हॅलो महाराष्ट्र । रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण आढावा बैठक (RBI Monetary Policy Committee (MPC) Meeting) आता 7,8 आणि 9 ऑक्टोबरला होणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आज एका प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे की, द्वि-मासिक चलनविषयक धोरण आढावा बैठक 7 ऑक्टोबरपासून सुरू होईल. या बैठकीच्या शेवटच्या दिवशी 9 ऑक्टोबर रोजी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्ती कांत दास एक पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देतील. यापूर्वी आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या 3 सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. रिझर्व्ह बॅंकेच्या दर निर्धारण चलन धोरण समितीचे सदस्य म्हणून सरकारने सोमवारी तीन नामांकित अर्थशास्त्रज्ञांची नेमणूक केली. त्यापैकी PMEAC मेंबर आशिमा गोयल, नॅशनल कौन्सिल फॉर अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्चचे वरिष्ठ सल्लागार शशांक भिडे आणि आयआयएम अहमदाबादचे प्राध्यापक जयंत आर वर्मा हे नवे सदस्य आहेत. वरिष्ठ सूत्रांच्या आधारे वृत्तसंस्थेने ही माहिती दिली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या (एसीसी) नियुक्ती समितीने ही नावे मंजूर केली आहेत.
आर्थिक धोरण आढावा बैठक 29-30 सप्टेंबर आणि 1 ऑक्टोबर रोजी होणार होती – RBI कायद्यानुसार 4 वर्षांसाठी तीन नवीन सदस्यांची नेमणूक केली जाईल. पहिले आर्थिक धोरण बैठक 29, 30 सप्टेंबर आणि 1 ऑक्टोबर रोजी होणार होती. परंतु एमपीसीची मागील बैठक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) पुढे ढकलली होती. वास्तविक अपक्ष सदस्यांच्या नियुक्तीस उशीर झाला. त्यानंतर RBI ने सांगितले की, एमपीसीची बैठक पुन्हा शेड्यूल केली जात आहे.
रिप्लेस करण्यात आलेल्या नव्या सदस्यांपैकी चेतन घाटे, पामी दुआ आणि रवींद्र डोलकिया हे आहेत. यांपैकी चेतन घाटे हे भारतीय सांख्यिकी संस्थेत प्राध्यापक आहेत. पामी दुआ दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स (DSE) मधील संचालक आहेत. त्याचवेळी रवींद्र ढोलकिया हे अहमदाबादच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये प्राध्यापक आहेत.
2016 मध्ये सरकारने आरबीआय गव्हर्नर ते 6 सदस्यीय एमपीसी पर्यंत व्याज दर निश्चित करण्याच्या भूमिकेचा निर्णय घेतला. आरबीआय गव्हर्नर यांच्या अध्यक्षतेखालील अर्धा पॅनेल बाह्य अपक्ष सदस्यांचा समावेश आहे. आरबीआय कायद्यानुसार बाह्य सदस्य 4 वर्षांच्या कालावधीसाठी या पदावर राहू शकतात आणि ते पुन्हा नियुक्तीस पात्र ठरत नाहीत. एमपीसीचे इतर माजी सदस्य हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर (चलनविषयक धोरणाचे प्रभारी) आणि आरबीआयचे केंद्रीय अधिकारी आहेत.
चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत ही अपेक्षा आहे
कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनमुळे रुळावरून घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेला दुरुस्त करणे हे देखील एक मोठे आव्हान राहिले आहे. आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती पारंपारिक पावले उचलली जाऊ शकतात. आकडेवारी पाहिल्यास आरबीआयने फरवरच्या तुलनेत रेपो दर 1.15 टक्क्यांनी कमी केला आहे. अशी अपेक्षा आहे की, आरबीआय 9 ऑक्टोबर रोजी 0.25 टक्के रेपो दर कपात करण्याची घोषणा करू शकेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.