नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) उद्या संसदेत म्हणजेच 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता बजट 2021-22 (Budget 2021) सादर करतील. कोरोना संकटामुळे असे मानले जाते आहे की, यंदाचे बजट खूप वेगळे असू शकेल. यात आरोग्य क्षेत्रा (Health Sector) बरोबरच इतरही अनेक क्षेत्रांवरील खर्च वाढविण्याच्या घोषणा करता येऊ शकतील. अशा परिस्थितीत प्रत्येक क्षेत्राला केंद्र सरकार (Central Government) कडून मदत जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. या मालिकेत, विमा क्षेत्राला (Insurance Sector) देखील अशी इच्छा आहे की, सरकारने देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी विमा अनिवार्य केला गेला पाहिजे. तसेच, आयकर कायदा कलम (IT Act) 80C अंतर्गत टॅक्स डिडक्शन लिमिट (Tax Deduction Limit) वाढवली पाहिजे.
देशात विमा पॉलिसी खरेदी करणे हा वाईट काळात आर्थिक मदतीपेक्षा खर्च मानला जातो. विमा क्षेत्राशी संबंधित लोकांचे म्हणणे आहे की, अशा परिस्थितीत सरकारने लोकांना विमा योजनांविषयी जागरूक करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. तसेच लोकांना जीवनरहित विमाकडे आकर्षित करण्यासाठी टॅक्स बेनेफिट्स लिमिट वाढविली पाहिजे. तसेच सरकारने नवीन विमा योजना सुरू करण्याचा विचार केला पाहिजे, जेणेकरुन अधिकाधिक लोकांना लाभ मिळू शकेल. कलम 80C अंतर्गत सर्व जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसींना करात सूट मिळते.
सेक्शन-80C मध्ये ईएलएसएस, पीपीएफसह अनेक प्रॉडक्टसचा समावेश आहे
प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत 1.50 लाखांपर्यंतच्या गुंतवणूकीवर कर सूट मिळण्याचा लाभ आहे. सेक्शन-80C मध्ये ईएलएसएस, पीपीएफ, एनएससी सारख्या अनेक प्रॉडक्टसचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत, लोकं कलम 80C अंतर्गत कर बचतीसाठी विमा योजनेऐवजी अशा पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात, ज्यामध्ये त्यांना दीर्घ मुदतीत टॅक्स सूट तसेच चांगला रिटर्न मिळू शकेल. म्हणून सरकार कलम 80C अंतर्गत कर सवलतीची मर्यादा वाढविण्याबाबत विचार करू शकते, जेणेकरून विद्यमान मर्यादा 1.50 लाखांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते.
कलम 80D आणि 80CCD ची व्याप्ती वाढविणे अपेक्षित आहे
केंद्र सरकार कलम 80D ची मर्यादाही वाढवू शकते. सध्या या कलमांतर्गत मर्यादा 50,000 रुपये आहे. जी फक्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच असते. या बजटमध्ये ती प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत वाढवता येऊ शकते. असे म्हटले जाते की, सेक्शन 80CCD मध्ये पेन्शन योजनांचादेखील समावेश आहे. एनपीएस योजनेत (NPS) केलेल्या गुंतवणूकीवर कलम 80CCD (1B) अंतर्गत 50,000 रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळते. या कारणास्तव, लोकं जीवन विमाऐवजी एनपीएसमध्ये गुंतवणूक करतात. कलम 80CCD (1B) अंतर्गत पेन्शन योजनांमध्येही सूट देण्यात येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येते आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.