नवी दिल्ली । कोरोना साथीच्या काळात कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात बदल केला होता. याचाच फायदा घेत काही कंपन्यांनी आपली स्वतःची मनमानी करण्यास सुरुवात केली आणि कंत्राटी कामगार म्हणून कायमस्वरुपी नोकरीवर काम करणाऱ्या कामगारांना बदलण्याचे निमित्त म्हणून नवीन कामगार कायदा वापरला. अशा परिस्थितीत सरकारने या कंपन्यांना चेतावणी दिली की, या नवीन कायद्यांच्या आश्रयाने कोणतीही कंपनी कंत्राटदार कामगार म्हणून कायमस्वरुपी असलेल्या कर्मचाऱ्यांची जागा घेऊ शकत नाही. यासह सरकारने असे सांगितले की, कंपन्या कपातीने पीडित कर्मचाऱ्यांना मदत करण्यासाठी सीएसआर फंडाचा एक विशेष निधी म्हणून वापर करू शकतात. त्याचबरोबर कामगार मंत्रालयात या नव्या कामगार कायद्यांबाबत लवकरच एक बैठक होणार आहे.
सर्विस रूल्समध्ये लवकरच मोठे बदल केले जातील
सीएनबीसी आवाजच्या म्हणण्यानुसार केंद्र सरकार लवकरच सर्विस रूल्समध्ये मोठे बदल करणार आहे. त्याच वेळी, कायमस्वरुपी नोकर्‍या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये रुपांतरित केली जाऊ शकत नाहीत. यासह कामगार मंत्रालयाने मसुद्याच्या नियमाद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की, कपातीने पीडित कर्मचार्‍यांना मदत करण्यासाठी विशेष निधीचे नियम बनविण्यात येतील व त्यांना री-स्किलिंग दिले जाईल. या संदर्भात कंपन्यांनी कामगार मंत्रालयाला आपल्या सूचनाही दिल्या आहेत. याशिवाय युनियन व नेटवर्थ नियमांवरही सफाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
24 डिसेंबर रोजी बैठक आयोजित केली जाऊ शकते
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कामगार मंत्रालय 24 डिसेंबर रोजी या सर्व बाबींविषयी बैठक घेऊ शकते. या बैठकीत कामगार संहिता नियम निश्चित केला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर उद्योग, कर्मचारी संघटना आणि कामगार संघटनाही या बैठकीत भाग घेतील. एप्रिल 2021 पासून केंद्र सरकार नवीन कामगार कायदा लागू करण्याचा विचार करीत आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.