हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सध्या महाराष्ट्रात कसबा आणि पिंपरी चिंचवड निवडणुकीमुळे वातावरण तापले असताना मनसेने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे वेगळीच मागणी केली आहे. महसूलवाढीच्या उद्देश्याने मनसेने राज्यात कॅसिनो सुरु करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात मनसेचे कामगार सेनेचे सरचिटणीस मनोज चव्हाण यांनी एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्रही पाठवण्यात आले असून गोव्याप्रमाणे महाराष्ट्रात कॅसिनो गेमिंगला परवानगी द्यावी, अशी पत्रातून मागणी केली आहे.
मनोज चव्हाण यांनी पत्रात म्हंटले आहे, गोवा राज्यात ऑफशोअर 6 कसीनो, ऑनशोअर 8 कसीनो आहेत. तर सिक्कीममध्ये पंचतारांकित हॉटेलमध्ये कसीनो गेमिंगला परवानगी आहे. याउलट, महाराष्ट्र हे उद्योग व्यवसायांच्या तसंच प्रगतीशील विचारांच्या दृष्टीने देशातील सर्वात पुढारलेलं राज्य असतानाही कसीनो गेमिंगबाबतच्या बुरसटलेल्या विचारांमुळे आपल्याच राज्याच्या विधिमंडळाने पारित केलेला महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम हा कायदा 1976 पासून अक्षरश: धूळ खात पडून आहे.
जगभरातील अनेक पर्यटनस्थळी कॅसिनो गेमिंग ही एक मनोरंजनाची बाब समजली जाते आणि त्याद्वारे स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती तसंच महसूलवाढीचे उद्दीष्टये साध्य केले जाते. अमेरिका, मलेशिया, थायलंड, मकाऊ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुप्रसिद्ध असलेल्या देशांमध्येच नव्हे, तर आपले शेजारी राज्य असलेल्या गोव्यामध्येही कॅसिनो गेमिंगला परवानगी आहे. त्यामुळे तिथे मोठया प्रमाणात पर्यटन उद्योगाचा विकास झालेला आहे, हे कुणीही नाकारु शकणार नाही.
महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम 1976 हा पारित करण्यात आला असून 19 जुलै 1976 रोजी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. सदर कायद्याची अमंलबजावणी ज्या तारखेपासून करावयाची आहे ती तारीख निश्चित करुन अधिसूचना प्रकाशित करणे व त्याबाबतची नियमावली तयार करणे आवश्यक होते. परंतु अद्यापर्यंत अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे काही अर्जदार सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयात गेले असता मा. उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यात याबाबत निश्चित तारीख करण्यात यावी असा निर्णय दिलेला आहे. त्यावरही काही कार्यवाही झालेले दिसून येत नाही. याबाबत त्वरित कार्यवाही करण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा, असे पत्रात म्हंटले आहे.