हॅलो महाराष्ट्र । केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सर्व डेबिट कार्ड व्यवहारावरील (Transaction) एमडीआर शुल्क पूर्णपणे काढून टाकू शकते. स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार डिजिटल व्यवहार आणि वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात एमडीआर शुल्क बंद करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. देशात डिजिटल पेमेंटस प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने १ जानेवारी २०२० पासून रुपे डेबिट कार्ड आणि यूपीआय कडून पेमेंट केल्यावर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) आकारला जात नाहीआहे.
एमडीआर म्हणजे काय?
एमडीआर म्हणजे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे पैसे देताना दुकानदार तुमच्याकडून घेत असलेली फी आहे. किंवा डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड पेमेंट सुविधेवर शुल्क आकारणीला करणे. मात्र, दुकानदाराने तुमच्याकडून आकारलेले एमडीआर शुल्क त्याला मिळत नाहीत. तुम्ही दुकानदाराला कार्डमधून केलेल्या प्रत्येक पेमेंटच्या बदल्यात त्याला सरकारकडे एमडीआर शुल्क द्यावे लागते.
दिवसभरातील ताज्या बातम्या तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी ”Hello News” टाईप करून 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा.
हे पण वाचा-
इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती रतन टाटांसमोर नतमस्तक; सोशलमिडीयावर कौतुकाचा वर्षाव