थर्ड अँगल | पश्चिम बंगालमध्ये सरकारविरोधात बंद आहे. ते सरकारशी संक्रमित आणि मृत रुग्णांच्या संख्येच्या माहितीवरून लढत आहेत. खूप कमी प्रमाणात चाचण्या होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. शिव सहाय सिंग यांनी covid -१९ ला थांबविण्याचा एक अहवाल केला होता. पण सरकार लक्षच देत नसल्याने तेव्हापासून तो निरुपयोगी झाला आहे. १७ मार्च रोजी, पश्चिम बंगालमध्ये त्यांच्या पहिल्या covid-१९ च्या प्रकरणाची नोंद झाली होती. हा १८ वर्षाचा विद्यार्थी लंडनवरून परत आला होता आणि त्याची विषाणूसाठीची चाचणी सकारात्मक आली होती. या विद्यार्थ्याला संक्रमित आजार असल्याने बेलीघाट जनरल हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्यात आलं होतं. जे कोलकत्तामध्ये पूर्वीय मेट्रोपॉलिटियन बायपासपासून काही अंतरावर स्थित आहे. प्रकाशझोतात येण्याऐवजी covid -१९ च्या संदर्भातील प्राथमिक दवाखान्यांनी या प्रकरणाची वाच्यता टाळली होती. लोक बाहेर पडत होते, सुरक्षा रक्षक त्यांना थांबवत नव्हते. त्या रात्रीनंतर त्या इमारतीकडे जाणाऱ्या दूरदर्शन कर्मचाऱ्यावरही त्यांनी आक्षेप घेतला नाही. 

दुसऱ्या दिवशी सकाळी जिथे राज्य सचिवालयाच्या ठिकाणी मोठया प्रमाणावर गोंधळ पहायला मिळाला.  जेव्हा याचा सार्वजनिक खुलासा झाला, तेव्हा त्यामध्ये राज्यातील गृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मुलगाही समाविष्ट असल्याचे समजले. तो विद्यार्थी भारतात परत आल्यानंतर १५ मार्चपर्यंत त्याच्या पालक आणि ड्राइव्हरच्या संपर्कात होता. त्याच्या आईने १७ मार्चपर्यंत कार्यालयात उपस्थिती लावली होती. त्या पश्चिम बंगालच्या गृह सचिवांसह त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही भेटल्या होत्या. अहवाल असे सांगतो की या विद्यार्थ्याने सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार १४ दिवस अलगावमध्ये राहण्याचे नियम पाळण्याऐवजी तपासणी केंद्रात जाण्यास उशीर केला, आणि शॉपिंग मॉलला भेट दिली. ज्यामुळे हे प्रकरण आणखी चिघळलं. बऱ्याच अधिकाऱ्यांना या मुलाच्या या गंभीर आणि धोकादायक चुकीबद्दल राग आला.

बातमीपत्र कसं बदललं ? – जवळजवळ एका आठवड्यानंतर २३ मार्चला पश्चिम बंगालमध्ये covid-१९ मुळे ५७ वर्षाच्या एका व्यक्तीच्या मृत्यूची पहिली नोंद झाली. हे प्रकरण खूप काळजी करण्यासाखे होते कारण डमडममध्ये राहणाऱ्या आणि पश्चिम रेल्वेमध्ये काम करणाऱ्या या व्यक्तीला विषाणूचा संसर्ग कसा झाला हे स्पष्ट होत नव्हते. त्यांच्या कुटुंबाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या ‘त्यांनी परदेश प्रवास केल्याच्या’ विधानाला नाकारले होते. त्यांच्या प्रवासाच्या गोंधळाचे प्रतिबिंब आरोग्य विभागाच्या अधिकृत बातमीपत्रावरही उमटले होते. ते त्यांच्या प्रवास इतिहासाबद्दल काहीच बोलत नव्हते. खरं तर त्या दिवसापासून आरोग्य विभागाच्या बातमीपत्रातील संक्रमित आणि मृत व्यक्तींच्या प्रवास इतिहासाबद्दल काहीच तपशील सांगितले जात नाहीत. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला सुरु झालेले हे दैनिक बातमीपत्र लोकांना माहिती ठेवण्याचे खूप महत्वाचे साधन होते. तथापि राज्यात जसजशी प्रकरणे वाढत गेली तसतसे बातमीपत्रात सातत्याने बदल होत गेले. कधी कधी तपशील वगळले गेले तर कधी कधी तपशील जोडले गेले. याने केवळ भीती आणि गोंधळ निर्माण झाला नाही तर सरकारच्या या संकटाला हाताळण्याबद्दल भुवया उंचावल्या गेल्या. 

ज्या पद्धतीने बॅनर्जी या साथीच्या सुरुवातीच्या काळात योग्य गोष्टी करताना दिसून आल्या, ते पाहता हे आश्चर्यकारक आहे. Covid-१९ च्या पहिल्या प्रकरणाची नोंद आणि covid -१९ च्या मृत्यूच्या नोंदणीच्या दरम्यानच्या काळात सरकारने पश्चिम बंगालमध्ये डझनभर सूचना आणि आदेश जारी केले होते. अत्यंत लक्षणीय आदेश २२ मार्च रोजी संपूर्ण ‘सुरक्षा आणि संचार बंधने’ या नावाने जारी करण्यात आला होता. ज्यामध्ये २३ मार्चला ५ वाजल्यापासून पश्चिम बंगालमध्ये संपूर्ण संचारबंदीचा आदेश होता. जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राष्ट्रव्यापी संचारबंदीच्या घोषणेच्या एक दिवस आधी करण्यात आला होता. प्रमुख राजकीय पक्षांची या घातक विषाणूला लढण्यासाठी काय करता येईल यासाठी बैठक घेण्यात आली होती. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडून विशेष पॅकेजची मागणी केली होती आणि बाजरपेठा तसेच रुग्णालयांनाही भेट दिली होती. सोशल मीडियावर एक छायाचित्र फिरत होते, ज्यामध्ये ममता रस्त्यावर वर्तुळ आखून कशा प्रकारे सामाजिक अलगाव पाळावा हे दाखवत होत्या. वरिष्ठ आरोग्य आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच्या नियमित बैठका स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित केल्या जात होत्या. राज्य सरकारने २०० कोटी रुपयांचा निधी कोरोनाग्रस्तांसाठी घोषित केला होता. लोकांना राज्य आपत्कालीन मदत निधीमध्ये या संकटाशी सामना करण्यासाठी देणगी देण्याचे आवाहनही करण्यात आले होते. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अलगाव केंद्रे बनविण्यात आली होती. Covid -१९ साठी वेगळी रुग्णालये शोधून ती कार्यान्वित करण्यात आली होती. पोलीस केवळ कोलकत्तामध्ये संचारबंदीचे उल्लंघन करणाऱ्या 
शेकडो लोकांना अटक करून काटेकोरपणे पालन करताना दिसत होते. 

टास्क फोर्स उभे करणे :- मार्चच्या शेवटच्या काही दिवसांमध्ये हा विषाणू राज्याच्या विविध भागात पसरल्याचे स्पष्ट झाले. कलिंपोंगमधील एक रहिवासी उत्तर बंगालमध्ये मृत्यू पावला, हावडामध्ये अनेक जण संक्रमणास बळी पडले. पुर्बा मेदिनीपूर आणि नादिया जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. ३१ मार्च ते २ एप्रिलच्या दरम्यान, मृतांच्या संख्येने २ वरून ७ वर उडी घेतली. ज्यांचा मृत्यू झाला, त्यांचा देशाबाहेरील प्रवासाचा कोणताच खात्रीशीर प्रवास इतिहास नव्हता. २ एप्रिल रोजी covid -१९ साठी राज्य सरकारने डॉक्टरांची जी विशेष टास्क फोर्स केली होती ती राज्य सचिवालयात भेटली होती आणि त्यांनी मृत्यूंची संख्या ७ पर्यंत वाढल्याचेही घोषित केले होते. तथापि एका तासात सरकारने ही संख्या संशोधित केली. मुख्य सचिव रजीवा सिन्हा यांनी मृतांची संख्या ७ नसून ३ असल्याचे आणि उर्वरित चार मृत  हे “Co- morbidities” साठी (जुनाट व्याधींनी त्रस्त) ऍडमिट असल्याचे त्यांनी सांगितले. ३ एप्रिल