वृत्तसंस्था । जगावरील कोरोनाचं संकट गेल्यानंतर अनेक कंपन्या विशेषत: मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या चिनमधून आपला गाशा गुंडाळतील अशी शक्यता आता जगभर बोलून दाखवली जाते आहे. जपान सरकारने तर अलिकडेच घसघशीत रकमेची तरतूद करत आपल्या कंपन्यांना आर्थिक हात देत चिनमधून बाहेर पडा, अन्यथा जपानमध्ये परत या, नाही तर अन्य आशिया-पॅसिफिक देशांत गुंतवणूक करता येतेय का पहा. असं सांगितलं आहे.जपानसोबतच अमेरिकन कंपन्याही आपले मॅन्युफॅक्चरिंगचे काम चीनमधून हलवतील आणि तशाच तुलनेनं स्वस्त मनुष्यबळ आणि कच्च्या मालासह अन्य सेवांसाठी भारतात येतील अशी शक्यता आहे.
यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक आणि पार्टनरशिप फोरमचे अध्यक्ष मुकेश अगी यांनी सुद्धा चीनमध्ये असणाऱ्या इतर देशांच्या कंपन्या चीनसोडून भारतात आपलं बस्तान बसवतील अशी शक्यता व्यक्त केली. साधारण 200 कंपन्या भारतात आपले तळ उभारण्याच्या तयारीत आहे असं ते सांगतात. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूक पार पडल्यावर ते होऊ शकेल असा त्यांचा अंदाज आहे. अर्थात ही संधी आहे आणि त्यासाठी भारत सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा असंही ते सांगतात. ते म्हणतात, भारतात अधिक पारदर्शक कारभार, नवी दिल्लीने आर्थिक सुधारणांना वेग दिला, बदल स्वीकारला तर या कंपन्या भारतात येतील आणि त्याचा भारताला फायदा होऊ शकेल. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणूकीत लॉबिंग ही नवी गोष्ट नाही, ती तिथं कायदेशीरही आहे. त्यामुळे आताच भारताच्या बाजूनं लॉबिंग सुरु झालेलंही असू शकतं, आता ही संधी खरंच भारत साधेल का, त्या कंपन्या भारतता येतील का, हे पहायचं.
दरम्यान, चीन आणि त्याला लागून असलेल्या सीमा भागातून, तसेच इतर ७ देशांमधून येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीसाठी पूर्वपरवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं भारताने जाहीर केलं आहे. यासाठी परकीय गुंतवणूक नियमात बदल करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या नियमात बदल केल्यानं चीननं भारतावर टीका केली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सिद्धांताच्या हे विरोधात असून, मुक्त आणि निष्पक्ष व्यापार धोरणाच्या हे विरोधात आहे. भारतानं परदेशी गुंतवणुकीचे नियम बदलून भेदभाव केला आहे. चीनच्या गुंतवणूकदारांवरही भारताच्या या धोरणाचा प्रभाव पडत असल्याचं चिनी दूतावासाचे प्रवक्ते जी रोंग म्हणाले आहेत.
WhatsApp करा आणि लिहा ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला“HelloNews”