नवी दिल्ली । कोरोना संकटामुळे आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाणारे क्षेत्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार (Modi Government) सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या भागामध्ये खत (Fertilizer), पादत्राणे (Footwear), फर्नीचर (Furniture) आणि टेक्सटाइल्स (Textile) कंपन्यांसाठी चांगली बातमी आहे. वास्तविक, केंद्र सरकार खत कंपन्यांना मार्च 2021 च्या अखेरीस खत अनुदानाची (Fertilizer Subsidy) संपूर्ण थकबाकीची रक्कम देऊ शकते. आतापर्यंत 86 टक्के अनुदान खत कंपन्यांना देण्यात आले आहे.
फेब्रुवारी 2021 मध्ये 19 हजार कोटी रुपये दिले गेले
खत कंपन्यांना खत अनुदानाच्या पेमेंटमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. फेब्रुवारी 2021 मध्ये कंपन्यांना 19,000 कोटी रुपयांचे अनुदानाच्या थकबाकीची रक्कम देण्यात आलेली आहे. सुत्रां कडून मिळालेल्या माहितीनुसार आता मार्च 2021 मध्ये सुमारे 21,000 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची तयारी आहे. आथिर्क वर्षात आतापर्यंत एकूण वाटपाच्या 86% रक्कम देण्यात आली आहे. अनुदानाच्या 136 कोटी रुपयांपैकी सुमारे 117 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. युरिया बनविणार्‍या कंपन्यांना जास्तीत जास्त 75 टक्के अनुदान मिळालं आहे. जास्त अनुदान मिळवणाऱ्या कंपन्यांमध्ये आरसीएफ (RCF), चंबल फर्टिलाइजर (Chambal Fertilizer), जुआरी ग्‍लोबल (Zuari Global), कोरोमंडल (Coromandal), यूपीएल (UPL) आणि इफको (IFFCO) यांचा समावेश आहे.
कच्च्या मालावर भारी जीएसटीमुळे व्यवसायात आल्या अडचणी
केंद्र सरकार फुटवेअर, फर्निचर आणि टेक्सटाइल्स क्षेत्रातही मोठा दिलासा देऊ शकते. जीएसटी कौन्सिलच्या (GST Council) बैठकीत कंपन्यांना या तिन्ही उद्योगांशी संबंधित वस्तू आणि सेवा करामध्ये सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारचा भर हा इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सुधारण्यावर आहे. कच्च्या मालावरील प्रचंड जीएसटीमुळे व्यवसायात अडचणी निर्माण होत आहेत. फुटवेअरसाठी कच्चा माल 12 टक्के ते 18 टक्क्यांपर्यंतचा जीएसटी आकर्षित करतो. सध्या 1000 पेक्षा कमी फुटवेअरवर 5 टक्के जीएसटी आहे. सरकार याबाबत दिलासा देऊ शकेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.