मोठ्या घसरणी नंतर पाण्यापेक्षा स्वस्त झाले कच्चे तेल, भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी बनणार संजीवनी? जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । कोरोनाव्हायरस संकटाविषयीच्या वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा क्रूडच्या किंमतीत घसरण झाली आहे. वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, जगभरात आर्थिक सुधारणांबाबतच्या घसरत्या अपेक्षांमुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतींवरील दबाव वाढला आहे. त्याचबरोबर कच्च्या तेलाचे उत्पादन आणि निर्यात करणाऱ्या देशांकडून क्रूडचा पुरवठा निरंतर वाढविला जात आहे. याच कारणास्तव सोमवारी ब्रेंट क्रूड 4 टक्क्यांनी घसरून 39.19 डॉलर प्रती बॅरलवर आला. या प्रचंड घटीनंतर कच्चे तेल पाण्यापेक्षा स्वस्त झाले आहे. भारत आपल्या एकूम कच्च्या तेलाच्या मागणिकच्या 83 टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो आणि त्यासाठी दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्स द्यावे लागतात. कमकुवत रुपयामुळे भारताचे आयात बिल वाढते आणि याची भरपाई करण्यासाठी सरकार कराचे दर जास्त ठेवते.

कच्चे तेल पाण्यापेक्षा कसे स्वस्त झाले ?
सध्या क्रूड तेलाची किंमत प्रति बॅरल 39 डॉलर आहे. एका बॅरलमाधव 159 लिटर तेल असते. अशा प्रकारे एका डॉलरची किंमत 74 रुपये आहे. या संदर्भात एका बॅरलची किंमत 2886 रुपये आहे. त्याच वेळी, जर आपण हे लिटरमध्ये बदलले तर त्याची किंमत 18.15 रुपये होईल, तर देशातील बाटलीबंद पाण्याची किंमत 20 रुपयांच्या जवळ आहे.

कच्च्या तेलाचे दर का घसरत आहेत ?
कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी जगातील बर्‍याच देशांमध्ये लॉकडाउन लादण्यात आला. यामुळे लाखो लोकांना त्यांच्या घराटच बंद राहण्यास भाग पाडले. त्याच वेळी, अनेक ठिकाणी व्यवसायिक गतिविधी (Business Activities) देखील ठप्प झाल्या. त्याचा परिणाम असा झाला की, पेट्रोल-डिझेलची मागणी आणि वापर (Demand & Consumption) खूप कमी झाला.

दरम्यान सौदी अरेबिया, रशिया आणि अमेरिका यांची कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी करण्यावर सहमती होऊ शकली नाही. त्यामुळे सौदी अरेबियाने आपले तेल उत्पादन चालूच ठेवले. नंतर, कच्च्या तेलावर अवलंबून असलेल्या सौदी अरेबियाची अर्थव्यवस्था गडगडू लागली, यामुळे क्रूडच्या किंमती खूप वेगाने कमी झाल्या. नंतर ओपेक प्लस देशांच्या दबावाखाली तेलाचे उत्पादन रोखले गेले.

मात्र, असे होण्यापूर्वी कच्च्या तेलाची किंमत ऐतिहासिक घसरणीसह प्रति बॅरल 16 डॉलरच्या खाली गेली होती. त्याच वेळी अमेरिकेचा डब्ल्यूटीआय कच्चा तेल शून्याच्या खाली पोहोचला. आता याचा फायदा सौदी अरेबिया किंवा अमेरिकेतून तेल आयात करणार्‍या भारतासह सर्वच देशांना झाला आहे.

तथापि, मे ते जून या काळात उत्पादन घटल्याने क्रूड टंचाईत सुधारणा झाली. मेमध्ये ब्रेंट आणि डब्ल्यूटीआय क्रूडने प्रति बॅरल 30 डॉलर्सचे बॅरियर ओलांडले. त्याच वेळी, त्यांची किंमत जूनमध्ये 40 डॉलर ओलांडली. ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात क्रूड 45 डॉलर्सच्या जवळपास पोचला.

कच्चे तेल हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी किती वरदान ठरेल ?
भारत सरकारने या काळात कमी किंमतीत कच्चे तेल विकत घेतले, परंतु त्या प्रमाणात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत लक्षणीय बदल झाला नाही. यामुळे सरकारला दोन मोठे फायदे झाले.

एक, देशातील चालू खात्यातील तूट (CAD) कमी झाली आणि दुसरे म्हणजे, सरकारच्या महसुलात वाढ झाली. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत, आणखी एक चांगली घटना नुकतीच घडली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया सुधारला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया हळूहळू 77 वरून 74 पर्यंत सुधारला.

दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर भारतीय चलनात डॉलरच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. यामुळे सरकारने आयात खर्च कमी केला आणि देशातील चालू खात्यातील तूट कमी केली. रुपयाच्या मजबुतीचा थेट फायदा कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स आणि ज्वेलरी, खते, रसायने या क्षेत्रांना होतो. यामुळे आयात खर्च कमी होतो. तथापि, यामुळे काही क्षेत्रांना इजाही होते.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.