नवी दिल्ली । कोविड-19 ची दुसरी लाट खूप बदलली आहे. आता लोकं हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, त्यांना काही झाले तर त्यांच्या कुटुंबाचे काय होईल आणि ते कसे जगतील ?. ही चिंता होम लोन घेतलेल्या लोकांना सतावत आहे. कर्जाची रक्कम जास्त असल्याने कुटुंबातील एकमेव कमावत्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर कुटुंबावर संकट येऊ शकते. असे कोणाचे झाले तर होम लोनचे काय होईल (कोण थकबाकी भरेल)? बँक मालमत्ता विकून पैसे मिळवतील का? किंवा आणखी काही होईल. आज या लेखात या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेउयात.
व्यापकपणे सांगायचे झाल्यास, या दुर्दैवी परिस्थितीत, बँकेकडे मालमत्ता किंवा घर विकून पैसे वसूल करण्याचा पर्याय आहे, मात्र बँका हा शेवटचा पर्याय म्हणून वापरतात. त्यापूर्वी मालमत्तेचा लिलाव होऊ नये यासाठी बँकांकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातात. येथे एक गोष्ट समजून घेणे आवश्यक आहे की, जोपर्यंत बँकेला तिचे पूर्ण पैसे परत मिळत नाहीत तोपर्यंत मालमत्तेवर कोणताही कायदेशीर वारस नसतो आणि बँका कायदेशीर वारसाला कर्ज भरण्यासाठी सक्ती देखील करू शकत नाहीत.
जबाबदारी कायदेशीर वारसावर येते
जर एखाद्या व्यक्तीने होम लोन घेतले असेल आणि कर्जाची पूर्ण परतफेड होण्यापूर्वी तिचा मृत्यू झाला तर कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी त्याच्या कायदेशीर वारसावर येते. याशिवाय जामीनदार असल्यास त्यालाही संधी दिली जाते. होम लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी न घेतल्यास हे घडते.
अशा परिस्थितीत कुटुंब कर्ज भरण्यास सक्षम नसेल तर बँकेला कळवावे लागते. अशा परिस्थितीत कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार लोनचे रि-स्ट्रक्चरींग करण्याचा बँक आटोकाट प्रयत्न करते. या अंतर्गत, EMI कमी करून कर्जाचा कालावधी वाढवण्यासारखे पर्याय आहेत. बँका कुटुंबाला पैसे परत करण्यासाठी पूर्ण वेळ आणि फ्लेक्सिबिलिटी देतात.
याशिवाय, कायदेशीर वारस लोन भरण्यास सक्षम नसल्यास, उत्पन्नाचे पुरेसे साधन असलेल्या दुसर्या वारसाला देता येईल, असाही पर्याय आहे. घराच्या नवीन मालकाच्या आर्थिक क्षमतेनुसार बँक लोन एडजस्ट करू शकते.
घराचा लिलाव शेवटचा पर्याय
कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास बँका देखील कुटुंबाला मदत करतात. बँकेला पैसे देण्याची कोणतीही पद्धत दिसली नाही तर प्रकरण घराच्या लिलावापर्यंत पोहोचते. याआधी, बँका कायदेशीर वारसांशी वाटाघाटी करण्याचा आणि त्यांना फ्लेक्सी पेमेंट प्लॅन देऊन परतफेडीचे पर्याय देण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करतात.
कर्जदाराकडून 90 दिवसांपर्यंत कोणतेही पेमेंट न झाल्यास, बँक त्याला NPA म्हणजे नॉन-परफॉर्मिंग ए सेट म्हणून घोषित करते. बँका सह-कर्जदारांना लेखी नोटीस पाठवून 30 दिवसांत उत्तर देण्यास सांगतात. या कालावधीत योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास घराचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जाते.
तुमच्याकडे इन्शुरन्स असल्यास काही हरकत नाही
होम लोन घेताना त्या लोनचा बँकेतूनच इन्शुरन्स उतरवला तर कुटुंबाला फारशी अडचण येत नाही. यामुळेच होम लोन इन्शुरन्स पॉलिसी खूप लोकप्रिय आहे. ही पॉलिसी घेतल्यास कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला किमान इन्शुरन्स फेडण्याची समस्या येत नाही. इन्शुरन्स कंपनी उर्वरित पैसे बँकेला देते आणि घर कायदेशीर वारसाकडे जाते.
