राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरण : अजित पवार, मुश्रिफांसह 80 जणांची होणार चौकशी?; भाजप नेत्याची मागणी
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भाजपकडून महाविकास आघाडीमधील नेत्यांवर ईडी, एनसीबी मार्फत चौकशीचा ससेमिरा लावला जात आहे. दरम्यान, आज भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी पत्रकार परिषद घेत राज्य सहकारी बँकेतील 1 हजार कोटींच्या गैरप्रकारांच्या आरोपांवरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ, राजेंद्र शिंगणे, विजय वडेट्टीवार यांच्यावर निशाणा साधला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 80 जणांची सहकार खात्याच्या प्रधान सचिवांपुढे घेण्यात येणारी सुनावणी न घेता या गैरप्रकाराची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी उपाध्ये यांनी केली आहे.
भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी आज पत्रकार परिषद घेत राज्य सहकार बँकेच्या घोटाळ्या संदर्भात होणाऱ्या सुनावणीविषयी माहिती दिली. यावेळी ते म्हणाले की, राज्य सहकारी बँकेतील १ हजार कोटींच्या गैरप्रकारांच्या आरोपांतून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ, राजेंद्र शिंगणे, विजय वडेट्टीवार या चार मंत्र्यांसह 80 जणांच्या निर्दोष मुक्ततेवर शिक्कामोर्तब करण्याच्या हेतूने सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे बोगस अपील दाखल करण्यात आले आहे. हा सर्वस्वी नुरा कुस्तीचाच प्रकार आहे. सहकार खात्याच्या प्रधान सचिवांपुढे या अपीलाची सुनावणी न घेता हे अपील मुंबई उच्च न्यायालयाकडे सोपवावे, अशी मागणी केली.
मुख्य प्रवक्ते श्री. केशव उपाध्ये यांची पत्रकार परिषद https://t.co/XKJzimZbkN
— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) December 3, 2021
उपाध्ये पुढे म्हणाले की, राज्य सहकार बँक घोटाळा प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी 2013 मध्ये समिती नियुक्त केली होती. या समितीने राज्य बँकेतील घोटाळ्यांची व्याप्ती 1 हजार 86 कोटी इतकी असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. शिवाजी पहिनकर व निवृत्त सत्र न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांनी या घोटाळ्याची चौकशी करून अजित पवारांसह 77 जणांना 18 फेब्रुवारी 2020 रोजी दोषमुक्त ठरविले. या निर्णयाला आव्हान देणारा अर्ज बीड जिल्ह्यातील तात्यासाहेब नाटकर यांनी या चौकशी समितीपुढे अर्ज दाखल करून अजित पवार यांच्यासह 77 जणांना दोषमुक्त ठरविण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले. याची सुनावणी सहकार खात्याच्या प्रधान सचिवांपुढे होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याबाबत अधिक माहिती –
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं म्हटलं जातं होतं. या घोटाळ्याबाबत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे, माजी मंत्री शालिनीताई पाटील, माजी आमदार माणिक जाधव यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला होता. यानंतर ईडीनेही गुन्हा दाखल केला होता.
