सभ्रम नको, दुकानांबाबतच्या निर्बंधांवर राज्य सरकारने केला खुलासा

मुंबई : वाढत्या कोरोना संसार्गाला रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लॉकडाऊन ऐवजी कडक निर्बंध असा शब्द वापरत निर्बंध घातले आहेत. 30 एप्रिल पर्यंत हे नियम लागू असून. त्याची अंमलबजावणी राज्यात करायला सुरुवात झाली आहे. या नवीन नियमावलीनुसार सोमवार ते शुक्रवार रात्री आठ पर्यंत हॉटेल, बार,रेस्टॉरंट आणि इतर व्यवसाय बंद ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या असून फक्त पार्सलची सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. मात्र याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम होताना दिसून येत आहे. मंगळवारी दुपारपासूनच दुकानं बंद करण्यात येत असल्याने व्यापाऱ्यांनी मधून संताप व्यक्त केला जात आहे.

मंगळवार प्रमाणेच आज बुधवारी(7एप्रिल )देखील राज्यातील विविध भागात दुकाने बंद ठेवू नयेत असे सांगत राज्य सरकार विरोधात व्यापारी संघटना एकत्र होऊन आंदोलन करीत आहेत. त्यानंतर आता दुकानांवरील निर्बंधांबाबत स्पष्टीकरत देत वरिष्ठ आयएएस अधिकारी असीम गुप्ता यांनी एक पत्रक काढलं आहे. या पत्रकामध्ये राज्य सरकारने दुकानात बाबत खुलासा केला आहे.
आत्यावश्यक सेवेच्या मालवाहतुकीस परवानगी

सार्वजनिक वाहतुकीस मान्यता असून काही अटींनुसार वाहतूक सुरू आहे. विशेष म्हणजे अत्यावश्यक सेवेच्या संदर्भात मालवाहतूक करणे तसेच दैनंदिन व्यवहारांच्या वापरामधील असणाऱ्या वस्तूंची मालवाहतूक करणे यास परवानगी असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. सेवेद्वारे मालवाहतूक सुद्धा सुरू असल्याचं राज्य सरकारने या पत्रकात म्हटलं आहे.

उत्पादन निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना अटींसह परवानगी

उत्पादन निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांनाही परवानगी देण्यात आली असून 500 पेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या ठिकाणी संबंधित उद्योग व्यवसायाने कोव्हिड संदर्भात सर्व उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. तसेच स्वतंत्र विलगीकरण केंद्र देखील या भागांमध्ये सुरू करावे, अशा सूचना देण्यात आल्याचं या पत्रकात म्हटलं आहे.

कृषिविषयक कामे व्यवसायांना परवानगी

कृषीविषयक सर्व व्यवसाय, सर्व कामे यांना परवानगी असून कृषी संबंधित व्यापारी दुकाने देखील खुली ठेवण्यात परवानगी देण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आलं आहे. खाद्यपदार्थ, कुक्कुटपालन व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय यास देखील परवानगी असल्याचे सांगण्यात आलं आहे.

पायाभूत सुविधा, स्टॉक एक्सचेंज संबंधित कार्पोरेट कंपन्या यादेखील आता अत्यावश्यक सेवेच्या अंतर्गत येत असून टेलिकॉम, गॅस या सुविधाही अत्यावश्यक सेवेच्या अंतर्गत येत असल्याचे राज्य सरकारनं स्पष्टीकरण देताना जारी केलेल्या नव्या पत्रकात म्हटलं आहे.

You might also like