नवी दिल्ली । देशात पॉलिथिनच्या वापरावर बंदी आल्यापासून कॅरी बॅग चार्जच्या नावाखाली ग्राहकांकडून अनावश्यक रक्कम वसूल करण्यास सुरुवात झाली आहे. दुकानदार, विक्रेते किंवा शॉपिंग मॉल्सही ग्राहकांच्या बिलात कॅरीबॅगचे चार्ज त्यांना न कळवता जोडत आहेत. अशा परिस्थितीत, राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने बिलामध्ये कॅरीबॅगची रक्कम न कळवता जोडणे ही अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस असल्याचे मानले आहे. आयोगाने आता याबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. विक्रेते किंवा उत्पादक ग्राहकांच्या खरेदीतून नफा कमावतात, त्यामुळे ग्राहकांच्या सोयीची काळजी घेणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, असे आयोगाचे मत आहे.
देशात अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यामध्ये कॅरीबॅगच्या बदल्यात चार्ज आकारून दंड आकारण्यात आला आहे. ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने तक्रारदाराला कॅरीबॅग चार्ज करण्यासाठी भरपाई म्हणून भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ही प्रथा तातडीने बंद करण्यास सांगितले जात आहे. जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने मान्य केले आहे की, तुम्ही अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिससाठी जाहिरात एजंट म्हणून ग्राहकांना वापरू शकत नाही.
दुकानदार कॅरीबॅगसाठी पैसे घेऊ शकत नाहीत
अलीकडेच, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्लॅस्टिक उत्पादक किंवा उत्पादक, प्लॅस्टिक पॅकेजिंग कचऱ्याच्या ब्रँड्सची जबाबदारी वाढवण्यासाठी प्लॅस्टिक कचरा कमी आणि नियंत्रित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सरकारने ही मार्गदर्शक तत्त्वे तातडीने लागू करून उत्पादकांची जबाबदारी वाढवण्यास सांगितले आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे सिंगल युझ प्लॅस्टिकचे उच्चाटन करण्याच्या दिशेने सरकारच्या पावलांचा एक भाग आहेत.
बिल भरण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टी जाणून घ्या
त्यामुळे मार्केट किंवा मॉलमध्ये खरेदी केल्यास कॅरीबॅगची माहिती आधीच घ्या. तसेच, बिल भरताना, कॅरीबॅगसाठी चार्ज तर जोडले गेले नाही ना याची खात्री करा. यासोबतच GST आणि इतर टॅक्स देखील तपासा, कारण MRP नंतर कोणताही टॅक्स लावता येणार नाही. तसेच, वस्तूंच्या दरातील डिस्काउंट बिलाशी अचूक जुळवा.
कॅरीबॅग ताब्यात घेणे निष्पक्ष व्यापारासाठी चांगले नाही: NCDRC
अलीकडेच NCDRC ने अनेक निर्णयांमध्ये कॅरीबॅगसाठी लोकांकडून अतिरिक्त चार्ज आकारण्यास मनाई केली आहे. NCDRC ने म्हटले आहे की, न भरलेल्या काउंटरवर कॅरीबॅगसाठी अतिरिक्त चार्ज आकारणे हे न्याय्य नाही. नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 नुसार, रिटेल विक्रेते आपल्या कंपनीचा लोगो न वापरता प्लॅस्टिक कॅरी बॅगसाठी चार्ज आकारू शकतात. म्हणजे रिटेल विक्रेता पैशासाठी साध्या कॅरीबॅग विकू शकतो, मात्र जर कंपनीचा लोगो कॅरीबॅगमध्ये विकला गेला असेल तर तो विनामूल्य पुरवठा केला पाहिजे.
मात्र, कॅरीबॅगसाठी चार्ज आकारले जाईल असे कंपनीने खरेदीपूर्वी तुम्हाला सांगितले तर तुमची सुनावणी कंझ्युमर कोर्टात होऊ शकत नाही. यासोबतच तुमच्या कंपनीसोबत कॅरीबॅग घेण्याचा करार झाला असला तरी कंपनीवर कारवाई करता येणार नाही.
