नवी दिल्ली । घरगुती स्टील उद्योगाने आगामी बजेटमध्ये (Anthracite Coal), मेटालर्जिकल कोक (Metallurgical Coke), कोकिंग कोळसा (Coking Coal) आणि ग्रॅफाइट इलेक्ट्रोड (Graphite Electrode) या कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमा शुल्कात (Customs Duty) कपात करण्याची मागणी केली आहे. पोलाद क्षेत्रासाठी येत्या अर्थसंकल्पात देण्यात आलेल्या शिफारशींमध्ये उद्योग मंडळाने (CII) ने म्हटले आहे की, चांगली गुणवत्ता आणि प्रमाणात या वस्तूंची उपलब्धता न झाल्याने स्टील उद्योगाच्या वाढीवर परिणाम होतो.
मूळ कस्टम ड्युटी अडीच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याच्या सूचना
उद्योगाने अ‍ॅन्थ्रासाइट कोळशावरील विद्यमान मूलभूत सीमा शुल्क 2.5 टक्क्यांवरून शून्य करावे असे सुचविले आहे. ते म्हणाले की, देशात चांगल्या प्रतीच्या या उत्पादनांची उपलब्धता कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत स्टील उद्योगाला नियमितपणे या वस्तूंच्या आयातीवर अवलंबून रहावे लागू शकते.
सीआयआयने मेटलर्जिकल कोकची आयात शुल्क सध्याच्या पाच टक्क्यांवरून अडीच टक्क्यांवर आणण्याचे सुचविले. उद्योग मंडळाने सांगितले की, मेटॉलर्जिकल कोक (एचएस कोड 2704) स्टील बनविण्याकरिता मुख्य कच्चा माल आहे. कच्च्या मालाच्या एकूण खर्चाच्या 46 टक्के हिस्सा आहे. शुल्कात कपात केल्याने घरगुती पोलाद उद्योगांना किंमतीच्या बाबतीत स्पर्धात्मक बनण्यास मदत होईल.
सीआयआयने आपल्या शिफारशींमध्ये कोकिंग कोळशावरील आयात शुल्क कमी करण्याचे सुचविले आहे. सध्या कोकिंग कोळशावरील आयात शुल्क 2.5 टक्के आहे. उद्योग मंडळाने सांगितले की, कोकिंग कोळशाचा देशांतर्गत पुरवठा पुरेसा नसतो. म्हणूनच देशांतर्गत गरजा भागवण्यासाठी त्याची आयात करावी लागेल. यावरील शुल्क हटवून शून्यावर आणावे.
जास्त फी कॉर्पोरेट खर्च वाढवते
सीआयआयच्या म्हणण्यानुसार, स्टील बनवताना ग्रॅफाइट इलेक्ट्रोड देखील वापरले जातात. देशांतर्गत स्टील उत्पादक कंपन्या जवळपास 60 टक्के उत्पादन देशात निर्यात केले जात असल्याने ग्रॅफाइट इलेक्ट्रोडची आयात करणे बंधनकारक आहे. देशांतर्गत बाजारात याचा अभाव आहे. उद्योग मंडळाने सांगितले की, जास्त फी कंपन्यांचा खर्च वाढवते. अशा परिस्थितीत ते सध्याच्या 7.5 टक्क्यांवरून शून्य पातळीवर आणले जाणे गरजेचे आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.