#Budget2019 | केंद्र सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी लोकसभेत मांडला. विविध योजनांची खैरात करण्यात आली. शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्ग या सगळ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला. परंतु, प्रश्न पुढे येतो, तो एवढा पैसा आणणार कुठून? यावरूनच या अर्थसंकल्पावर खूप टीका टिप्पणी आणि समर्थनही देशभरातून होत आहेत.
दिग्गजांनी मांडलेली मते :
“अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा १२ कोटीहुन अधिक शेतकऱ्यांना, ३ कोटी मध्यमवर्गीय करदात्यांना आणि असंघटीत क्षेत्रातील ३० ते ४० कामगारांना थेट लाभ मिळणार आहे. सरकारच्या प्रयत्नामुळे गरिबी झपाट्याने कमी होत आहे. देशाच्या पुढील दशकाच्या गरजा लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पकाडे योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. देशातील १३० कोटी जनतेला त्यामधून ऊर्जा मिळेल. यंदाचा अर्थसंकल्प हा देशाला विकासाकडे घेऊन जाण्याचा ट्रेलर आहे.”
– नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री)
“एनडीए सरकारने गेल्या पाच वर्षात शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना प्रतिदिन फक्त १७ रुपये अनुदान जाहीर करून त्यांच्या परिश्रमाचा सरकारने अपमान केला आहे.”
– राहुल गांधी (अध्यक्ष, काँग्रेस पार्टी)
“शेतकऱ्यांना जाहीर केले अनुदान हे तेलंगणाच्या ‘रयतूबंधु’ आणि ओडिशाच्या ‘कालिया’ या योजनेतील अनुदानापेक्षा खूप कमी आहे. त्यामुळे या योजनेचा फारसा परिणाम नाही. मात्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल”
– एम. जे. खान (अध्यक्ष, भारतीय कृषि ब अन्न परिषद)
“लष्करी सेवांसाठीच्या वेतनात सर्वच घटकांसाठी सरकारने मोठी वाढ जाहीर केलेली आहे. अत्यंत जोखमीच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या नौदल हवाई दलाच्या कर्मचाऱ्यांना विशेष भत्ता दिला जाईल.”
– पियुष गोयल (केंद्रीय अर्थमंत्री)
“पुढील पाच वर्षांसाठी माझे मंत्रालय महिला व बालकांसाठी एक महत्त्वाचा आराखडा तयार करणार आहे. त्यानुसार मोठ्या प्रमाणात एकात्मिक अशा सुविधा देशभर निर्माण केल्या जातील.”
– मानेका गांधी (महिला व बालकल्याणमंत्री)
“शेतकऱ्यांना आणि असंघटीत कामगारांना अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. यावरून केंद्रसरकारचा सर्वसामान्य घटकांच्या उत्थानासाठी एक पाऊल पुढे टाकण्याचा निर्धार असल्याचे दिसून येते. नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन टक्के व्याजाची सवलत तर वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त तीन टक्क्यांचा लाभ देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक आहे.”
– देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र)
“हा हंगाम नव्हे, पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. हे व्होट ऑन अकाऊंट (लेखनुदान) नाही, तर अकाऊंट फॉर व्हॉट्स (मतांसाठी खाते) आहे. अर्थमंत्र्यांनी तर अर्थसंकल्प सादर करताना निवडणूक प्रचाराचे भाषण केले.”
– पी. चिदंबरम (माजी अर्थमंत्री)
“पाच वर्षात मोदी सरकारने काहीच केले नाही. त्याचे प्रायश्चित्त म्हणून शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमुक्ती अपेक्षित होते. मात्र, निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून महिना पाचशे रुपयांचे आमिष दाखवले आहे. किमान आधारभूत किमतीपेक्षाही एक ते दीड हजार रुपये कमी दराने शेतीमाल विकावा लागला. याला जबाबदार कोण ?
– राजू शेट्टी ( खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना संस्थापक)
इतर महत्वाचे –
हिंदू महासभेवर बंदी घालावी तर पूजा पांडेय यांच्यावर कारवाई व्हावी- ‘युक्रांद’ची मागणी