Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे यांनी केलेल्या सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केली आहे. त्यानुसार, कुणबी नोंदी आढळलेल्या मराठ्यांना तसेच त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. मात्र ज्या मराठ्यांकडे कुणबी नोंदी नाहीत त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय झालेला नाही असं विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केलं आहे.
सरसकट आरक्षण नाहीच – Maratha Reservation
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने या संदर्भात अतिशय सकारत्मकता दाखवली होती. आम्हाला आज आनंद आहे की, आज प्रश्न सुटलेला आहे. संविधानाच्या आत राहून कायद्याने आरक्षण द्याव लागले, हे मी आधीपासून सांगत होते. मनोज जरांगेंनी हा मार्ग स्विकारला आहे. सरसकट आरक्षण आपल्याला करता येणार नाही. मात्र ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत. त्यांच्या रक्ताच्या नात्यातील लोकांना आपल्याला प्रमाणपत्र देता येईल. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे देखील आदेश आहेत. ज्यांच्या नोंदी नाहीत किंवा ज्यांच्याकडे पुरावा नाहीत अशा लोकांना आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय झालेला नाही
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ओबीसी बांधवांच्या मनात जी भीती होती की आमच्यावर अन्याय होईल का, पण त्यांच्यावरही कोणताही अन्याय आम्ही होऊ दिलेला नाही. राज्यातील सर्व समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. त्यामुळे छगन भुजबळ याना सुद्धा मी सांगू इच्छितो की ओबीसींवर अन्याय होईल, असा कुठलाही निर्णय सरकारने घेतला नाही असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हंटल.