हॅलो महाराष्ट्र । कृषी विधेयक (Agriculture Bill-2020) च्याबाबतीत विरोधक आणि काही शेतकरी संघटना मोदी सरकारला शेतकरीविरोधी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण हे खरे आहे की, कोणतेही मध्यस्थ न देता शेतीला थेट आधार देणारे हे शेतकर्‍यांच्या हातचे पहिले सरकार आहे. देशातील 3 कोटी 71 लाख शेतकरी असून त्यांच्या बँक खात्यात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 12-12 हजार रुपये ट्रान्सफर करण्यात आलेले आहेत. हे असे शेतकरी आहेत ज्यांना या योजनेच्या सुरुवातीपासूनच लाभ मिळत आहे आणि त्यांच्या नोंदीत कोणताही दोष नाही. तर त्याच्या एकूण लाभार्थीची संख्या 11 कोटी झालेली आहेत. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 93 हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वात पश्चिम बंगाल सरकारने काही राजकीय कारणास्तव ही योजना अद्यापपर्यंत लागू केलेली नाही, ज्यामुळे तिथे एकाही शेतकऱ्याला या योनेच फायदा झालेला नाही. राज्य सरकारची बंदी असूनही पश्चिम बंगालमधील सुमारे 12 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेंतर्गत अर्ज केले आहेत, मात्र मोदी सरकार त्यांना हवे असले तरी पैसे पाठविण्यास असमर्थ आहे. तर 71 लाख अशी शेतकरी कुटुंबे आहेत. इतर सर्व राज्यांनी या योजनेंतर्गत आपल्या शेतकऱ्यांना पुरेसे पैसे देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सर्वात जास्त फायदा कोणत्या राज्यांना झाला
अनेक कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे की थेट मदत केल्यास शेतकऱ्यांची त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते. डिसेंबर 2018 मध्ये मोदी सरकारने या दिशेने एक पाऊल टाकले आणि सर्व शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000-6000 रुपये देणे सुरू केले. त्याअंतर्गत चार कोटी शेतकर्‍यांना 12,000-12,000 रुपयांचा जास्तीत जास्त फायदा झाला आहे. यामध्ये भाजप आणि कॉंग्रेस शासित राज्यांचा समावेश आहे.
सर्वाधिक फायदा देणारी टॉप 10 राज्ये
उत्तर प्रदेशः 1,11,60,403 लाभार्थी (भाजपचे शासन)
महाराष्ट्र: 35,59,087 लाभार्थी (शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस)
आंध्र प्रदेशः 31,15,471 लाभार्थी (वायएसआर कॉंग्रेसचे शासन)
गुजरातः 29,02,483 लाभार्थी (भाजप शासित)
तमिळनाडू: 25,94,512 लाभार्थी (एआयएडीएमके)
राजस्थानः 24,77,975 लाभार्थी (कॉंग्रेसचे शासन)
तेलंगणाः 24,22,519 लाभार्थी (टीआरएस शासित)
केरळः 23,65,414 लाभार्थी (सीपीआय-एमने शासित)
पंजाबः 11,88,202 लाभार्थी (कॉंग्रेसचे शासन)
हरियाणा: 10,66,730 लाभार्थी (भाजप शासित)
अशाप्रकारे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात पैसे
ही एक 100% केंद्रीय फंड योजना आहे. परंतु शेती हा राज्याचा विषय आहे, यामुळे राज्य सरकार आपल्या शेतकर्‍यांच्या नोंदीची तपासणी करेपर्यंत त्यांना लाभ मिळणार नाही.
शेतकरी जेव्हा या योजनेंतर्गत अर्ज करतो तेव्हा त्याला आपला महसूल रेकॉर्ड, आधार क्रमांक आणि बँक खाते क्रमांक द्यावा लागतो. राज्य सरकार या आकडेवारीची पडताळणी करते.
जेवढ्या शेतकऱ्यांची पडताळणी होते त्यांचे राज्य सरकार त्यांच्या फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट जनरेट करते आणि ती केंद्राकडे पाठवते.
या रिक्वेस्टच्या आधारे केंद्र सरकार तेवढे पैसे राज्य सरकारच्या बँक खात्यावर पाठवते. मग राज्य सरकारच्या खात्यातून हे पैसे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात.
पश्चिम बंगाल सरकारने अद्याप एकाही शेतकऱ्याच्या डेटाची पडताळणी केली नाही कि सरकारला पाठविली नाही. म्हणून, तांत्रिकदृष्ट्या हे प्रकरण अडकले आहे आणि शेतकऱ्यांनी अर्ज करूनही त्यांना पैसे पाठविले जात नाहीत.
पंतप्रधान किसान सन्मान फंडचे पैसे वाढवण्याची मागणी
कृषी व्यवहारातील तज्ज्ञ बीके आनंद म्हणतात की, शेतकऱ्यांना रोख मदत दिली जात आहे, तेव्हापासून त्यांची आर्थिक परिस्थिती थोडी सुधारली आहे. अन्यथा केंद्र किंवा राज्य सरकारने पाठविलेले हे पैसे फायलींच्या माध्यमातून नेते व अधिकाऱ्यांच्या घरी पोहोचत असत. पुढील अनुदान व इतर अनुदानही थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिले तर बरे होईल. यामुळे होणार काळाबाजार थांबेल तसेच शेतकऱ्यांनाही याचा फायदा होईल व सरकारी पैशाची बचतही होईल. सगळे अनुदान थांबवून पंतप्रधान किसान सन्मान फंडचे पैसे वर्षाकाठी 24,000 रुपये केले गेले तर शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती आणखी सुधारू शकते, कारण हे पैसे भ्रष्टाचारी राजकारणी आणि नोकरशहाच्या खिशात जाणे थांबेल .
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.