हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्या नंतर राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधकामध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. याच मुद्द्यांवरून विरोधकांनी अधिवेशनात गोंधळ घातल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नवे विधेयक सादर करू अशी घोषणा केली आहे. अजित पवार म्हणाले, सोमवारी ओबीसी आरक्षणाचे नवे विधेयक विधानसभेत मांडले जाईल. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | आज राज्याच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनाचा दुसरा दिवस आज ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस यांनी सर्व चर्चा रद्द करून फक्त ओबीसी आरक्षणावर मार्ग काढा, असे आवाहन केले. हाच मुद्दा धरत मंत्री छगन भुजबळ यांनी जोरदार टोलेबाजी केली. भुजबळ म्हणाले, … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास आज दुसऱ्या दिवसापासून सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकावर ओबीसी आरक्षण व नवाब मलिक यांचा राजीनामा या मुद्यावरून हल्लाबोल केला. “३ डिसेंबर २०१९ ला राज्यसरकारला डेडीकेटेड कमिशन तयार करुन ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार करायला सांगितलं. पण सव्वादोन वर्षात एक पैशाचं काम सरकारनं केला … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे. याला राज्य सरकारची उदासीनता आणि ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची आडमुठेपणा कारणीभूत आहे. त्याबरोबरच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा दर्जाही यानिमित्ताने स्पष्ट झाला आहे. त्यामुळे बोगस सदस्यांचा भरणा असलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाने तातडीने बरखास्त करावा, अशी मागणी धनगर विवेक जागृती अभियानाचे … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी घेतली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सराकरच्या वतीने सादर केलेला मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला. या अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे म्हंटले. यावरून विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारची बेअब्रू झाली आहे. राज्य सरकारचे धिंडवडे … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फेटाळला आहे. इम्पेरीयल डेटाशिवाय अहवाल सादर केल्यामुळे हा अहवाल नाकारण्यात आला असल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. आज याविषयीची सुनावणी पार पडली. राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. … Read more
कराड प्रतिनिधी सकलेन मुलाणी महाराष्ट्रात होणाऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणा शिवाय नको ओबीसी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष नवाज सुतार यांनी याबाबतची मागणी केली आहे. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका होवू नयेत अन्यथा राज्यभर आंदोलन उभारू असा इशारा संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष नवाज सुतार यांनी दिला आहे. यावेळी सर्व पदाधिकारी यांनी स्पष्ट केले याबाबतचे … Read more
सांगली प्रतिनिधी । प्रथमेश गोंधळे मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जानेवारीत अपेक्षित होता. मात्र ओबीसी आरक्षण, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षण सोडत जाहीर झालेली नसल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट दिसते. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, या मागणीवर राज्य सरकार आग्रही आहे, परंतु निवडणूक विभागाने अद्याप प्रशासनाची भूमिका गुलदस्त्यांत ठेवली आहे. निवडणूक … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | महत्वाच्या असलेल्या अशा ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायलयाने ऐतिहासिक असा आज निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने नीट पीजी आणि यूजी काऊंसलिंगमध्ये ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस कोट्यातून प्रवेश देण्याच्या निर्णयामागील कारण सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, पीजी आणि यूजी ऑल इंडिया कोटा मध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे कोर्टाने म्हंटले … Read more
सांगली प्रतिनिधी । प्रथमेश गोंधळे भारतात सर्वात मोठ्या संख्येने असणारा समूह म्हणजे “ओबीसी”. ७३ व ७४ च्या घटना दुरुस्तीद्वारे राज्यात १९९४ साली प्रथमच ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात आले व त्यानंतर २०१० ला कृष्णमूर्ती यांच्या निकालाने घटनेच्या २४३ व्या कलमात दुरुस्ती करून हे आरक्षण वैध ठरविण्यात आले. परंतु त्यावेळी आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना ३ कसोट्यांचे पालन करणे … Read more