Google सोबतच्या भागीदारीमुळे ‘या’ कंपनीच्या शेअर्समध्ये 30 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकेल !

By

-

Monday, 31 January 2022, 3:43

नवी दिल्ली । भारतात आपली पकड मजबूत करण्यासाठी, Google ने टेलिकॉम कंपनी भारती एअरटेलमध्ये 10 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. या डीलचा भारती एअरटेलला खूप फायदा होईल, असे बाजार विश्लेषकांचे मत आहे. ब्रोकरेज फर्म मोती लाल ओसवाल म्हणतात की,” यामुळे कंपनीचे शेअर्स 30 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतात.” ब्रोकरेज हाऊसने स्टॉकसाठी 920 रुपयांचे टार्गेट दिले आहे. कंपनीच्या शेअरची सध्याची किंमत 716 रुपये आहे.

या डीलद्वारे (Google- Bharti Airtel Deal) गुगल एअरटेलमधील 1.28 टक्के स्टेक 734 प्रति शेअर या दराने खरेदी करेल. ब्रोकरेज हाऊस मोतीलाल ओसवाल यांना विश्वास आहे की,” ही डील दोन्ही कंपन्यांसाठी चांगली ठरणार आहे.” लाइव्ह मिंटमधील एका रिपोर्ट नुसार, भारती एअरटेल आपल्या डिजिटल ऑफरिंगच्या कमाईचा शोध घेण्यासाठी Google च्या टेक प्लॅटफॉर्मचा फायदा घेऊ शकते. एअरटेल क्लाउड सर्व्हिसेस सह इतर काही सर्व्हिसेससाठी Google च्या 5G टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंसचा लाभ घेऊ शकते.

कंपनीला फायदा होईल
एअरटेलबद्दल बोलायचे झाले तर, FY24E बेसिस वर 5.6x कंसोलिडेटेड EV/EBITDA वर ट्रेड करत आहे. ब्रोकरेज हाऊसने FY22-24E साठी EBITDA मध्ये 20% CAGR वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मोतीलाल ओसवाल यांचा विश्वास आहे की, या डील नंतर भारत आणि आफ्रिकेच्या व्यवसायात संभाव्य रीरेटिंग अपेक्षित आहे. दोन्ही क्षेत्रांमध्ये कमाईची वाढ चांगली आहे आणि दरवाढीचाही फायदा होईल. ARPU मध्ये सुधारणा झाली असून बाजारातील हिस्साही वाढला आहे. कंपनीमध्ये एकूणच मजबूत कमाई वाढ अपेक्षित आहे.

त्याच वेळी, Ambit Capital ने Bharti Airtel ला खरेदी रेटिंग देखील दिले आहे आणि त्याची टार्गेट प्राईस 931 रुपये ठेवली आहे. अँबिट कॅपिटलने आपल्या नोटमध्ये म्हटले आहे की,Google सोबतच्या भागीदारीमुळे एअरटेल नॉन-टेलिकॉम महसूल वाढवू शकेल. क्लाउड सर्व्हिस, डेटा सेंटर आणि इंडस्ट्री 4.0 अंमलबजावणी यासारख्या कामांद्वारे कंपनी चांगली कमाई करण्यास सक्षम असेल.

कराड पोलिसांच्या ढिसाळ कारभारामुळे उच्च शिक्षण मंत्री अडकले ट्रॅफिकमध्ये

By

Santosh Gurav

-

Monday, 31 January 2022, 3:42

कराड प्रतिनिधी । सकलेन मुलाणी

राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना आज दौऱ्यावेळी कराड पोलिसांच्या ढिसाळ व नियोजन शून्य कारभाराचा प्रत्यय आला. मंत्री उदय सामंत हे विद्यानगर ते कोल्हापूर नाका या मार्गावर जात असताना ट्रॅफिक पोलीसच नसल्याचे असल्याचे त्यांना दिसून आले‌. शहरात मंत्र्याचा ताफा जात असताना ट्रॅफिक पोलीस मात्र, सामान्य नागरिकांच्या वाहनांवर कारवाई करत पावत्या पडत होते.

