लाॅकडाऊनमध्ये तुम्हीपण घेऊ शकता मोदी सरकारच्या या योजनेचा फायदा; मिळेल ३.७५ लाखांची मदत

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना व्हायरसमुळे सुरु असलेल्या लॉकडाऊनने ग्रस्त झाल्यानंतर आपापल्या गावात पोहोचलेल्या बर्‍याच तरुणांना यापुढे शहरात यायचे नाहीये आणि म्हणूनच ते खेड्यांमध्येच आपल्यासाठी योग्य असा रोजगार शोधत आहेत. अशाच तरूणांसाठी मोदी सरकारची सेल्फ हेल्थ कार्ड बनवण्याच्या योजनेचा उपयोग झाला आहे. या योजनेद्वारे गाव पातळीवर एक मिनी सेल्फ टेस्टिंग लॅब स्थापित करुनही उत्पन्न मिळू शकते. यामुळे भारतातील अनेक ग्रामीण तरुणांना रोजगार मिळू शकेल. ही लॅब तयार करण्यासाठी ५ लाख रुपये खर्च येतो, म्हणजे सरकार यातील ७५ टक्के रक्कम देते ती म्हणजे ३.७५ लाख रुपये.

सध्या देशात असलेल्या शेतकरी कुटुंबांच्या तुलनेत अशा लॅब फारच कमी आहेत. त्यामुळे यामध्ये रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या या योजनेंतर्गत १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील ग्रामीण तरुण यासाठी पात्र आहेत. हेच अ‍ॅग्री क्लिनिक, तसेच अ‍ॅग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग विथ मॅट्रिक विथ सायन्स यामध्ये द्वितीय श्रेणीने पास झालेले तरुण यासाठी अर्ज करू शकतात.

या योजनेंतर्गत प्रत्येक २ वर्षानंतर राज्य सरकारकडून मातीची स्थिती नियमितपणे मोजली जाते जेणेकरून त्यास शेतातील पौष्टिकतेची कमतरता ओळखता येतील आणि त्यामध्ये सुधारणा करता येईल. मातीचे सॅम्पलिंग, चाचणी आणि सॉईल हेल्थ कार्ड देण्यासाठी सरकारकडून ३०० प्रति नमुना देण्यात येत आहे. माती तपासणीअभावी किती प्रमाणात खत घालावे हे शेतकर्‍यांना माहिती नसते. यामुळे खत अधिक होते आणि उत्पादनही चांगले होत नाही
.

आपल्याला कोठे संपर्क साधावा लागेल
जिल्हा, कृषी उपसंचालक, सहसंचालक किंवा त्यांच्या कार्यालयात तरुण, शेतकरी किंवा लॅब बनविण्यास इच्छुक असलेल्या इतर संस्था इथे आपला प्रस्ताव देऊ शकता. यासाठीची माहिती तुम्हाला agricoop.nic.in या वेबसाइटवर किंवा soilhealth.dac.gov.in इथे मिळू शकेल. तसेच किसान कॉल सेंटर (1800-180-1551) वर संपर्क साधूनही अधिकची माहिती मिळू शकते.

सरकार जे पैसे देईल त्यापैकी अडीच लाख रुपये हे प्रयोगशाळा चालविण्यासाठी टेस्टिंग मशीन, रसायने व इतर आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी खर्च केले जातील. तर संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, जीपीएस खरेदीवर उर्वरित एक लाख रुपये खर्च केले जातील.

प्रयोगशाळांना मोठी मागणी आहे
देशात ७९४९ लहान-मोठ्या लॅब आहेत, जे शेतकरी आणि शेतीनुसार अपुरी असल्याचे म्हणता येईल. सरकारने आणखी १०,८४५ प्रयोगशाळांना मान्यता दिली आहे. राष्ट्रीय शेतकरी महासंघाचे संस्थापक सदस्य विनोद आनंद म्हणतात की, देशभरात १.४५ कोटी शेतकरी कुटुंबे आहेत. अशा परिस्थितीत,इतक्या कमी लॅब काम करू शकणार नाहीत. भारतात जवळपास ६.५ लाख गावे आहेत. अशा परिस्थितीत सध्याची संख्या पाहिल्यास ८२ गावामागे एक प्रयोगशाळा आहे. म्हणून या वेळी किमान २ लाख लॅबची गरज आहे. या लॅब कमी असल्यामुळे येथे मातीची तपासणी योग्य प्रकारे केली जात नाही.

लॅब दोन प्रकारे सुरू होऊ शकते
लोक जसे स्वतःच्या शरीराची तपासणी करतात तशीच आपल्या शेतातील मातीचीही चाचपणी व्हावी यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे शेतातील मातीची सुपीकता खराब होणार नाही. सॉईल टेस्टिंग लॅब या दोन प्रकारे सुरू केल्या जाऊ शकतात. पहिल्या पद्धतीमध्ये दुकान भाड्याने देऊन लॅब उघडता येते. याशिवाय इतरही काही लॅब आहेत ज्या हलविल्या जाऊ शकतात. त्याला मोबाईल टेस्टिंग लॅब असे म्हणतात.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.