रोजी पश्चिम बंगाल सरकारने एका सूचनेची घोषणा केली, ज्यामध्ये एक तज्ञ समिती स्थापन करून त्यांच्यामार्फत संशयितांचे मृत्यू covid -१९ मुळे  झाले की Co- morbidities झाले याचे लेखा परीक्षण केले जाईल असे सांगण्यात आले. समितीचे काम विषाणू संक्रमण झालेले लोक नेमके कशाने मृत्यू पावले याचे परीक्षण करण्याचे होते. या दोन संज्ञा “लेखापरीक्षण समिती” आणि  “Co- morbidities” वरचढ झाल्या आणि पुढच्या काही आठवड्यात साथीच्या आजाराकडे दुर्लक्ष झाले. कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या मृत्यूचे तपशील सोशल मीडियावर प्रसारित होत होते, पण अधिकृत मृतांची संख्या मात्र कमीच होती. याचे कारण लेखापरीक्षण समिती प्रत्येक प्रकरणाचं परीक्षण करत होते. आकडा हा त्यांच्या मान्यतेनंतरच सांगितला जाणार होता. समितीच्या प्रकरण शोधण्याच्या पद्धतीवर डॉक्टर, पत्रकार आणि क्रेंद्रिय समूह प्रश्न उभे करत होते. अचूक आकड्यांच्या संशयाबद्दल बातमीपत्र अधिक कारणीभूत आहे. २ आणि ३ एप्रिल ला सरकारने बातमीपत्र प्रसिद्ध केले नाही. ४ एप्रिलच्या बातमीपत्रात covid-१९ शी संबंधित मृत्यूचा कोणताच कॉलम नव्हता. ७ एप्रिल पर्यंत जेव्हा सरकारने पुन्हा एकदा पश्चिम बंगालमध्ये  SARS-Co-V2 चे किती मृत्यू झाले हा कॉलम वाढवला. त्यालाही आणखी दोन दिवस लागले. 

वाईट पासून अत्यंत वाईट पर्यंत :- भारतातील बऱ्याच ठिकाणापेक्षा विपरीत पश्चिम बंगालने संचारबंदीशी संबंधित निर्बंध कमी केले. लोकांना थोडा दिलासा देण्यासाठी मिठाईची दुकाने आणि फुलांच्या बाजारपेठा सुरु ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली. श्रम-केंद्रित जसे कि चहा आणि ताग क्षेत्रात सूट जारी करण्यात आली. ही  अलगावची उदाहरणे नव्हती पण, सरकारच्या मानवी चेहऱ्यांसहित संचारबंदीच्या धोरणांचा भाग होता. एप्रिलच्या शेवटी बॅनर्जी यांनी राज्यातील सुरक्षित परिसरातील चहाची दुकाने आणि पानाची दुकाने सुरु राहतील अशी घोषणा केली. अगदी राज्यातील ज्या ८ जिल्ह्यांमध्ये अद्याप covid -१९ ची प्रकरणे नोंदवली गेली नाहीत अशा ठिकाणी बस प्रवासालाही परवानगी होती. त्यांच्या शारीरिक अलगावाबद्दल पुढाकाराऐवजी कोलकत्ता आणि हावडा येथील चित्र खूप चिंताजनक होतं. ममता बनर्जींनी जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करणारी दुकाने आणि बाजारपेठा खुल्या राहणार असल्याचे जाहीर केले. लोक रोज किराणा मालाच्या साठ्यासाठी आणि आवश्यक वस्तूंसाठी बाजारपेठांमध्ये गर्दी करू लागले. सरकारने नमूद केलेल्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच संचारबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी संघर्ष सुरु आहे. पोलीस लोकांना जमावापासून दूर ठेवण्याच्या प्रयत्नात आरोपी बनत होते. २७ मार्च रोजी जेव्हा त्याचा परिणाम खूप वेगवान झाला होता तेव्हा बॅनर्जी यांनी पोलिसांची तारांबळ उडवली. पुढच्या २४ तासात कोलकत्तामध्ये संचारबंदीच्या उल्लंघनाबद्दलच्या खटल्याची संख्या ४५२ वरून १८२ पर्यंत घसरली. जेव्हा हावडा स्टेशनवर २५ मार्च रोजी देशव्यापी संचारबंदीमुळे हजारो लोक अडकले तेव्हा शारीरिक अलगावच्या अंमलबजावणीचे स्वप्न आणखी वाईट झाले. बॅनर्जी यांनी इतर राज्यांतून  आलेल्या स्थलांतरित कामगारांसाठी ७११ शिबिरांमधून खाण्यापिण्याची सोय केली असल्याचा दावा केला होता. त्यांनी १८ राज्यांतील  मुख्यमंत्र्यांना पश्चिम बंगालमध्ये अडकलेल्या त्यांच्या राज्यांतील कामगारांच्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या  पुरवठयासंदर्भात आवाहन करणारे पत्रही लिहिले होते. परिस्थिती वाईटपासून खूप वाईट होत गेली. त्यामुळेच राज्यातील हॉटस्पॉटच्या ठिकाणांवर माध्यमांनी अत्यंत सावधपूर्वक प्रश्न विचारणे सुरुच ठेवले. ४ एप्रिल रोजी सिन्हा यांनी सांगितले, “प्रत्येकाला प्रत्येक गोष्ट माहित असण्याची गरज नाही, आम्ही लोकांना हवी असणारी माहीती देत आहोत.”  एकूण संक्रमणाचा आकडा प्रसारित करण्याऐवजी सरकारने उदाहरणार्थ केवळ बाधित प्रकरणांचा आकडा प्रसारित केला. या आकड्यांमधून बरी झालेली आणि मृत्यू झालेली प्रकरणे वगळण्यात आली होती. ३० एप्रिल रोजी उपचारानंतर १३९ covid -१९ चे रुग्ण बरे झाल्यानंतर ही राज्यांतील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा ५७२ च होता. 

तपासणी समस्या :- दक्षिण बंगालमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आणि उत्तर बंगालमधील काही जिल्ह्यांमध्ये covid -१९ च्या प्रकरणांचा उदय होत असताना विशेषतः हावडा आणि कोलकत्ताने एक आव्हान उभे केले. २०११ च्या जनगणनेनुसार कोलकत्तामधील ३१% लोकसंख्या ही शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. व्यवस्थापनाला झोपडपट्टीतील राशन दुकानासमोरील गर्दी आवरताना खूप संघर्ष करावा लागला. २१ एप्रिल रोजीच्या आयोजनामध्ये पहिल्यांदा झोपडपट्टीमध्ये अँटीबॉडी चाचणी घेण्यात आली. संकलित केलेल्या १४ नमुन्यांमधून २ नमुने सकारात्मक आले. अधिकृत नोंद असे दर्शविते की या चाचण्या ३ मार्च रोजी म्हणजे पहिले प्रकरण सापडण्याच्या २ आठवडे आधी सुरु करण्यात आल्या होत्या. राष्ट्रीय कॉलरा आणि आतड्यांसंबंधीचे रोग संस्था (National Institute of Cholera and Enteric Diseases (NICED) ही भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेची साथीच्या सुरुवातीच्या काळात चाचणीची एकमेव सुविधा होती. ‘एनआयसीईडी’ने इतर चाचणी केंद्रांना विशेषतः वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांना प्रशिक्षण दिले. पण, चाचणी सुरु झाल्यापासून एक ते दीड महिन्यानंतर १५ एप्रिलपर्यंत देशातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारी चार राज्ये दिवसाला ४०० चाचण्या करण्यासाठी धडपडत होते.  सुरुवातीला राज्य सरकारने पुरेशी तपासणी किट्स नाहीत म्हणून केंद्र सरकारकडे अधिक तपासणी किट्ससाठी आग्रह केला.  