ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर मंत्री हसन मुश्रिफांनी केले ‘हे’ महत्वाचे विधान; म्हणाले…
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आज झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच इंपिरियल डाटा देण्यास नकारही दिला. न्यायालयाच्या निर्णयावर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महत्वाचे विधान केले आहे. “२०११ च्या जनगणनेत तयार केलेला डाटा केंद्र सरकारने देणे गरजेचे होते. मात्र, तो देण्यास नकार दिला. केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे ओबीसी समाजाच्या … Read more