20 जुलैपासून आता संपूर्ण देशभरात लागू होणार ग्राहक संरक्षण कायदा, सरकारने जारी केली अधिसूचना

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । ग्राहक संरक्षण कायदा – 2019 आता 20 जुलै, 2020 पासून देशभरात लागू होईल. ग्राहक संरक्षण कायदा – 2019 हा देशभर लागू करण्यासाठी सरकारने गुरुवारी अधिसूचना जारी केली आहे. हा नवीन कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 ची जागा घेईल. या नव्या कायद्यात ग्राहकांना पहिल्यांदाच नवीन हक्क मिळतील. त्याअंतर्गत ग्राहक आता कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल शकतो. या आधीच्या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नव्हती. मोदी सरकारने या कायद्यात अनेक बदल केलेले आहेत. याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर पुढच्या 50 वर्षात देशात दुसरा कोणताही कायदा करण्याची गरज भासणार नाही.

यापूर्वी हा नवीन कायदा जानेवारी महिन्यात लागू करण्यात येणार होता, मात्र काही कारणास्तव त्यावेळी त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. त्यानंतर ही तारीख वाढवून मार्च मध्ये करण्यात आली. मार्चपासून देशात कोरोनाचा उद्रेक सुरू झाला आणि त्यानंतर सुरु झालेल्या लॉकडाऊनमुळे तो लागू झाला नाही. आता हा कायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर ग्राहकांशी संबंधित तक्रारींवर त्वरित कारवाई सुरू होईल. विशेषतः आता, ऑनलाइन व्यवसायातील ग्राहकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करणे या कंपन्यांना कदाचित भारी पडू शकते.

फसव्या जाहिरातींवर कारवाई केली जाईल
या नवीन कायद्यांतर्गत ग्राहकांना दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींवरही कारवाई केली जाईल. हा नवीन ग्राहक कायदा लागू झाल्यानंतर, आता ग्राहकांचे विवाद वेळेवर, प्रभावी आणि वेगवान पद्धतीने निकाली काढता येतील. या नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक न्यायालयांसह एक केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) तयार करण्यात आले आहे. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे प्राधिकरण स्थापन केले गेले आहे. या नव्या कायद्यांतर्गत ग्राहक कोणताही माल खरेदी करण्यापूर्वीच सीसीपीएकडे वस्तूंच्या गुणवत्तेबद्दल तक्रार करू शकतात.

आता तक्रार दाखल करण्यात आली सहजता
हा नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू झाल्यानंतर ग्राहक कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकतो. या आधीचा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नव्हती. याला आपण अशा पद्धतीने समजून घेऊ शकता. समजा तुम्ही बिहारचे आहात आणि मुंबईत वस्तू विकत घेत असाल. मुंबईनंतर तुम्ही गोव्याला गेलात आणि तिथे खरेदी केल्याच्या वस्तूंमध्ये दोष असल्याचे आढळून आले तर, मग तुम्ही गोव्यातील कोणत्याही ग्राहक मंचामध्ये आपली तक्रार दाखल करू शकता. जर आपण बिहारला परत आला तरीही आपण जवळच्या कोणत्याही ग्राहक मंचामध्ये याबाबत तक्रार दाखल करू शकता. पूर्वी या ग्राहक कायद्यात अशी कोणतीही सुविधा देण्यात आलेली नव्हती. आपण जिथे माल विकत घेतला आहे तिथेच आपल्याला तक्रार द्यावी लागायची.

ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये
>> केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना (सीसीपीए) – ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणे हे त्याचे मुख्य उद्दीष्ट असेल. यासह, ते चुकीच्या व्यापाराच्या पद्धती, दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती आणि ग्राहकांच्या हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांवर देखील विचार करेल आणि त्यांच्याशी संबंधित वेगाने व्यवहार करतील. लक्ष्मी धन वर्षा यंत्रासारख्या दिशाभूल करणार्‍या किंवा चुकीच्या जाहिराती देणाऱ्यांनाही दंड लावण्याचा आणि त्यांचा प्रसार करण्याचा अधिकार या प्राधिकरणास असेल. यात 2 वर्षापासून ते 5 वर्षांपर्यंतची शिक्षा तसेच 50 लाखांपर्यंत दंड ठोठावण्याचा त्यांना अधिकार आहे. त्याचे प्रमुख महासंचालक सीसीपीए असतील.

>> ग्राहक विवाद निवारण आयोगाची स्थापना – या आयोगाचे कार्य असे आहे की, जर कोणी तुमच्याकडून जास्तीचे शुल्क आकारत असेल आणि तुम्हाला चुकीची वागणूक देत असेल तसेच जीवघेण्या आणि सदोष वस्तू व सेवांची विक्री केली जात असेल तर सीडीआरसी आपली तक्रार ऐकून त्यावर योग्य तो निकाल देईल.

ग्राहक संरक्षण कायदा -2019 ची आणखी काही महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये
>> पीआयएल किंवा पीआयएल आता ग्राहक मंचामध्येही दाखल करता येईल. आधीच्या कायद्यात तसे नव्हते.
>> ऑनलाइन आणि टेलीशॉपिंग कंपन्यांचा पहिल्यांदाच या नव्या कायद्यात समावेश आहे.
>> खाद्यपदार्थांत भेसळ केल्याबद्दल कंपन्यांना दंड व तुरूंगवासाची तरतूद.
>> ग्राहक मेडीएशन सेलची स्थापना. दोन्ही बाजू परस्पर संमतीने मेडिएशन सेलमध्ये जाऊ शकतील.
>> ग्राहक मंचामध्ये एक कोटी पर्यंत प्रकरण
>> राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगातील एक कोटी ते दहा कोटी
>> राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगात दहा कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणांची सुनावणी.
>> कॅरी बॅग संग्रहण कायद्याने चुकीचे आहे.
>> सिनेमा हॉलमध्ये जेवणाच्या वस्तूंवर जास्त पैसे घेणाऱ्यांची तक्रार असल्यास कारवाई केली जाईल.

पहिला ग्राहक कायदा कधी बनविला गेला
देशभरातील ग्राहक न्यायालयात मोठ्या संख्येने प्रलंबित असलेल्या ग्राहकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठीही हा कायदा स्थापन करण्यात आला आहे. हा नवीन कायदा ग्राहकांच्या तक्रारींचा वेगवान निराकरण करण्यासाठी मार्ग आणि साधन प्रदान करतो. 24 डिसेंबर 1986 रोजी देशात पहिला ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 संमत झाला. त्यानंतर 1993, 2002 आणि 2019 या वर्षांत सुधारणा करून हे अधिक प्रभावी बनविण्यात आले आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.