भारत सरकार लवकरच करू शकेल आणखी एक मदत पॅकेजची घोषणा, यावेळी आपल्यासाठी काय खास आहे ते जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र । केंद्र सरकार लवकरच आणखी एक मदत पॅकेज जाहीर करू शकेल. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारने पुन्हा एकदा मदत पॅकेज देण्याचा पर्याय उघडा ठेवला आहे. मात्र, ते कधी जाहीर केले जाईल आणि त्यामध्ये काय होईल याबाबत अद्यापही निर्णय झालेला नाही. कोरोनाव्हायरस या साथीच्या आजारामुळे त्रस्त असलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी चार मोठ्या घोषणा केल्या. सरकारच्या म्हणण्यानुसार या योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेत 1 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी निर्माण होईल. सीतारमण म्हणाले की, या चार पॅकेजेसकडून मागणी वाढल्यास कोरोना विषाणूच्या साथीने पीडित अर्थव्यवस्थेला त्याचा फायदा होईल आणि बाजारपेठेत व्यवसाय सुरू ठेवण्याची मागणी करणाऱ्यांना दिलासा मिळेल.

मदत पॅकेज तयार करणे – अर्थ मंत्रालयाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी 13 ऑक्टोबरला आणखी एक मदत पॅकेज देण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याच वेळी, सूत्र म्हणाले की कोरोनामुळे निर्गुंतवणूकीची प्रक्रिया कमी झाली असली तरी ती थांबणार नाही. कंपन्यांमधील निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेला पुन्हा वेग देण्यात येईल. Vodafone प्रकरणात अपील करण्याच्या सर्व पर्यायांवर विचार केला जात आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले.

सरकारने या आठवड्यात 4 नवीन घोषणा केल्या

(1) ग्राहकांच्या मागणीत वाढ होण्यासाठी 68,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज- केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी 10,000 रुपयांचे वन टाइम स्पेशल फेस्टिवल लोन बाजारात 12,000 कोटींची मागणी वाढू शकते. या एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेंतर्गत 12 टक्के किंवा त्याहून अधिक टॅक्स असणाऱ्या वस्तूंची खरेदी व करात सूट यांमुळे 56,000 कोटींची मागणी वाढू शकते.

(2) वन टाइम स्पेशल फेस्टिव्हल लोन – केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचार्‍यांना 10,000 रुपयांचे वन टाइम स्पेशल फेस्टिवल लोन मिळेल. याचा एक कोटी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. राज्य सरकारांनी अंमलबजावणी केल्यास अधिकाधिक लोकांना याचा फायदा होईल.

(3) राज्य सरकारांना 50 वर्षांसाठी व्याज कर्ज- राज्य सरकारांना पुढील 50 वर्षांसाठी 12,000 कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज मिळेल. ईशान्येकडील 8 राज्यांना प्रत्येकी 200 कोटी रुपये. उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशला 450 कोटी. वित्त आयोगाच्या डिव्होल्यूशन शेअरनुसार उर्वरित राज्यांसाठी एकूण 7,500 कोटी रुपये. स्वावलंबी पॅकेजमध्ये नमूद केलेल्या 4 पैकी 3 सुधारणांची अंमलबजावणी करणार्‍या राज्यांना अतिरिक्त 2,000 कोटी रुपये दिले जातील.

(4) केंद्र सरकारच्या कॅपेक्स अर्थसंकल्पात 25,000 कोटींची वाढ- केंद्र सरकारच्या 4.13 लाख कोटींच्या भांडवली खर्चाच्या बजेटमध्ये 25,000 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. ही रक्कम देशात रस्ते, संरक्षण, पाणीपुरवठा, नागरी विकास आणि भांडवलाच्या उपकरणावर खर्च केली जाईल. ज्यामुळे आर्थिक विकास होईल आणि घरगुती उत्पादनास चालना मिळेल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.