हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । शेअर बाजार नियामक सेबीने (SEBI-Securities and Exchange Board of India) नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे आणि बरेच नियम देखील बदलले आहेत. गुरुवारी, कोरोना विषाणूच्या साथीच्या वेळी कंपन्यांना निधी जमा करणे सोपे केले . त्याअंतर्गत, प्रेफ्रेंशियल तत्त्वावर शेअर्सचे वाटप करण्यासाठी किंमतीच्या नियमांमध्ये तात्पुरते शिथिलता आण ण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, ओपन ऑफरशी संबंधित नियमही बदलला आहे. एक्सपर्ट्सचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे छोट्या आणि चांगल्या व्यवसायातील मॉडेल असलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्सना चालना मिळेल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनाही चांगली संधी आहे.
सेबीच्या निर्णयांविषयी जाणून घ्या-
(१) तात्पुरता दिलासा देताना सेबीने सांगितले की, प्रेफ्रेंशियल अ‍ॅलॉटमेंट झाल्यास किंमतीच्या पद्धतींसाठी एक अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध असेल. या नवीन पर्यायांचा अवलंब झाल्यास असे शेअर्स तीन वर्षांसाठी ठेवणे आता बंधनकारक असेल. म्हणजेच तीन वर्षांचा हा ‘लॉक इन पीरियड’ असेल. प्राधान्य किंमतीचा हा पर्याय 1 जुलै 2020 पासून किंवा नियमातील दुरुस्तीशी संबंधित अधिसूचनेच्या तारखेपासून, नंतर 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत उपलब्ध असेल.
(२) पीडब्ल्यूसी इंडियाचे पार्टनर आणि हेड (फायनान्शियल सर्व्हिसेस टॅक्स) भावीन शाह म्हणाले की मार्गदर्शक सूचनांमध्ये झालेला बदल हा एक बहुप्रतिक्षित बदल आहे. यामुळे प्रवर्तक तसेच गुंतवणूकदारांनाही आनंद होईल. ते म्हणाले की नियामक किमान स्तर आणि सध्याची बाजार परिस्थिती यांच्यात मेळ नसण्यामुळे बरेच सौदे अडकले आहेत. या दुरुस्तीमुळे बर्‍याच सौद्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच आता अनेक कंपन्यांची आर्थिक स्थितीही सुधारेल.
(३) यासह सेबीने ओपन ऑफर दरम्यान शेअर्स खरेदीस मान्यताही दिलेली आहे. ज्या प्रकरणात ओपन ऑफर सार्वजनिकरित्या जाहीर केली गेली आहे तेथे, अप्रत्यक्ष संपादनासाठी संपूर्ण रक्कम ही सविस्तरपणे जाहीर निवेदनाच्या तारखेच्या दोन कामकाजी दिवसांपूर्वी जमा करावी. जर अधिग्रहण करणाऱ्यामुळे या ओपन ऑफरला उशीर होत असेल तर, सर्व शेअरधारक ज्यांनी ओपन ऑफरमध्ये शेअर्सची ऑफर केली आहे त्यांना 10 टक्के साधे व्याज द्यावे लागेल.
(४) या व्यतिरिक्त नियामक अंतर्गत व्यापार निषेध नियमामध्येही सुधारणा करेल. त्यात डिजिटल डेटाबेस असावा ज्यामध्ये अप्रकाशित संवेदनशील किंमतीची माहिती आणि ज्यांची माहिती असेल त्यांच्या नावे असतील. तसेच, इतर गोष्टींबरोबरच यात स्टॉक मार्केटला माहिती देण्याच्या प्रक्रियेचे ऑटोमेशन आणि ट्रेडिंग विंडो प्रतिबंधित करणे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे.
(५) याशिवाय ही प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि प्रभावी बनविण्यासाठी सेबीने विल्हेवाटीचे नियम अधिक सुव्यवस्थित करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. सेबीने सांगितले की, वेळ वाचविण्यासाठी सेटलमेंट रूल्सनुसार डिस्पोजल नोटीस बजावण्याऐवजी संबंधित पक्षाला विल्हेवाटीचा अर्ज भरण्याविषयी माहिती देण्यासाठी नोटीस बजावण्याऐवजी एक परिच्छेद समाविष्ट करण्यात येईल. संचालक मंडळानेही सेबीच्या वार्षिक रिपोर्ट सन 2019-20 ला मान्यता दिली. ते लवकरच केंद्र सरकारकडे देण्यात येईल.
प्रेफ्रेंशियल अ‍ॅलॉटमेंट म्हणजे काय ?- ‘प्रेफरेंस शेयर’ कोणतीही कंपनी ही निवडक गुंतवणूकदार आणि प्रवर्तकांना हे शेअर्स जारी करते. इक्विटी शेअरधारकांपेक्षा प्रेफरेंस शेअर्स असलेले गुंतवणूकदार अधिक सुरक्षित असतात. कारण असे आहे की जर अशी कंपनी दिवाळखोरीच्या मार्गावर असेल तर अशा शेअर होल्डर्सना सामान्य शेअर होल्डर्सपेक्षा भांडवलाच्या पेमेंटमध्ये प्राधान्य दिले जाते.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.