कराड येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात आज मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद उरकल्यानंतर ते कराडला निघाले होते. विद्यानगर ते कोल्हापूर नाका या मार्गावर मंत्री सामंत जात असताना त्यांना ट्रॅफिकचा सामना करावा लागला. या मार्गावर कृष्णा कॅनॉल येथे मंत्र्यांच्या गाड्या जाताना केवळ 2 महिला ट्रॅफिक कर्मचारी उपस्थित होते. तेथून पुढे कृष्णा नाका, कॉटेज हॉस्पिटल, विजय दिवस चौक तसेच भेदा चौक येथे कोणताही पोलीस कर्मचारी उपस्थित नव्हता. त्यामुळे मंत्री उदय सामंत यांच्या ताफा काहीवेळ ट्रॅफिकमधेच अडकून पडला होता. कृष्णा कॅनॉल येथून मंत्र्यांच्या ताफ्यापुढे उसाचे भरलेले दोन ट्रॅक्टर जात होते. त्यामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. अशात मंत्री सामंत यांनाही वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला.

त्यानंतर मंत्री सामंत यांचा ताफा पुढे गेला असता. कराडमधील प्रशासकीय इमारत व पंचायत समिती समोर वाहने उचलण्यासाठी वाहतूक शाखेची क्रेन व पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते. तेथे पावत्या फाडण्याचे काम जोराने सुरू असल्याचे त्यांना दिसून आले. शेजारील आझाद चौकात नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे येणार असल्याने वाहतूक शाखेचे पोलीस दुचाकी चालकांच्या वरती कारवाई करतानाही दिसून आले. अशावेळी मंत्र्यांचा ताफा कशा परिस्थितीत निघाला आहे, याची माहिती पोलिसांना नसल्याचे दिसून आले.

या आठवड्यात तीन मोठ्या आर्थिक घडामोडी, जाणून घ्या तुमच्या आर्थिक आरोग्यावर कसा होईल परिणाम

By

Akshay Patil

-

Monday, 31 January 2022, 3:34

नवी दिल्ली । हा आठवडा देश आणि लोकांच्या आर्थिक आरोग्याच्या दृष्टीने तीन मोठ्या घडामोडींचा साक्षीदार असेल. सोमवारपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्प 2022 ची उलट गणती सुरू होईल.सरकार पहिल्यांदा 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठीचा आर्थिक सर्वेक्षण सोमवारी संसदेत सादर करणार आहे.

त्याच दिवशी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) संध्याकाळी सुधारित GDP आकडे जाहीर करू शकते. यानंतर मंगळवारी देशाच्या नजरा 2022 च्या अर्थसंकल्पावर असतील. या आठवड्यात येणारी आकडेवारी आणि सरकारच्या घोषणांचा वर्षभर देशावर आणि जनतेवर परिणाम होणार आहे. या घडामोडी इतक्या महत्त्वाच्या का आहेत ते जाणून घ्या.

आर्थिक सर्वेक्षण: अर्थसंकल्पाचा रोडमॅप ठरवेल
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आधारे अर्थसंकल्पाचा रोडमॅपही ठरवला जाईल. यावेळी मुख्य आर्थिक सल्लागाराने (CEA) सर्वेक्षण तयार केलेले नाही. खरेतर, गेल्या वर्षाच्या अखेरीस, CEA कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन यांनी राजीनामा दिला होता आणि वेळेत नवीन CEA ची नियुक्ती न केल्यामुळे, पहिल्यांदाच प्रमुख आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांच्या देखरेखीखाली सर्वेक्षण तयार केले गेले आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण हे चालू आर्थिक वर्षातील आव्हाने आणि सरकारने उचललेली पावले यांचा लेखाजोखा आहे. त्याआधारे नव्या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप ठरवले जाते. या सर्वेक्षणात प्रमुख आर्थिक सल्लागाराद्वारे GDP वाढवण्यासाठी सरकारच्या उपाययोजना सांगण्याबरोबरच सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठीच्या सूचनांचा समावेश आहे.

