हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्र सरकार, हे सरकारी कंपन्यांचे (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग-PSU) तसेच सरकारी विमा कंपन्या आणि बँकांचे खासगीकरण करण्याची तयारी करत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘LIC आणि एक Non Life Insurace कंपनीला वगळता सरकार अन्य सर्व विमा कंपन्यांमधील आपला संपूर्ण हिस्सा हप्त्यांमध्ये विकू शकेल. येथे बँकांचेही खासगीकरण करण्याची योजना आहे. याबाबत पीएमओ, अर्थ मंत्रालय आणि नीति आयोग यांच्यात करार झाला आहे, तसेच कॅबिनेट ड्रॉफ्ट नोटही तयार करण्यात आली आहे.
या प्रस्तावानुसार सरकार LIC आणि एक नॉन लाईफ इन्शुरस कंपनी आपल्याकडे ठेवेल. सध्या एकूण 8 सरकारी विमा कंपन्या आहेत. एलआयसी व्यतिरिक्त 6 जनरल इन्शुरन्स आणि एक National Reinsurer कंपनी आहे.
बँकाचे देखील होणार खाजगीकरण
मनी कंट्रोलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार 6 सरकारी बँकांना वगळता इतर सर्व बँकांचे खासगीकरण केले जाऊ शकते. पहिल्या टप्प्यात बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेतील सरकारी भागभांडवलाची विक्री करता येईल.
या खाजगीकरण योजनेंतर्गत सहा बँकांव्यतिरिक्त इतर सर्व बँकांचे सरकारी भागभांडवल टप्प्याटप्प्याने विकण्याचा प्रस्ताव आहे. पहिल्या टप्प्यात state राज्य-मालकीच्या बँकांच्या शेअर्सची विक्री करता येतील. सर्व प्रथम, सरकार बँक ऑफ महाराष्ट्र, आयओबी मधील सरकारी भागीदारी विकू शकेल. बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांचे देखील खाजगीकरण शक्य आहे. यूको बँकेतील सरकारी भागभांडवलाची देखील विक्री करता येईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.