नवी दिल्ली । सरकारी बँका आणि सहकारी बँका सध्याच्या आर्थिक वर्षात त्यांच्या भागधारकांना लाभांश देणार नाहीत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) हा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय बँकेने सलग दुसऱ्या वर्षी जाहीर केले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (PSB’s) लाभांश देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सार्वजनिक बँका गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या भागधारकांना लाभांश देत नाहीत. 2018 मध्ये शेवटच्या वेळी इंडियन बँक आणि विजया बँक या दोन सरकारी बँकांनी आपला काही नफा भागधारकांसह शेअर करण्याचा निर्णय घेतला होता.
इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सध्या संघर्षाच्या स्थितीत असल्याचे दिसते. 2013 मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 41.5 रुपये लाभांश जाहीर केला. तेव्हापासूनच, रखडलेले कर्ज ही देशातील बहुतेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी मोठी समस्या राहिली आहे.
मार्चमध्येही RBI ने घातली होती बंदी
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये भांडवल संरक्षणाची काळजी घेत RBI ने 1 मार्च 2020 रोजी लाभांश देयकावर बंदी घातली होती. RBI चे हे पाऊल शहाणपणाचे असल्याचे म्हटले जात होते. केंद्रीय बँकेने स्वतःच्या अंतर्गत एसेसमेंट नुसार हे मान्य केले आहे की, खराब डेट कर्जाचा सर्वात मोठा धोका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना आहे.
या वेळीही परिस्थिती सारखीच दिसत आहे. या बँकांनी आपली बॅलेंस शीट अधिक मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे RBI चे म्हणणे आहे. तसेच, त्यांच्याकडे पुरेशी तरलता असणे आवश्यक आहे जेणेकरुन ते कोविड -१९ साथीच्या दरम्यान ते कर्ज देऊ शकतील.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले, “सध्याचे संकट आणि कोविड -१९ ची अनिश्चितता पाहता बँकांना भांडवल संरक्षण सुरू ठेवणे महत्वाचे आहे जेणेकरून गरज पडल्यास ते अर्थव्यवस्थेलाही आधार देतील.”
तिसर्‍या आठवड्यात एनपीएचे अंदाजित आकडेवारी जाहीर केली जाईल
रखडलेल्या कर्जाचा नवीनतम अंदाज या महिन्याच्या तिसर्‍या आठवड्यात जाहीर केला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियम प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर हे सोडले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नॉन-परफॉर्मिंग एसेटस (NPA) म्हणून डीफॉल्ट खाती घोषित करण्यावरील बंदी हटविली जाईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.