उद्धव ठाकरेंच्या आमदारकीचा फैसला आता मुंबई हायकोर्टात; याचिका दाखल

मुंबई । मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेच्या नियुक्तीवरून राज्यावर राजकीय अस्थिरतेचे ढग असतानाच याप्रश्नी आज मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेण्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे दिरंगाई करत आहेत. भाजपच्या राजकीय स्वार्थापोटी जाणीवपूर्वक मागील २० दिवसांपासून हा विलंब केला जात आहे, असा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी ही तातडीची याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल केली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधिमंडळाचे सदस्य नसल्याने येत्या २८ मेपर्यंत त्यांना कोणत्यातरी एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागणार आहे. याबाबतचा चेंडू सध्या राज्यपालांच्या कोर्टात असल्याने व राज्यपाल कोणताच निर्णय घेत नसल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थतीत उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा मुद्दा मुंबई हायकोर्टात पोहचला आहे. सध्या राज्य कोरोनाच्या आपत्तीला तोंड देत असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेही त्यात झोकून देऊन काम करत आहेत. असे असताना त्यांचे मुख्यमंत्रिपद धोक्यात असल्याचा संदेश समाजात जाऊन राज्य प्रशासन सैरभैर होणे खूप धोक्याचे आहे म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा प्रश्न निकाली लावावा असं सुरिंदर यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.

याचबरोबर मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीचा विचार करून निर्णय घेण्यासाठी राज्यपाल हे बांधीलच असतात. उद्धव ठाकरे हे पात्रतेच्या निकषात बसत असताना आणि त्यांच्याविषयीची शिफारस नाकारण्यासाठी घटनेतील तरतुदींप्रमाणे कोणतेही कारण नसताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे केवळ भाजपच्या राजकीय स्वार्थासाठी विलंब करताना दिसत आहेत. त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेण्याचे आणि उद्धव ठाकरे यांना नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती सुरिंदर अरोरा यांनी ज्येष्ठ वकील अड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत तातडीची रिट याचिका करून केली आहे. याविषयी पुढील आठवड्यात हायकोर्टात ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे तातडीची सुनावणी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

You might also like