मुंबई : मराठा आरक्षण रद्द बाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. यांनंतर मराठा आरक्षणावरुन राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. विरोधीपक्ष भाजप सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाची बाजू योग्य पद्धतीने कोर्टात मांडली नाही असा आरोप करत आहेत. मात्र यावर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाष्य केले आहे. बुधावारी रात्री मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्ह द्वारे जनतेशी संवाद साधला यावेळी बोलताना त्यांनी लढाई अजून संपलेली नाही म्हणत आरक्षण मिळवण्यासाठी एक मार्ग सांगितला.
मराठा समाजातील लोकांना आरक्षित प्रवर्गात आणण्यासाठी शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला समुदाय म्हणून घोषित करता येणार नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. यावर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक मार्ग सांगितला आहे. सर्वोच्च न्ययालयाने हा निकाल देताना आपल्याला कुठे न्याय मिळेल याबाबत मार्गदर्शन केले आहे. आता मराठा आरक्षणाचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. काश्मीरचे कलम ३७० हटवताना केंद्राने जी हिम्मत दाखवली तीच हिम्मत आता मराठा आरक्षण आम्हाला हवी आहे. शहाबानू खटला असेल किंवा अट्रोसिटीचा कायदा असेल, केंद्र सरकारने ज्याप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्या अधिकारांचा वापर करून बदलला त्याप्रकारे आता मराठा आरक्षणासंदर्भातही भूमिका घ्यावी. अशी विनंती ठाकरे यांनी यावेळी केली.
दरम्यान, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकाल सुनावला आहे. न्यायमूर्ती भूषण यांनी निकाल वाचून सांगितले की, इंदिरा सावनीच्या निकालावर पुनर्विचार करण्याचे आम्हाला कोणतेही कारण सापडत नाही. न्यायमूर्ती भूषण म्हणाले की, कलम34२-अ च्या संदर्भात आम्ही घटनात्मक दुरुस्ती कायम ठेवली आहे आणि त्यात कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन होत नाही आणि म्हणूनच आम्ही मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारी रिट याचिका फेटाळून लावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की मराठा आरक्षण देताना 50% आरक्षणाचा भंग करण्याचे कोणतेही योग्य कारण नाही