एनआयसीईडी अधिकाऱ्यांनी किट्स कमी असल्याला नकार दिला, तथापि त्यांनी सांगितले की त्यांच्याकडे पोहोचणाऱ्या नमुन्यांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. त्यांचे हे विधान राज्य सरकार, केंद्र सरकारच्या संस्था, वैद्यकीय महाविद्यालये या स्वतःच्या केंद्रांना प्राधान्य देत असल्याचे संकेत देते. राज्य आरोग्य विभागाने आयसीएमआर-एनआयसीईडी कडून दिलेल्या आरटी-पीसीआरच्या किट्सने चाचणी केल्याचा निर्विवाद आरोप केला होता. ते म्हणाले, प्रत्येक नमुने दोन ते तीन वेळा तपासले जात होते ज्यामुळे उशीर होत होता. ‘एनआयसीईडी’च्या व्यवस्थापक शांता दत्ता म्हणाल्या, “आम्हाला ‘आयसीएमआर’कडून सूचना आल्या होत्या की सदोष किट्स वितरित करू नका. वैद्यकीय महाविद्यालयातील साठवणुकीच्या पातळीमुळे किंवा दळणवळणाच्या दरम्यान  किट्सने आपली उपयुक्तता गमावली होती.”  या गोष्टीने तृणमूल काँग्रेसच्या ‘केंद्राने या साथीच्या आजाराशी लढण्यासाठी पायाभूत संसाधने न पुरविण्याच्या’ आरोपाला चालना दिली होती. एप्रिलअखेर राज्याने १४ सुविधांच्या ठिकाणी चाचणी करण्यास सुरुवात केली. ते दिवसाला २,००० नमुन्यांची चाचणी करतात. एप्रिलच्या शेवटपर्यंत १६,५०० हुन अधिक नमुने तपासले गेले आहेत, तरीही चाचण्यांच्या बाबतीत मोठ्या राज्यांमध्ये पश्चिम बंगाल खालच्या क्रमांकावर आहे. ते दशलक्षांमागे १८३ चाचण्या करत होते तर राष्ट्रीय सरासरी दशलक्षामागे ६१३ इतकी होती. 

केंद्र – राज्य संघर्ष :-  ‘एनआयसीईडी’ची समस्या ही एकमेव नव्हती जिने राज्य आणि सरकारमधील संघर्ष आणि वेगळेपण दाखवून दिलं. केंद्रातर्फे राज्यांच्या कोरोना नियंत्रणाचं मूल्यमापन करण्यासाठी लोकांची टीम ((inter-ministerial central teams(IMCTs)) पाठविण्याचा निर्णय हा पश्चिम बंगाल सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील सार्वजनिक भांडणाला चालना देतो. बॅनर्जी यांनी स्प्ष्ट केले होते की त्यांना ‘आयएमसीटी’च्या भेटीत काहीच स्वारस्य नव्हतं आणि त्यांनी मोदींना त्याबद्दल कठोर शब्दांतील एक पत्रदेखील लिहिलं, ज्यात त्यांनी लिहिले होते, “केंद्र सरकारकडून कधीच अशा एकतर्फी कृतीची अपेक्षा नव्हती” मुख्य सचिव म्हणाले, राज्य सरकारशी कोणतीच सल्लामसलत न करता केंद्रीय संघ आला होता, म्हणूनच त्यांना पश्चिम बंगालमध्ये फिरण्याची परवानगी नाही. तथापि, केंद्रीय गृहसचिवांकडून मिळालेल्या पत्रानंतर राज्य सरकारने त्यांची भूमिका थोडी शिथिल केली. या पत्रात लिहिले होते की केंद्रीय समिती “विशेषतः कोणत्याही भेटीपासून प्रतिबंधित केली आहे” म्हणजे “केंद्र सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंतर्गत जारी केलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणीमध्ये अडथळा आणणे आहे जे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बंधनकारक आहे.” 

