हॅलो महाराष्ट्र । या वर्षाच्या अखेरीस केंद्र सरकार आणखी एक आर्थिक पॅकेज जाहीर करू शकते. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कोणत्या सेक्टरला पॅकेजची सर्वात जास्त आवशक्यता आहे त्याची माहिती गोळा केली जात आहे. फूड, ट्रॅव्हल आणि टुरिझम क्षेत्रांसाठी एक मोठा मदत पॅकेज जाहीर करता येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. कारण या साथीचा सर्वाधिक फटका त्यांना बसला आहे. लॉकडाउननंतर एकीकडे इतर क्षेत्रातही वसुली होते आहे, मात्र लोकं अजूनही प्रवास करण्यास आणि खाण्याबाबत कचरत आहेत. या नवीन पॅकेज अंतर्गत रोजगाराच्या (Employment) संधी निर्माण करण्यावरही भर देण्यात येईल अशी अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर (MSME) सरकारचे लक्ष असेल.
नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी सणासुदीच्या हंगामात विक्री बाबत आशावाद व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले की, ‘तुम्ही जर खरेदी पर्चेसिंग मॅनेजर इंडेक्स पाहिला तर तुम्हाला तो 56.8 असल्याचे लक्षात येईल. सप्टेंबरमध्ये हे गेल्या 8 वर्षातील सर्वोच्च स्तरावर आहे. हे या आशावादामुळेच आहे. ऑटोमोबाइल्स सर्वात महत्वाचे आहे आणि या महिन्यात ते अधिक चांगले झाले आहे.
ते पुढे म्हणाले, ‘आम्ही रेल्वे, एव्हिएशन, नवीन रेल्वे स्थानके, एअरपोर्ट्स याना मोनेटायजेशन मध्ये समाविष्ट केलेले आहेत. यासह अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या 78,000 कोटींच्या एलटीसीच्या घोषणेचाही फायदा होणार आहे. या घोषणेमुळे आता केंद्रीय कर्मचारी काही खर्च करतील ही अपेक्षा वाढली आहे.
कांत यांनीही मध्यमवर्गाच्या खर्चाबाबत आशा व्यक्त केली की, ‘माझा अंदाज असा आहे की मध्यमवर्गाने मागील 5 ते 6 महिने कोणतेही खर्च केलेले नाहीत, परंतु आता ते जास्त खर्च करण्याचा आग्रह धरतील. आणि याचाच अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. आपल्यापैकी बरेच जण दिवाळीत खरेदीला जातील.
सरकारने या आठवड्यात 4 नवीन घोषणा केल्या
(1) ग्राहकांच्या मागणीत वाढ होण्यासाठी 68,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज- केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 10,000 रुपयांचे वन टाइम स्पेशल फेस्टिव्हल लोन देण्याने बाजारात 12,000 कोटींची मागणी वाढू शकते. या एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेंतर्गत 12 टक्के किंवा त्याहून अधिक कर असलेल्या वस्तूंची खरेदी व करात सूट देण्याने बाजारात 56,000 कोटींची मागणी वाढू शकते.
(2) – केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचार्‍यांना 10,000 रुपयांचे वन टाइम स्पेशल फेस्टिव्हल लोन मिळेल. एक कोटी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. राज्य सरकारांनी अंमलबजावणी केल्यास अधिकाधिक लोकांना याचा फायदा होईल.
(3) राज्य सरकारांना 50 वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज- राज्य सरकारांना पुढील 50 वर्षांसाठी 12,000 कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज मिळेल. ईशान्येकडील 8 राज्यांना प्रत्येकी 200 कोटी रुपये तर उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशला 450 कोटी रुपये देण्यात येतील. वित्त आयोगाच्या डिव्होल्यूशन शेअरनुसार उर्वरित राज्यांसाठी एकूण 7,500 कोटी रुपये मिळतील. आत्मनिर्भर पॅकेजमध्ये नमूद केलेल्या 4 पैकी 3 सुधारणांची अंमलबजावणी करणार्‍या राज्यांना अतिरिक्त 2,000 कोटी रुपये दिले जातील.
(4) केंद्र सरकारच्या कॅपेक्स अर्थसंकल्पात 25,000 कोटींची वाढ- केंद्र सरकारच्या 4.13 लाख कोटींच्या भांडवली खर्चाच्या बजेटमध्ये 25,000 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. ही रक्कम देशात रस्ते, संरक्षण, पाणीपुरवठा, नागरी विकास आणि भांडवलाच्या उपकरणावर खर्च केली जाईल. आर्थिक विकास होईल. डोमेस्टिक मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना मिळेल….
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.