हॅलो महाराष्ट्र । केंद्र सरकारने कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्ता (DA) चा आदेश मागे घेतल्याचा दावा करत सोशल मीडियावरील एक पोस्ट जास्त प्रमाणात व्हायरल होत आहे. खरं तर, कोरोनाव्हायरसमुळे देशात पसरलेल्या लॉकडाऊनमुळे येणारी आर्थिक मंदी लक्षात घेता, केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्त्याचे तीन अतिरिक्त हफ्ते थांबविण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा 50 लाख कर्मचारी आणि 61 लाख निवृत्तीवेतनधारकांवर थेट परिणाम झाला आहे. पण आता हा आदेश सरकारने मागे घेतल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म व्हॉट्स अॅपवर ही बातमी खूप वेगाने व्हायरल होत आहे.
चला तर मग जाणून घेऊयात यामागील सत्य काय आहे?
केंद्र सरकारचे अधिकृत ट्विटर हँडल पीआयबी फॅक्ट चेकद्वारे बातमी तपासल्यावर हे समजले की, ही बातमी बनावट आहे. यासंदर्भात अशी कोणतीही बातमी कोणत्याही वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेली नाही. पीआयबीने पुष्टी केली की, DA कपातीचा आदेश मागे घेण्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे.
या विनंती पत्राला स्वतंत्र हेडलाईन देऊन, केंद्र सरकारने DA कपातीचा जाहीरनामा मागे घेतल्याचा दावा केला जात आहे. पीआयबी फॅक्ट चेकमध्ये असे आढळले की, ही बातमी पूर्णपणे बनावट आहे. हे विनंती पत्र मे 2020 मध्ये लिहिले गेले होते. केंद्र सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
हे सत्य आहे
हे पत्र केंद्र सरकारचे सरचिटणीस डॉ. एम. राघवय्या यांनी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांना लिहिलेले निवेदन पत्र आहे. या पत्रात DA ची कपात मागे घेण्याचा आदेश नाही. त्याऐवजी केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना DA चा लाभ देण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याची विनंती अर्थमंत्र्यांना करण्यात आली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.