पुढील काही दिवसांमध्ये आयएमसीटीने राज्यातील covid -१९ च्या व्यवस्थापनाच्या रुग्णालयातील व्हेन्टिलेटरची संख्या, अलगाव सुविधा, चाचण्यांमध्ये झालेला उशीर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी वैयक्तिक संरक्षक संसाधनांचा वापर या सर्वच बाजूंवर प्रश्न उपस्थित केले. मुख्य सचिवांना उद्देशून शहर आणि उत्तर बंगालमध्ये तैनात असलेल्या आयएमसीटीकडून लिहिलेले पत्र सार्वजनिक झाले आणि अनेक दिवस बातम्यांचे मथळे बनून गेले होते. दरम्यान केंद्रीय समिती राज्य दौऱ्यावर असताना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री रस्त्यावर आल्या पण यावेळी लोकांशी थेट बोलणे आणि मास्क वाटण्याऐवजी त्या पोलीस गाडीत बसून लोकांना मायक्रोफोनवरून संबोधत होत्या. त्यांनी लोकांना संचारबंदीच्या दरम्यान घरात राहण्याचे आवाहन केले. बरेच दिवस बॅनर्जी विविध परिसरात लोकांना संचारबंदी पाळण्याचे आवाहन करण्यासाठी फिरत होत्या. २४ एप्रिल रोजी आयएमसीटी संघाने लेखापरीक्षण समितीकडून covid -१९ च्या मृतांची संख्या जाहीर करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या पद्धतीचे तपशील जाणून घेतले. त्याच दिवशी पहिल्यांदा राज्यातील covid -१९ च्या मृतांची संख्या राज्य सरकारने सामायिक केली. लेखापरीक्षण समितीने एकूण ५७ मृत्यूंची तपासणी केली ज्यामध्ये १८ covid -१९ मुळे आणि उरलेले मृत्यू हे तीव्र co -morbidities (पूर्वीचा गंभीर आजार) मुळे झाले आहेत. ३० एप्रिल रोजी राज्य सरकारने साथीच्या आजाराच्या सुरुवातीपासून कोविड-१९ च्या सकारात्मक प्रकरणांमध्ये १०५ जणांचा मृत्यू झाल्याचे जाहीर केले. यापैकी ३३ जणांचा मृत्यू covid -१९मुळे तर ७२ मृत्यू co -morbidities मुळे झाल्याचं सांगण्यात आलं. बॅनर्जी यांनी लेखापरीक्षण समिती बसवण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाचा आहे आणि मला त्याच्याशी काही घेणेदेणे नाही हे सांगितल्यानंतर एका दिवसाने हा साक्षात्कार झाला. बॅनर्जी यांनी सरकारमध्ये आरोग्य खात्याची कर्तव्ये पकडली आहेत. 

विषाणू जेव्हा आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांना संक्रमित करतो :- जेव्हा केंद्र आणि राज्य एकमेकांना पत्र लिहिण्यात व्यस्त होते, तेव्हा सरकारी रुग्णालयात आरोग्य सेवा देणारे वेगाने संक्रमित होत होते. एप्रिल अखेरीस देशातील सर्वात जुन्या महाविद्यालयांपैकी एक असणाऱ्या कोलकत्ता वैद्यकीय महाविद्यालयासोबत २० पेक्षा अधिक आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांची चाचणी सकारात्मक आली होती. एक डॉक्टर म्हणाले रुग्णालयात उपलब्ध असणारे एन९५ मास्क आणि वैयक्तिक संरक्षक संसाधने पुरेशी नव्हती. ते केवळ अशासाठीच उपलब्ध होते ज्यांना संक्रमण होण्याचा खूप जास्त धोका आहे. यामुळे वैद्यकीय व्यावसायिकांचे आयुष्य धोक्यात आले आहे. राज्याच्या इतर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात अशीच परिस्थिती आहे. अनामिक स्थितीवर बोलताना डॉक्टरांनी कशा पद्धतीने सरकार या परिस्थितीला गांभीर्याने घेत नसल्याचे स्पष्ट करणारे ८ एप्रिलचे एक उदाहरण दिले. एका covid -१९ ची लक्षणे असणाऱ्या गरोदर महिलेला स्त्रीरोगतज्ञ विभागात आणण्यात आले होते. त्यांना covid -१९ च्या सुविधा केंद्रात हलविण्यात आले नव्हते आणि त्या तीन वेगवेगळ्या सत्रातील आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि डॉक्टरांच्या संपर्कात आल्या होत्या. अतिदक्षता विभागात काम करणाऱ्या एका डॉक्टरला रोगाची लक्षणे दिसून आली. नंतर त्यांना अलगावमध्ये ठेवण्यात आले. त्यांचे अनेक सहकारी त्यानंतर त्यांचे नमुने देण्यासाठी रांगेत उभे होते आणि अहवालाची वाट बघत होते. 

