हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । जुनी पेन्शन योजना हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे आणि तो त्यांना मिळायलाच हवा असं म्हणत सामना अग्रलेखातून सत्ताधारी भाजप- शिंदे सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे. तसेच आर्थिक भार, आर्थिक शिस्तीचा धाक दाखवून टोलवाटोलवी कशासाठी करीत आहात? असा सवालही ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे.
सामना अग्रलेखात नेमकं काय म्हंटलय-
राज्यातील सुमारे 17 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपात सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, म्हाडा, तहसीलदार कार्यालये, सरकारी इस्पितळे येथील कामकाज ठप्प झाले आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य माणसालाच बसत आहे. विशेषतः सरकारी रुग्णालये ज्यांचा आधार आहेत, त्या गोरगरीब रुग्णांचे या संपामुळे खूप हाल होत आहेत. अनेक ठिकाणी शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत वेळीच पाऊल उचलले असते तर आज सामान्य जनतेचे असे हाल झाले नसते. 14 मार्च रोजी हा संप सुरू होणार हे माहीत असूनही सरकारला जाग आली ती आदल्या दिवशी. संपकरी कर्मचारी संघटनांशी सरकारने चर्चा केली ती 13 मार्च रोजी. त्यावेळी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात समिती नेमण्याचे गाजर आंदोलनकर्त्यांना दाखविले गेले. त्याला आंदोलनकर्ते नकार देणार, हे उघड होते. त्यामुळेच आज सरकारी कामकाज ठप्प होण्याची वेळ आली आहे.
जुन्या पेन्शनच्या मागणीबाबत कर्मचाऱ्यांची काही भूमिका आहे आणि सरकारचे काही धोरण आहे. त्यात फरक असला तरी त्यावर चर्चेच्या माध्यमातून, सरकारच्या पुढाकारातून सन्मान्य तोडगा आधीच निघू शकला असता. अजूनही वेळ गेलेली नाही. शेवटी सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुन्या पेन्शनची ‘व्यथा’ सरकारनेच समजून घेतली पाहिजे. जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर सरकारवर ताबडतोब मोठा आर्थिक भार पडणार नाही, असे विद्यमान सत्ताधारीच सांगत आहेत. पुन्हा ज्या ‘महाशक्ती’चे नाव तुम्ही उठताबसता घेत असता ती जर तुमच्या पाठीशी आहे तर आर्थिक भाराची ढाल का पुढे करीत आहात ? आर्थिक भार, आर्थिक शिस्तीचा धाक दाखवून टोलवाटोलवी कशासाठी करीत आहात? जुनी पेन्शन योजना हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. तो त्यांना मिळायलाच हवा. असे सामनातून म्हंटल आहे.