औरंगाबाद – मुंबईसह राज्यातील 20 महापालिकांमध्ये एप्रिल किंवा मे महिन्यात निवडणुका घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. मात्र, औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक घेता येणार नाही. जानेवारी 2020 मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने टाकलेल्या आरक्षणास आणि वॉर्ड रचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून या याचिकेचा निकाल लागलेला नाही. त्याचप्रमाणे स्थानिक राजकीय नेते सुहास दाशरथे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात महापालिका आणि नगरपालिका मधील नगरसेवकांची संख्या वाढवण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान दिले आहे.
मनपा चा कार्यकाळ एप्रिल 2020 मध्ये संपला. कार्यकाळ संपला तेव्हा कोणाची पहिला होती. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. यामध्ये महापालिका आणि राज्य निवडणूक आयोगाने चुकीच्या पद्धतीने वॉर्ड रचना केली, प्रगणक गट फोडण्यात आले, काही विशिष्ट राजकीय मंडळींसाठी वॉर्ड तयार करण्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला. याचिकेवर अनेकदा सुनावणी घेण्यात आली अद्याप मात्र अंतिम सुनावणी झालेली नाही.
आता 3 मार्च रोजी याचिकेवर सुनावणी असल्याचे बोलले जात आहे. ही संगणकाद्वारे जनरेट होणारी तारीख आहे. त्यादिवशी प्रकरण बोर्डावर येईल असे नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला कायद्यात बदल झाला आता प्रभाग पद्धत अमलात आणत आहोत असे शपथपत्र आधारे कळविले आहे. मात्र जोपर्यंत या याचिकेचा निकाल येत नाही तोपर्यंत मनपाची निवडणूकच घेता येत नाही.
