हॅलो महाराष्ट्र । एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेची (LTC Cash Voucher Scheme) घोषणा केल्यानंतर, आपणही काळजी करीत असाल की कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाच्या या युगात जवळ असणे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत आपल्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तुम्हालाही जर असे वाटत असल्यास, आता काळजी करू नका. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, या योजनेद्वारे कर्मचार्‍यांना प्रवासाव्यतिरिक्त इतर कुठेही खर्च करण्याचा पर्याय उपलब्ध होत आहे. वापर आणि मागणी वाढविण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी एलटीसी कॅश व्हाउचर योजना जाहीर केली. केंद्र सरकार आणि सरकारी कंपन्या (PSUs) आणि बँका (PSBs) मध्ये कार्यरत कर्मचार्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी नवीन पर्याय सापडला
या योजनेंतर्गत, केंद्रीय कर्मचारी (Central Govt. Employees) चार वर्षांच्या कालावधीत दोनदा त्यांच्या गावी किंवा इतर ठिकाणी भेट देऊ शकतात. यासाठी हे कर्मचारी 10 दिवसांच्या रजेसाठी एलटीसी आणि लीव्ह एन्कॅशमेंटसाठी (Leave Encashment) पात्र असतील. कर्मचार्‍यांना यासाठीच्या तिकिट खर्चावर कर भरावा लागणार नाही, तर सुट्टीच्या देयकावर कर भरावा लागेल. कोरोना विषाणूच्या साथीच्या आजारातही लोक प्रवासाबद्दल अजूनही संभ्रमात आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक विशेष पर्याय दिला आहे. कर्मचार्‍यांना एलटीसी भाडे आणि लिव्ह एन्कॅशमेंट तुलनेत रोख रक्कम देखील मिळू शकेल. मात्र, सरकारने यासाठी काही अटीदेखील ठेवल्या आहेत.
अर्थ मंत्रालयाने काय म्हटले?
अर्थ मंत्रालयाने याबद्दल सविस्तर प्रकारे लिहिले आहे की, सरकारचे एलटीसी हे ‘कॉर्पोरेट क्षेत्रातील लिव्ह ट्रॅव्हल अलाऊन्स (LTA) पेक्षा वेगळे आहे. एलटीसी क्लेम करणारी एखादी व्यक्ती तेव्हाच पात्र मानली जाईल जेव्हा ती व्यक्ती प्रत्यक्षात प्रवास करेल. जर त्यांनी प्रवास न केल्यास त्यांच्या पैशातून ही रक्कम कपात केली जाईल आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाईही केली जाईल. ही रक्कम स्वतःकडे ठेवण्याचा आणि त्यावर इन्कम टॅक्स भरण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे नाही.
यापूर्वी दोनच पर्याय होते
सरकारी यंत्रणेत कर्मचाऱ्यांकडे पूर्वी दोन पर्याय होते. पहिला हे की त्यांनी प्रवास करावा आणि खर्च करावा. यात हॉटेल, जेवण वगैरे खर्चाचा समावेश होता. त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय असा होता की, त्यांनी मुदतीच्या तारखेमध्ये क्लेम न केल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. पण, आता या कर्मचार्‍यांना तिसरा पर्याय देण्यात आला आहे. म्हणजेच आता कर्मचारी ही रक्कम प्रवासाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही खर्चासाठी वापरु शकतात. कोविड -१९ या साथीच्या सध्याच्या युगात, प्रवासादरम्यान संसर्ग होण्याचा धोका लक्षात घेऊन सरकारने हा पर्याय दिला आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बचतीवर लॉकडाऊनचा कमी परिणाम
लॉकडाऊन असूनही सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बचतीवर फारसा परिणाम झाला नसल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये कोणतीही कपात झालेली नाही. अशा परिस्थितीत सरकारी कर्मचारी खर्च करण्याच्या स्थितीत आहेत, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढेल. त्यांच्याकडे एलटीसी योजनेचा फायदा घेण्यासाठी किंवा त्यांच्या आवडीच्या वस्तू किंवा सेवेवर खर्च करण्याचा पर्याय असेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.