अर्थसंकल्प : सर्वांसाठी विकासासह सर्वांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न
मंगळवारी, अर्थमंत्री 2022 च्या अर्थसंकल्प सादर करतील . तसेच, महामारी आणि महागाईशी झुंजत असलेल्या प्रत्येक घटकाला दिलासा देण्यासाठी घोषणा करतील. सीतारामन यांना त्यांच्या दीर्घ अर्थसंकल्पीय भाषणासाठीही ओळखले जाते. त्यांनी 2019 मध्ये 140 मिनिटे, 2020 मध्ये 160 मिनिटे आणि 2021 मध्ये 100 मिनिटांत बजट सादर केले. यावेळच्या अर्थसंकल्पात वेळ जास्त असो वा नसो, पण दिलासा मोठा असला पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे.
यावेळी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकार वेगाने सावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला आणखी एक बूस्टर डोस देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल. करातील बदल, भांडवली खर्च आणि कोरोनामुळे प्रभावित उद्योगांना अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.

GDP चे आकडे: 2020-21 योग्य विकास दर कळेल
सरकारने गेल्या वर्षी BPC च्या मे महिन्यात आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी GDP ची तात्पुरती आकडेवारी सादर केली होती. 2020-21 मध्ये अर्थव्यवस्थेचा विकास दर शून्याच्याही खाली 7.3% वर गेला आहे, जी आतापर्यंतची विक्रमी घसरण होती. मात्र, ही आकडेवारी फारशी विश्वासार्ह नव्हती आणि सोमवारी सरकार सुधारित आकडेवारी सादर करणार आहे.गेल्या वर्षी सादर केलेल्या आकडेवारीवर उद्योग क्षेत्राचा मोठा प्रभाव होता, ज्यामध्ये लहान उद्योग प्रत्यक्षात मोजले गेले नाहीत.
यावेळी विविध क्षेत्रांसह सार्वजनिक वित्तविषयक डेटा असेल, ज्यामुळे GDP चे चित्र स्पष्ट होईल.मागच्या वेळेच्या सुधारित आकड्यांनुसार विकास दर पूर्वीपेक्षा आणखी खाली आला आहे, तो यावेळीही 7.3 टक्क्यांच्या खाली जाईल का?

रिझर्व्ह बँकही धक्कादायक निर्णय घेऊ शकते
अर्थसंकल्पीय आठवडा संपल्यानंतर पुढील आठवड्याची सुरुवात रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीने होईल. 7 ते 9 फेब्रुवारीपर्यंत चालणाऱ्या या बैठकीत गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या नेतृत्वाखाली रिझर्व्ह बँक मोठ्या दिलासादायक घोषणाही करू शकते. यावेळी RBI व्याजदर वाढवण्याबाबत निर्णय घेईल, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे. अर्थसंकल्पाचे चित्र सुधारले तर RBI काही कठोर पावले उचलू शकते.

वर्षा गायकवाड यांच्या घराबाहेर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन; पोलिसांचा लाठीचार्ज

By

Akshay Patil

-

Monday, 31 January 2022, 3:15

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | परीक्षा ऑनलाइन पध्दतीने घेण्यात याव्या या मागणीसाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी आंदोलन केले आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाताच पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केला आहे.

वर्षा गायकवाड यांच्या धारावी येथील निवासस्थानकाबाहेर विद्यार्थ्यांनी मोठं आंदोलन केले आहे. यावेळी परीक्षा ऑनलाइन पध्दतीने घेण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. शाळा कॉलेज ऑनलाइन आहे तर मग परीक्षा ऑफलाईन का असा सवाल विद्यार्थ्यांकडून केला जात आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावरून भाजपने सरकार वर टीका केली आहे. विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी त्यांच्यासोबत सरकारने चर्चा करावी आणि मार्ग काढावा अशी मागणी भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. मागणी करणाऱ्या सोबत चर्चाच न करणे काही बरोबर नाही असेही त्यांनी म्हंटल.

शिवसेनेकडून उत्पल पर्रीकर यांच्या विरोधातील उमेदवारी अर्ज मागे; संजय राऊतांची माहिती

By

Akshay Patil

-

Monday, 31 January 2022, 2:57

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | गोवा विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेनं पणजीतून उत्पल पर्रीकर यांच्या विरोधातील उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी याबाबत ट्विट करत माहिती दिली आहे. राऊत यांनी काल च शिवसेना उत्पल पर्रीकर याना पाठिंबा देईल अस म्हंटल होत. अखेर आज शिवसेने कडून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यात आला आहे.

