हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आज झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच इंपिरियल डाटा देण्यास नकारही दिला. न्यायालयाच्या निर्णयावर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महत्वाचे विधान केले आहे. “२०११ च्या जनगणनेत तयार केलेला डाटा केंद्र सरकारने देणे गरजेचे होते. मात्र, तो देण्यास नकार दिला. केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे ओबीसी समाजाच्या लोकांना आरक्षण मिळण्यामध्ये फार मोठा अन्याय होऊ लागलेला आहे, असा आरोप मुश्रीफ यांनी केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आज दिलेल्या निर्णयानंतर ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, आजच्या झालेल्या युक्तिवादात ओबीसी जागा सर्वसामान्य वर्गातून निवडून आणा आणि 3 महिन्यांसाठी सर्व निवडणुकांना स्थगिती देता येईल. मात्र, राज्य सरकारने तीन महिन्यात त्रुटी पूर्ण करण्याचे आश्वासन द्यावे, असे तीन पर्याय सुप्रीम कोर्टाने सुचवले आहेत.
राज्य सरकारचे पहिल्यापासून म्हणणे होते की 2011 च्या जनगणनेत तयार केलेला डाटा केंद्र सरकारने देणे गरजेचे होते. मात्र, तो देण्यास नकार दिला. आजच्या सुनावणीत अॅड. मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला. यावेळी कोर्टाने राज्य सरकारला तीन पर्याय सुचवले आहेत. कोर्टाने राज्य सरकारला तीन पर्याय सुचवल्यानंतर केंद्र सरकारने निवडणुका पुढं ढकलली तर ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा तयार करु आणि ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, अशी भूमिका घेऊ, असे महत्वाचे विधान ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले आहे.