नवी दिल्ली । घर मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद मिटविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर, भाडेकरू आणि घर मालकांना यापुढे कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नुसार घर मालक आणि भाडेकरूंचे (landlord and Tenant) वाद लवादाद्वारे (Arbitration) सोडविले जाऊ शकतात. त्यांना एक लांब आणि महागड्या कायदेशीर लढाईत अडकण्याची गरज नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे असे म्हणणे आहे की, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनलकडे (मध्यस्थ लवाद) ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 अन्वये तंटामुक्त करण्याचे अधिकार आहेत. तथापि, स्टेट रेंट कंट्रोल लॉज अंतर्गत विवाद लवादाकडे संदर्भित केले जाऊ शकत नाहीत आणि ते न्यायालय किंवा मंच कायद्यानुसार निर्णय घेतील.
कोर्टाने आपल्या 2017 च्या निर्णयाला उलटे केले
न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 14 डिसेंबर 2020 रोजी विद्या द्रोलिया आणि इतर विरुद्ध दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनच्या प्रकरणात हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. कोर्टाने 2017 च्या निर्णयाला उलटे केले आहे. या व्यतिरिक्त सुप्रीम कोर्टाने 4 फोल्ड टेस्ट सुचविली आहे ज्यावरून लवादाद्वारे वाद मिटवता येईल की नाही हे ठरवता येईल. घर मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद मध्यस्थीद्वारे सोडविण्यासाठी, दोन्ही पक्षांमधील करारामध्ये याबाबतचे कलम असणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय देखील महत्त्वाचा आहे कारण सरकार देशभरात रेंटल हाउसिंग वर जोर देत आहे आणि भाडेकरुंसाठी गोष्टी सुलभ करण्यावर भर देत आहे. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनलचा निर्णय कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणेच लागू केला जाऊ शकतो, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद मध्यस्थीद्वारे सोडविण्यासाठी, दोन्ही पक्षांमधील करारामध्ये याबाबतचा कलम असणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील अनेक प्रकरणे कोर्टात जाणे टाळली जातील.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.