गोव्यात उत्पल पर्रीकर यांच्याविरोधात आपण निवडणूक लढवणार नाही असा शब्द सेनेनं दिला होता. तो शब्द आम्ही पाळला असल्याचं संजय राऊत म्हणाले आहेत. उत्प पर्रीकर यांचा अर्ज वैध ठरताच शैलेंद्र वेलिंगकर यांनी पणजीमधून माघार घेतली आहे. या निवडणुकीत आम्ही उत्पल पर्रीकर यांना समर्थन देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं

We're keeping our word. @ShivSena is withdrawing it's candidate Shailendra Velingkar frm #Panaji. Not just that,our workers wil fully support #UtpalParrikar.We believe that the battle for Panaji is just abt election, but also abt purification of Goa Politics.@AUThackeray pic.twitter.com/EZZDQognU0

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) January 31, 2022

दरम्यान, काल च संजय राऊत यांनी उत्पल पर्रीकर याना शिवसेना पाठिंबा देणार असून स्वतः शिवसेना त्यांचा प्रचार करेल अस म्हंटल होत. तसेच मुंबईतून शिवसेनेचे कार्यकर्ते उत्पल पर्रीकर यांच्या साठी प्रचाराला गोव्यात येतील असेही त्यांनी म्हंटल. दरम्यान, शिवसेनेच्या या खेळीमुळे भाजपची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.

Budget 2022 : देशाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सरकार भांडवली खर्चात करू शकते वाढ

By

Akshay Patil

-

Monday, 31 January 2022, 2:55

नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी संसदेत 2022-23 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी आज आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 सादर होणार आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की अर्थसंकल्पात सरकारचे लक्ष कोविडचा अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव दूर करण्यावर असेल. यासाठी पायाभूत सुविधा आणि इतर विकास क्षेत्रावरील सरकारी खर्चात वाढ करण्याचा प्रस्ताव असू शकतो.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022 मध्ये भांडवली खर्च 26 टक्क्यांनी वाढवून 5.54 ट्रिलियन इतका केला आहे, जो 2021 मध्ये 4.39 ट्रिलियनच्या अंदाजे होता. FY22 मध्ये भांडवली खर्चात 20 टक्क्यांनी वाढ झाल्याने हा आकडा 6.6 ट्रिलियन पेक्षा जास्त होईल, जे FY20 मधील 3.4 ट्रिलियनच्या भांडवली खर्चाच्या जवळपास दुप्पट आहे. आर्थिक वर्ष 19 मधील अर्थसंकल्पातील एकूण भांडवली खर्च 3.16 ट्रिलियन रुपये होता.

सरकारी खर्चाचाही भांडवली खर्चात समावेश होतो
गेल्या काही वर्षांत, सरकारी खर्च भांडवली खर्चात ट्रान्सफर केला गेला आहे कारण अशा खर्चामुळे वाढ आणि नोकऱ्या वाढण्यास मदत होते आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर देखील अनेक पटींनी परिणाम होतो. भांडवली खर्चात वाढ करण्याबरोबरच अर्थसंकल्पात सामाजिक क्षेत्रातील खर्चाला प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे.

अर्थतज्ज्ञ म्हणतात की,” पीएम-किसान सन्मान निधी योजना (PM-Kisan), ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रम, मनरेगा यांसारख्या योजनांना जास्त वाटप मिळण्याची अपेक्षा आहे. सर्वांगीण विकासाला मदत करणाऱ्या उत्पादक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावरही मनरेगाचा भर असेल.”

काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की,” या बजटमध्येही कॅपेक्स 2021-22 च्या पातळीवर राहील. सरकारचा भांडवली खर्च प्रामुख्याने नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) द्वारे चालविला जातो. भांडवली खर्चाच्या सुमारे 50 टक्के वाटा ऊर्जा, रस्ते आणि रेल्वे यांवर राहण्याची शक्यता आहे.”

भांडवली खर्च
सरकार आपला खर्च दोन भागांमध्ये विभागले जाते- भांडवली खर्च आणि महसूल खर्च. सरकारच्या मालमत्तेत वाढ करणारे खर्च भांडवली खर्च मानले जातात, जसे की पूल, रस्ते बांधणे. महसुली खर्च हा असा खर्च आहे, जो सरकारची उत्पादन क्षमता वाढवत नाही किंवा पगार आणि पेन्शन यांसारखे उत्पन्नही वाढवत नाही.

भांडवली खर्च हा तो निधी आहे जो कंपनी इमारती, मालमत्ता, तंत्रज्ञान, औद्योगिक संयंत्रे, उपकरणे आणि बरेच काही यासारख्या भौतिक मालमत्ता गोळा करण्यासाठी, अपग्रेड करण्यासाठी आणि देखरेख करण्यासाठी वापरते.

भांडवली नफा आणि खर्च
भांडवली पावती आणि भांडवली खर्च दोन्ही वेगवेगळे आहेत. भांडवली नफ्यात लोकांकडून घेतलेली कर्जे, RBI कडून उभारलेली कर्जे, विदेशी सरकारकडून मिळालेली मदत आणि कर्जाची वसुली यांचा समावेश होतो. तर भांडवली खर्चामध्ये मालमत्ता खरेदीवरील खर्च किंवा गुंतवणूक आणि राज्य सरकारांना दिलेली कर्जे यांचा समावेश होतो.

कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे एसटीला 40 कोटींचा फटका

By

Adarsh Patil

-

Monday, 31 January 2022, 2:29

औरंगाबाद – एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे गेल्या पावणेती महिन्यात तब्बल 40 कोटीपेक्षा अधिक फटका औरंगाबाद विभागाला बसला आहे. दुसरीकडे रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने अधिकाधिक एसटीबसेस चालवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दररोज तब्बल दोनशेपेक्षा अधिक बस सुरु झाल्या आहेत.

एसटीचे राज्य शासनात विलनीकरण करावे यासठी गेल्या जवळपास अडिच महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. संपापुर्वी औरंगाबाद विभागात दररोज साधारण पन्नास लाखाचे उत्पन्न होते. त्यामुळे विभागात गेल्या 81 दिवसात अंदाजे 40 कोटी पेक्षा अधिक फटका बसला आहे. तर दुसरीकडे कामावर रुजू झालेल्या कर्मचारी, सेवा निवृत्त आणि खाजगी एजन्सी मार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने शनिवारी दिवसभरात विविध मार्गावर 209 बसेस चालवण्यात आल्या आहेत. या बसगाड्यांच्या 580 फेऱ्या करण्यात आल्याची माहिती नियंत्रक अरूण सिया यांनी दिली.

दरम्यान, एसटीचे राज्यशासनात विलिनीकरण करावे यासाठी संपकरी कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठामच आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारत आतापर्यत 88 कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले आहे.

लोक व्यसनाधीन होऊन बरबाद झाले तरी चालतील पण…; अण्णा हजारेंची सरकारवर टीका

By

Akshay Patil

-

Monday, 31 January 2022, 2:10

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | राज्यात सुपर मार्केट आणि किराणा दुकानात वाईन विक्रीला परवानगी देण्यात आल्यानंतर जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सरकारच्या या निर्णयावरून ताशेरे ओढले आहेत. लोक व्यसनाधीन होऊन बरबाद झाले तरी चालतील पण सरकारचा महसूल वाढला पाहिजे असा अट्टाहास या निर्णयामागे दिसून येतो अशी टीका अण्णा हजारे यांनी केली आहे. अण्णा हजारे यांनी याबाबत एक पत्रकच जारी केलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारने नुकताच सुपर मार्केट आणि किराणा दुकानातून वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रातील जनतेसाठी अतिशय दुर्दैवी आहे असेच म्हणावे लागेल. एकीकडे राज्य सरकार हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतल्याचं सांगत आहे. तसेच वाईन म्हणजे दारू नाही असेही सांगण्यात येत आहे. असे निर्णय ह्या राज्याला कुठे घेऊन जाणार हा खरा प्रश्न आहे. असे अण्णा हजारे यांनी म्हंटल.

शेतकऱ्यांचेच हित पहायचे असेल तर गोरगरीब, सामान्य शेतकरी आपल्या शेतात जे पिकवतो त्याला राज्य आणि केंद्र सरकारने हमी भाव द्यायला हवा. पण त्याकडे रीतसर दुर्लक्ष करून अशा प्रकारे वाईनची खुली विक्री करून एक वर्षात 1 हजार कोटी लिटर वाईन विक्रीचे उद्दीष्ट ठेवणारे सरकार यातून नेमके काय साध्य करणार? हा खरा प्रश्न आहे.

