नवी दिल्ली । ब्रॉडबँड इंडिया फोरमचे अध्यक्ष टीव्ही रामचंद्रन म्हणाले की, PM WAN योजनेमुळे देशात 2 कोटी रोजगार निर्माण होतील. याद्वारे देशात इंटरनेटची चांगली कनेक्टिव्हिटीही वाढणार आहे. यासह, सार्वजनिक वाय-फाय मॉडेलबद्दलच्या चिंतेवर त्यांनी मात केली आणि म्हणाले की, सरकारने अनेकदा आपली वचनबद्धता पूर्ण केली आहे. सुरक्षित डेटाच्या वापरासह. त्याचबरोबर मोबाइल डेटाच्या किंमतीत होणाऱ्या वाढीबाबत ते म्हणाले की, येत्या काळात मोबाइल डेटा 30 ते 40 टक्के महाग होईल. ज्याद्वारे PM WAN योजनेंतर्गत सर्वसामान्यांना परवडणारी वाय-फाय हॉटस्पॉटची सुविधा मिळेल. यासह, ही योजना आगामी काळात सार्वजनिक संवाद साधण्याचे आर्थिक साधन म्हणूनही सिद्ध होऊ शकतात.
PM WAN योजना म्हणजे काय?
देशातील वायफाय क्रांतीसाठी पीएम-पब्लिक वाय-फाय अ‍ॅक्सिस नेटवर्क इंटरफेस (PM WAN) योजनेला पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ही योजना लागू झाल्यानंतर सामान्य माणसाला इंटरनेटसाठी कोणत्याही मोठ्या कंपनीच्या योजनेची गरज भासणार नाही. त्याचबरोबर, वाय-फाय क्रांतीसह देशातील दुर्गम भागातही वेगवान इंटरनेट उपलब्ध होईल. या योजनेत सरकार तीन पातळ्यांवर काम करेल, हे जाणून घ्या. ज्यामध्ये पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा अ‍ॅग्रीगेटर आणि अ‍ॅप प्रोव्हायडर समाविष्ट असतील.
पब्लिक डेटा ऑफिस म्हणजे काय ?
तुमच्यातील बर्‍याच जणांनी पीसीओ बूथ पाहिली असतील. जे चहाचे दुकान, न्याहरीच्या दुकानात किंवा रस्त्याच्या कडेला छोट्याशा कोपऱ्यात बनवायचे. त्याच प्रकारे, सरकार देशभरात पब्लिक डेटा ऑफिसेस तयार करणार आहे. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या मते, पब्लिक डेटा ऑफिसेससाठी लायसन्स, रजिस्ट्रेशन आणि कोणतेही शुल्क आवश्यक नाही. त्यांच्या मते, पब्लिक डेटा ऑफिस मोबाइल फोनमध्ये इंटरनेट वापरण्यासाठी वाय-फाय सर्व्हिस देण्याचे काम करतील. रविशंकर प्रसाद यांच्या मते पीडीओ ऑफिस कोणत्याही व्यक्तीद्वारे सुरू करता येते आणि ते चालविण्यासाठी ते इंटरनेट सेवा पुरवणार्‍या कोणत्याही कंपनीकडून किंवा इतर कडून सुविधा घेऊ शकतात.
पब्लिक डेटा अ‍ॅग्रीगेटर
या प्रणालीत सुसंवाद राखण्याचे काम ते करतील. पब्लिक डेटा ऑफिस अकाउंटचा हिशेब ठेवेल. सरकार सार्वजनिक डेटा अ‍ॅग्रीगेटरला 7 दिवसात लायसन्स देईल. रजिस्ट्रेशनलाच लायसन्स मानले जाईल.
अ‍ॅप प्रोव्हायडर
अ‍ॅप्सच्या वापरानुसार बघितले तर भारत जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. म्हणून, अ‍ॅप अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकार एका आठवड्यात अ‍ॅप प्रोव्हायडरचे रजिस्ट्रेशन करेल. यासह, अ‍ॅप स्टोअरसह कोणतेही अ‍ॅप वेबसाइटवर ठेवले जाईल. जे पीडीओकडून वाय-फायद्वारे आपल्यापर्यंत सहज पोहोचू शकेल.
पब्लिक डेटा ऑफिस कसे सुरु करावे ?
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या मते देशातील कोणतीही कंपनी, सोसायटी, दुकानदार सार्वजनिक वाय-फाय अ‍ॅक्सेस पॉईंट बनवू शकतात. ज्याद्वारे आपण लाखो लोकांना वाय-फाय, हॉटस्पॉट सुविधा पोहोचवू शकता.
वाय-फाय क्रांतीचे फायदे
आज जेव्हा आपण आपल्या आजूबाजूला पाहतो. म्हणून आम्हाला इंटरनेटच्या मदतीशिवाय कोणतीही कामे फारच क्वचित दिसतात. शिक्षण, आरोग्य आणि व्यवसायात इंटरनेटचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. अशा परिस्थितीत देशात वायफाय क्रांतीमुळे माहितीची देवाणघेवाण वेगवान होईल. यामुळे देशातील दुर्गम भागात रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होणार आहे.https://t.co/uDxeICqFKr?amp=1
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.