असेल त्याला एका वर्षाची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे.
९) भारतीय दंड न्यायालय कलम ६८ – हा बॉम्बे पोलीस कायदा, १९५१, मध्ये असे म्हंटले आहे की या कायद्यांतर्गत आपल्या ड्युटीवर असताना पोलिसांनी दिलेले दिशानिर्देश अनुसरणे सर्व व्यक्तींना बंधनकारक आहे.
१०) भारतीय दंड न्यायालय फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ आणि १४४ क – नुसार जिल्हाधिकारी व्हाट्सअप ग्रुपविरोधात आदेश देऊ शकतात. या आदेशामुळे ग्रुप सेटिंगमध्ये बदल करून केवळ ऍडमीन संदेश पाठविण्याची सेटिंग करता येईल. [ या सेटिंगनंतरही ग्रुपवर असे कोणतेही धर्मांध संदेश पाठविले गेले जे बनावट आहेत, कोणत्याही धर्माचा अपमान करतात, द्वेष पसरवितात ज्यमुळे जातीय तेढ निर्माण होऊ शकते अशा संदेशांना प्रशासकांना जबाबदार धरले जाईल.]
पोलीस दलाचा विशेष संदेश – आम्ही सर्व नागरिकांना विनंती करतो, कोणतेही संदेश, माहिती, छायाचित्रे, चित्रे, व्हिडीओ ज्यामुळे धर्म, राष्ट्रीयत्व, वंश, भाषा आणि इतर कारणांनी वैमनस्य निर्माण होईल, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सभ्यतेमध्ये भेदभाव निर्माण होईल किंवा व्यत्यय येईल पुढे पाठवू नका सामायिक करू नका. जर असे कोणते कृत्य केले गेले तर कायदा अंमलबजावणी एजन्सी अशा दोषींवर कडक कारवाई करेल. कायदा अंमलबजावणी एजन्सीला जो कोणी अशा आपत्तीच्या काळात अफवा पसरवतो आणि धार्मिक समुदायांमध्ये भीतीदायक वातावरण निर्माण करतो. अशांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. उल्लंघन करणाऱ्यांना पकडून त्यांच्यावर कायद्याच्या प्रतिबंधात्मक कलमांखाली योग्य ती कडक कारवाई केली जाईल.
सुरक्षित रहा, अलगावमध्ये रहा, खोट्या बातम्या आणि भाषणापासून दूर रहा.
जयश्री देसाई – 9146041816