20 नोव्हेंबर 2021 रोजी घेतलेल्या आणखी एका निर्णयात याच सरकारने आयात केलेल्या स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्क 300 टक्क्यांवरून 150 टक्के केलेले आहे. उत्पादन शुल्कात 50 टक्के कपात करून हे मद्य स्वस्त करण्यात आले. यातून 2.5 लाख बाटल्यांची विक्री वाढेल आणि सरकारला मिळणारा महसूल 100 कोटीवरून 250 कोटीवर जाईल असा विचार सरकारने केला असल्याचे समजते. याचाच अर्थ लोक व्यसनाधीन होऊन बरबाद झाले तरी चालतील पण सरकारचा महसूल वाढला पाहिजे असा अट्टाहास दिसून येतो.

Budget 2022 :”भारतात इंटरनेट आणि स्मार्टफोनची किंमत सर्वात कमी” – राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद

By

Akshay Patil

-

Monday, 31 January 2022, 1:47

नवी दिल्ली । राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला संबोधित केले. आपल्या भाषणात केंद्र सरकारच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकत ते म्हणाले की,”कोरोना महामारीमध्ये भारताची क्षमता समोर आली आहे. भारतात तयार होत असलेल्या लसी संपूर्ण जगाला महामारीपासून मुक्त करण्यात आणि करोडो लोकांचे प्राण वाचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.”

राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम करणाऱ्या सर्व पैलूंचा उल्लेख केला. त्यांनी गरिबांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या योजनांवर प्रकाश टाकला आणि कृषी जगतातील कामगिरीचाही उल्लेख केला. राष्ट्रपतींनी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात होत असलेले बदल ही मोठी उपलब्धी असल्याचे सांगितले.

स्टार्टअप्स ‘ही’ नवीन शक्यतांची उदाहरणे आहेत
ते म्हणाले की,”आपली स्टार्ट-अप इको-सिस्टम हे आमच्या तरुणांच्या नेतृत्वाखाली वेगाने आकार घेत असलेल्या अनंत नवीन शक्यतांचे उदाहरण आहे. सन 2016 पासून आपल्या देशात 56 विविध क्षेत्रात 60 हजार नवीन स्टार्ट-अप तयार झाले आहेत. या स्टार्ट अप्सच्या माध्यमातून सहा लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. 2021 मध्ये, कोरोनाच्या काळात, भारतात 40 हून जास्त युनिकॉर्न-स्टार्ट-अप अस्तित्वात आले, ज्यापैकी प्रत्येकाची किंमत 7,400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.”

कमी किमतीचे इंटरनेट आणि मोबाईल फोन
राष्ट्रपती श्री. कोविंद म्हणाले की,”सरकारच्या धोरणांमुळे आज भारत अशा देशांमध्ये आहे जिथे इंटरनेट आणि स्मार्टफोनची किंमत सर्वात कमी आहे. भारतातील तरुण पिढीला याचा मोठा फायदा होत आहे. भारत 5G मोबाइल कनेक्टिव्हिटीवरही वेगाने काम करत आहे ज्यामुळे अनेक नवीन शक्यतांची दारे उघडली जातील. आमच्या स्टार्ट-अप इको-सिस्टमला सेमीकंडक्टरवरील भारताच्या प्रयत्नांचा मोठा फायदा होईल. भारतातील तरुणांना झपाट्याने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळावा यासाठी सरकारने अनेक धोरणात्मक निर्णयही घेतले आहेत, अनेक नवीन क्षेत्रांमध्ये प्रवेशाचे दरवाजे उघडले आहेत.”

ते म्हणाले की,”सरकारने स्टार्ट-अप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण कार्यक्रमाद्वारे पेटंट आणि ट्रेडमार्कशी संबंधित अनेक प्रक्रिया सोप्या केल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांना नवीन चालना मिळाली आहे. याचा परिणाम म्हणून या आर्थिक वर्षात पेटंटसाठी सुमारे 6 हजार अर्ज आले आहेत आणि ट्रेडमार्कसाठी 20 हजारांहून जास्त अर्ज दाखल झाले आहेत.”

