नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 चे डॉक्युमेंट संसदेत सादर केले. आर्थिक सर्वेक्षणाने 2022-23 मध्ये 8 टक्के ते 8.5 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या रिपोर्ट द्वारे अर्थमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेचा पुढचा रस्ता मांडला. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट मधील मुख्य मुद्दे समजून घेऊ.
1- आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट नुसार, आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी विकास दर 9.2 टक्के असेल. त्याच वेळी, पुढील वर्षासाठी (आर्थिक वर्ष 2022-23) वाढीचा अंदाज 8-8.5 टक्के ठेवण्यात आला आहे.
2- रिपोर्ट नुसार, यावर्षी शेतीने दमदार कामगिरी केली. याशिवाय औद्योगिक उपक्रमांनाही वेग आला आहे. कृषी क्षेत्राची वाढ 3.9 टक्के आणि औद्योगिक क्षेत्राची वाढ 11.8 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी सर्व्हिस सेक्टरच्या वाढीचा अंदाज 8.2 टक्के ठेवण्यात आला आहे. 2020-21 मध्ये औद्योगिक क्षेत्रात नकारात्मक (-7%) वाढ झाली. गेल्या वर्षी म्हणजे 2020-21 मध्ये सर्व्हिस सेक्टरमध्ये 8.6% ची घसरण झाली.
3- सरकारच्या उत्पन्नात झपाट्याने सुधारणा झाल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. यासह सरकार आर्थिक उपाययोजना जाहीर करण्याच्या स्थितीत आहे. जीएसटी कलेक्शन उत्कृष्ट झाले आहे. याशिवाय टॅक्स कलेक्शन मध्येही वाढ झाली आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी ऍडव्हान्स टॅक्स कलेक्शन 53.5 टक्क्यांनी वाढले आहे तर 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी नेट डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन वेगाने वाढले आहे. 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त.
4- रिझर्व्ह बँकेकडे पुरेसा परकीय चलनाचा साठा असल्याचे या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. सध्या RBI च्या तिजोरीत $635 अब्ज एवढा राखीव निधी आहे. हा राखीव 13 महिन्यांपेक्षा जास्त आयात आणि भारत सरकारच्या विदेशी कर्जाचा आहे. याशिवाय निर्यातही झपाट्याने वाढत आहे. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते डिसेंबर दरम्यान देशाची निर्यात जवळपास 50 टक्क्यांनी वाढून $302 अब्ज झाली आहे. याशिवाय FDI मध्येही तेजी आहे. त्यामुळे, लिक्विडिटी टॅम्परिंग (बॉन्ड्सची खरेदी कमी करणे आणि सिस्टीममधील लिक्विडिटीचा पुरवठा कमी करणे) भावनांवर जास्त नकारात्मक परिणाम करणार नाही.
5- आर्थिक सर्वेक्षणात शेअर बाजारातील वाढत्या गुंतवणुकीवर समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे. आपत्ती असतानाही, नोव्हेंबर 2021 पर्यंत IPO द्वारे 89 हजार कोटींहून जास्त रक्कम जमा झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चालू वर्षात IPO च्या माध्यमातून जास्त पैसा जमा झाला आहे.
6- आर्थिक मंदीबाबत आर्थिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, मागणी जोर धरत नाही. ANI ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोटचा हवाला देत म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्षात कन्झम्पशनमध्ये 7 टक्के वाढ होईल. मात्र, या मागणीत सरकारचा मोठा वाटा आहे. जोपर्यंत सार्वजनिक मागणी जोर धरत नाही, तोपर्यंत ही स्थिती चिंताजनक आहे. डिसेंबर महिन्यात किरकोळ महागाई दर वार्षिक आधारावर 5.6 टक्के होता, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. मात्र, घाऊक महागाईचा दर दुहेरी अंकात आहे.
7- बँकिंग क्षेत्राबाबत असे सांगण्यात आले की, बँकिंग क्षेत्रात लिक्विडिटीची कमतरता नाही. याशिवाय बुडीत कर्जातही घट झाली आहे. एकूणच, भारताची अर्थव्यवस्था 2022-23 या आर्थिक वर्षात वाढीचा वेग वाढवण्यास सज्ज आहे.
8- कोरोनामुळे भारतात पुरवठ्याची समस्या जास्त गंभीर असल्याचेही सर्वेक्षणात म्हटले आहे. मागणी नेहमीच होती. अर्थव्यवस्था कोरोनापूर्व पातळीपर्यंत पोहोचली आहे.
9- सर्वेक्षण रिपोर्टमध्ये असे म्हटले गेले आहे की PLI योजना सध्या 13 क्षेत्रांसाठी लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये ऑटोमोबाईल आणि ऑटो कॉम्पोनंट्स, फार्मास्युटिकल्स, स्पेशॅलिटी स्टील, टेलिकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाईट गुड्स, फूड प्रॉडक्ट्स, टेक्सटाईल प्रॉडक्ट्स यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांचा समावेश आहे.
10- कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा जीएसटी कलेक्शनवर मर्यादित परिणाम झाल्याचे सर्वेक्षणात सांगण्यात आले आहे. जुलै 2021 पासून, सतत जीएसटी कलेक्शन 1 लाख कोटींच्या पुढे गेले आहे.