२६ एप्रिल रोजी, पश्चिम बंगाल सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला. या बातमीने संपूर्ण आरोग्य क्षेत्रात धोक्याची लाट पसरली. कोलकत्याच्या उच्च न्यायालयात covid -१९ च्या संक्रमणावर सुनावणी सुरु आहे. त्यांनाही जाणून घ्यायचे होते की अग्रभागी असणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पुरेसे वैयक्तिक संरक्षक संसाधने आहे की नाही. पश्चिम बंगालच्या डॉक्टर समूहाने आरोग्यसेवा व्यावसायिकांसाठी गहन चाचणीची आवश्यकता असण्यावर जोर दिला आहे. हे अधिकाधिक आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांना विषाणूचे संक्रमण होत असण्यावर प्रकाश टाकते. कोलकत्ता वैद्यकीय महाविद्यालयातील एका डॉक्टरने त्यांची चाचणी नकारात्मक आल्यावर एक सुटकेचा निश्वास घेतला. “माझी चाचणी नकारात्मक आली होती, पण माझ्या मित्रांची आणि सहकाऱ्यांची चाचणी सकारात्मक येत आहे.  अगदी आज एका पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थीची चाचणी सकारात्मक आली आहे. मला माहित नाही आमच्यासाठी भविष्यकाळात काय असणार आहे,” ते म्हणाले. 

‘लिपिक चुका’ होतातच कशा ? – पश्चिम बंगाल सरकारवर केवळ माहिती लपवण्याच्या आरोपावरून टीका होत नाही, तर त्यांच्या चाचणीच्या कमी दरावरूनही होत आहे. एप्रिलच्या शेवटी ७० वर्षाचा एक व्यक्ती जो दुसऱ्यांदा कोलकत्ताच्या सरकारी दवाखान्यात ऍडमिट झाला होता त्याचा मृत्यू झाला. रुग्णालयाने सुरुवातीला त्या व्यक्तीला त्यांची विषाणूची चाचणी नकारात्मक आल्याचे सांगून रुग्णालयातून घरी सोडले होते. त्याला घरी सोडल्यानंतर एका दिवसाने त्यांना पुन्हा ऍडमिट होण्यास सांगण्यात आले. रुग्णालयाने सांगितले की covid -१९ सकारात्मक रुग्ण होता आणि चुकून घरी सोडला गेला होता. सरकारने यावर काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही, मुख्यमंत्री म्हणाले, ही एक छोटी लिपिक चूक होती, हिला प्रकाशझोतात आणण्याची गरज नव्हती. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यातच राज्य सरकारने साथीच्या आजाराबद्दल माहिती द्यायला सुरुवात केली आहे. त्यांनी राज्यातील संक्रमित परिसराची यादी जाहीर केली होती. (३० एप्रिल रोजी ४४४) त्यातला जवळपास ६०% परिसर( २६४) हा कोलकत्त्यामध्ये आहे, त्यानंतर हावडामध्ये ७२ आणि त्याला जोडून उत्तरमधील जिल्ह्यात २४ परगण्यांमध्ये आहेत. पश्चिम बंगालनेने केंद्रासोबत त्यांच्या १ मे च्या यादीसोबत स्पर्धा केली ज्यामध्ये राज्यातील १० जिल्हे रेड झोन मध्ये असल्याचे दाखवते. यातील केवळ चार जिल्ह्यांना रेड झोनमध्ये समाविष्ट करावे असा आग्रह करण्यात आला. राज्य सरकारचा केंद्र सरकारसोबत झालेला संवाद जाहीर झाला आहे ज्यामध्ये पश्चिम बंगाल मध्ये ३० एप्रिल रोजी covid-१९ चे ९३१ बाधित रुग्ण असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. ४८९ नवीन प्रकरणांसहीत एकट्या कोलकत्त्यामध्येच ५२% प्रकरणांची नोंद झाली आहे.

‘द हिंदू’ मधील शिव सहाय सिंग यांनी रविवारच्या अंकात लिहिलेल्या या लेखाचा अनुवाद जयश्री देसाई यांनी केला आहे. त्यांचा संपर्क क्रमांक – 9146041816