GST कलेक्शनमध्ये तेजी
सतत सुधारत असलेल्या अर्थव्यवस्थेचा उल्लेख करताना राष्ट्रपती म्हणाले की,”सरकारच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे भारत पुन्हा एकदा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनली आहे. देशातील GST कलेक्शन गेल्या अनेक महिन्यांपासून सातत्याने एक लाख कोटी रुपयांच्या वर आहे.”

परकीय गुंतवणुकीत वाढ
ते म्हणाले की,”या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांत $48 अब्जची परकीय गुंतवणूक ही भारताच्या विकासावर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास असल्याचा पुरावा आहे. भारताचा परकीय चलनाचा साठा देखील सध्या $630 अब्जांच्या वर आहे. आपली निर्यातही झपाट्याने वाढत आहे आणि पूर्वीचे विक्रम मोडत आहेत. 2021 मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत भारताची कमोडिटी निर्यात सुमारे $300 अब्ज किंवा 22 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती, जी 2020 च्या याच कालावधीपेक्षा दीड पट जास्त आहे.”

ऑनलाईन परीक्षा संदर्भात उदय सामंत यांनी दिली ‘ही’ महत्वाची माहिती; म्हणाले की,

By

Santosh Gurav

-

Monday, 31 January 2022, 1:38

कराड प्रतिनिधी । सकलेन मुलाणी

राज्यातील महाविद्यालयातील ऑनलाईन व ऑफलाईन परीक्षांसंदर्भात आज राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी महत्वाची माहिती दिली. “कोरोना प्रतिबंधक लशीच्या दोन मात्रा घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच कॉलेजमध्ये प्रत्यक्ष प्रवेश दिला जाणार आहे. ऑनलाईन परीक्षा या नाईलाजाने आपण घेत आहोत. कोरोनामुळे आपण ऑनलाईन शिक्षण देण्यास सुरुवात केले. मात्र, आता विध्यार्थी उद्यापासून महाविद्यालयात येण्यास सुरुवात होणार असल्याने आपण ऑफलाईन परीक्षाच घेणार आहोत,ऑनलाईन परिक्षा नाईलाजाने घेतोय. त्या घ्याव्यात असा आग्रह नाही. या परिक्षा तात्पुरत्या स्वरुपाच्या आहेत. विद्यार्थी वर्गात यायला सुरुवात होतील त्यावेळी ऑफलाईनच परिक्षा घेतल्या जातील,” असे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज कराड येथे माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, “राज्यात कोरोना परिस्थितीमुळे लोकांचे आरोग्य ढिवक्यात येत आहे. कोरोनाला घालवायचे असेल तर नियमित मास्क वापरणे गरजेचे आहे. राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी कोरोनाचे प्रमाण कमी आहे अशा ठिकाणी तेथील प्रशासन आणि महाविद्यालय प्रचारीवर्गाशी चर्चा केल्यानंतर त्या त्या विध्यार्थ्यांच्या आरोग्यासंदर्भात दक्षता घेण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.”

https://www.facebook.com/hellomaharashtra.in/videos/626442091904303

महाविद्यालये सुरु करण्यासंदर्भात विद्यापीठांचे कुलगुरु, शिक्षण विभागाच्या अधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची बैठक घेतली. या बैठकीत महाविद्यालयांमध्ये ऑफलाईन तसेच ऑनलाईन शिक्षण सुरु करण्यास विध्यार्थ्यांच्या लसीकरणासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.

तसेच सातारा जिल्ह्यातील इंजिनियरिंग, फार्मसी तसेच पॉलिटेक्निक महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे दोन्ही डोसचे लसीकरण किती प्रमाणात करण्यात आलेले आहे. तसेच इतर खासगी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे लसीकरण करण्यात यावे याबाबात अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करून दिलेल्या आहेत. राज्यातील महाविद्यालयातीळ वर्ग हे उद्या दि. 1 फेब्रुवारीपासून प्रत्यक्ष म्हणजेच ऑफलाइन सुरू होणार आहेत. महाविद्यालयात प्रतिबंधक लशीच्या दोन मात्रा घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच कॉलेजमध्ये प्रत्यक्ष प्रवेश दिला जाणार आहे.