LTC cash voucher scheme: खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांवर काय परिणाम होईल

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र । कोरोना व्हायरसमुळे सरकारने देशात मागणी वाढवण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज दोन नवे प्रस्ताव जाहीर केले. पहिला प्रस्ताव म्हणजे लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सिशन (LTC) कॅश व्हाउचर स्कीम आणि दुसरा स्पेशल फेस्टिवल अॅडव्हान्स स्कीम. सीतारमण म्हणाल्या की, या गोष्टींचे संकेत मिळत आहेत की, सरकारी आणि संघटित क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांची बचत वाढलेल्या आहेत.

ग्राहकांचा खर्च वाढवण्यावर भर
ते म्हणाले, ‘आम्ही अशा लोकांना इंसेटिव देण्यासाठी पुढाकार घेत आहोत जेणेकरून अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढू शकेल. हे लक्षात घेता आम्ही लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सिशन (LTC) कॅश व्हाउचर स्कीम आणि स्पेशल फेस्टिवल अॅडव्हान्स स्कीम प्रस्तावित करीत आहोत जेणेकरुन ग्राहकांचा खर्च वाढवता येईल.

अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे (Department of Economic Affairs) सचिव तरुण बजाज म्हणाले की, ‘आम्हाला आशा आहे की या एलटीसी व्हाउचर योजनेचा लाभ आपल्या कर्मचार्‍यांना देण्यासाठी खासगी क्षेत्रही प्रयत्न करेल.

एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेत काय ऑफर आहे
या योजनेंतर्गत, अर्थमंत्र्यांनी घोषित केले की, सरकारी कर्मचारी लीव्ह एन्कॅशमेंटचा फायदा आणि तीनदा तिकिट भाड्याचा लाभ कॅशच्या स्वरूपात घेऊ शकतात. तसेच, 12 टक्क्यांहून अधिक जीएसटी असलेली उत्पादने खरेदी करण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल. परंतु याचा फायदा घेण्यासाठी त्यांना डिजिटल ट्रान्झॅक्शनद्वारे पैसे भरावे लागतील आणि त्यांना GST Invoice ही दाखवावे लागेल.

सरकारवर किती ओझे पडेल?
सरकारी बँकांच्या (PSBs) कर्मचार्‍यांवर केंद्र सरकारने केलेला खर्च अंदाजे 5,675 कोटी रुपये असून सरकारी कंपन्यांच्या (PSUs) कर्मचाऱ्यांसाठी 1,900 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. राज्य सरकारे आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना एलटीसी तिकिटांनुसार कर सवलत मिळाल्यास त्याचा लाभही देण्यात येईल. जर राज्य आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना हा फायदा मिळाला तर त्यांना कर माफीचा लाभ मिळेल.

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की खासगी क्षेत्रातील संस्थाही त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या कंपेनसेशन स्ट्रक्चरला रिव्यू करू शकतील जेणेकरुन त्यांच्या कर्मचार्‍यांना आजच्या घोषणेचा लाभ मिळू शकेल.

व्याजाशिवाय 10 हजार अॅडव्हान्स
स्पेशल फेस्टिव अॅडव्हान्स योजनेंतर्गत प्रीपेड रुपे कार्डच्या माध्यमातून सरकारी कर्मचार्‍यांना बिनव्याजी दहा हजार रुपये देण्याचाही प्रस्ताव आहे. मात्र त्यांना ही रक्कम 31 मार्च 2021 पूर्वीच खर्च करावी लागेल. कर्मचारी हे 10 हप्त्यांमध्येही परत करू शकतात.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment