हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । वस्तू व सेवा कर (GST) परिषदेची या महिन्यात बैठक होणार आहे. GST Council ची ऑगस्टमध्ये कोणत्याही वेळी बैठक होऊ शकते. या बैठकीचा एकमेव अजेंडा हा नुकसान भरपाईच्या गरजा भागविण्यासाठीच्या उपायांवर असेल. याशिवाय बैठकीत कॉम्पेन्सेशन फंड वाढविण्यासाठी तीन महत्वाच्या सूचनांवर चर्चा होण्याचीही शक्यता आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काही राज्ये ही जीएसटी कौन्सिलच्या या बैठकीत सिन गुड्सवरील उपकर (सेस) वाढवण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करणार आहेत. सिन गुड्सवर सेस वाढवण्याची सूचना देणाऱ्यांमध्ये पंजाब, छत्तीसगड, बिहार, गोवा, दिल्ली ही राज्ये आहेत.
सध्याच्या GST रेट स्ट्रक्चरनुसार सिगारेट, पान मसाला आणि एरेटेड ड्रिंक्ससह काही सिन गुड्सवर सेस लागू होतो. सिन गुड्सव्यतिरिक्त कारसारख्या लक्झरी उत्पादनांवरही सेस लावला जातो. सध्या पान मसाला 100 टक्के सेस लागू होतो आणि सेस नियमानुसार130 टक्क्यांपर्यंत सेस वाढवता येतो. याचा अर्थ असा की जीएसटी कौन्सिलने हा निर्णय घेतल्यास पान मसाल्यावर 30 टक्के सेस रेट लागेल.
त्याचप्रमाणे एरेटेड ड्रिंक्समध्ये 12 टक्के सेस लावला जातो आणि कायद्यात सेसची कमाल मर्यादा 15 टक्के आहे, म्हणून परिषदेने निर्णय घेतल्यास 3 टक्के अतिरिक्त सेस जोडला जाऊ शकतो.
सिगारेटसाठी आकारले जाणारे जास्तीत जास्त संभाव्य सेस 290 टक्के अ‍ॅड वलेरम सह 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक आहे. सध्या, सर्व प्रकारच्या सिगारेटवर प्रति हजार स्टिक वर4,170 रुपयांचा अतिरिक्त भार असतो आणि ते केवळ विशिष्ट प्रकारच्या सिगारेटवरच लादले जातात. सेसच्या टक्केवारीच्या बाबतीत आतापर्यंत केवळ 36 टक्के सेस लागू झाला आहे.
जीएसटी कौन्सिलकडे 254 टक्के अतिरिक्त सेस लावण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, कौन्सिल कोणत्याही वस्तूवरील सेस एकाच वेळी जास्तीत जास्त प्रमाणात वाढवते.
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 7972630753 हा संपर्क क्रमांक Hello News या नावाने सेव्ह करा. तुमचे नाव आणि जिल्हा आम्हाला इथे कळवा.
ब्रेकिंग बातम्यासाठी : www.hellomaharashtra.in