सहकारी बँकांशी निगडीत नवीन कायद्याचा तुमच्या खात्यातील पैशांवर काय परिणाम होणार ? घ्या जाणुन

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सहकारी बँका अद्यापही आरबीआयच्या थेट देखरेखीखाली नव्हत्या, मात्र 24 जून रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार आता सर्व सहकारी बँका या आरबीआयच्या थेट देखरेखीखाली ठेवल्या जातील. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने एक अध्यादेश काढला , ज्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली. जावडेकर म्हणाले की, ज्या पद्धतीने शेड्युल्ड बँकेचे आरबीआय रेग्युलेट करत होता, आता त्याचप्रमाणे सहकारी बँकांवरही लक्ष ठेवले जाईल. देशात 1482 नागरी सहकारी बँका आणि 58 मल्टी-स्टेट को ऑपरेटिव्ह बँका आहेत. एकूणच या सर्व 1540 सहकारी बँका या आरबीआयच्या थेट रेग्युलेशनमध्ये येतील.

सरकारने हा निर्णय का घेतला- आरबीआयच्या थेट देखरेखीखाली नसल्यामुळे महाराष्ट्रात पीएमसी बँकेत घोटाळा झाला. खरं तर आत्तापर्यंत आरबीआयची सहकारी बँक सुपरवायझरी टीम ही या सहकारी बँकांवर देखरेख ठेवत असे. परंतु सर्वसाधारणपणे सहकारी बँका या छोट्या कर्जांचे वितरण करतात, म्हणून हा सेक्शन कमी अ‍ॅक्टिव्ह असतो त्यामुळे बर्‍याच वेळेला काही गडबड झाल्यास ते वेळेवर सापडत नाहीत, जसे पीएमसी सहकारी बँकेच्या बाबतीत झाले होते. इतकेच नव्हे तर या छोट्या सहकारी बँकेची ऑडिटिंग 18 महिन्यांतून एकदाच होते, मात्र पीएमसीसारख्या अशा मोठ्या बँकेचे ऑडिटिंग हे एका वर्षात होते. अशा परिस्थितीत आता त्यांचे वेळापत्रक शेड्यूल बँकेसारखे तपासले जाईल आणि ऑडिटही वाढेल.

आता ग्राहकांचे काय होईल – टॅक्स एक्सपर्टचे म्हणणे आहे की हा निर्णय ग्राहकांच्या हिताचा आहे कारण जर एखादी बँक आता डिफॉल्ट झाली तर बँकेत 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ही पूर्णपणे सुरक्षित असेल. कारण अर्थमंत्र्यांनी 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ते 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केले आहे.

जर एखादी बँक बुडली किंवा दिवाळखोरी झाली तर तिच्या ठेवीदारांना त्यांच्या खात्यात कितीही रक्कम असली तरी जास्तीत जास्त 5 लाख रुपये मिळतील. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सब्सिडियरी डिपॉझिट विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) च्या मते, विमा म्हणजे ग्राहकांना ठेवीची रक्कम कितीही असेल तर 5 लाख रुपये मिळतील.

DICGC एक्ट 1961 कलम 16 (1) च्या तरतुदीनुसार जर एखादी बँक बुडली किंवा दिवाळखोर झाली तर डीआयसीजीसी प्रत्येक ठेवीदारास पैसे देण्यास जबाबदार असेल. त्याच्या ठेवीवर 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा असतो.

जर आपल्याकडे एकाच बँकेच्या एकाहून अधिक शाखांमध्ये खाते असेल तर सर्व खात्याचे पैसे आणि व्याजाची रक्कम जोडली जाईल आणि केवळ 5 लाखांपर्यंतची ठेवच सुरक्षित मानली जाईल. इतकेच नाही तर आपल्याकडे कोणत्याही एका बँकेत एकापेक्षा जास्त खाते आणि एफडी असल्यास, बँक डीफॉल्ट किंवा बुडल्यानंतरही आपल्याला फक्त एक लाख रुपयेच मिळण्याची हमी आहे. DICGC च्या गाइडलाइंस नुसार ही रक्कम कशी मिळेल.

बँकांवर काय परिणाम होईल- एक्सपर्टचे असे म्हणणे आहे की या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा हा असा आहे की हा मेसेज लोकांपर्यंत जाईल की त्यांचे पैसे आता सुरक्षित आहेत. को ऑपरेटिव्ह बँकांचे पैसे हे कोणत्या क्षेत्रासाठी वाटप करावे हे आता रिझर्व्ह बँक सुनिश्चित करेल. त्याला प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देखील म्हटले जाते.

जेव्हा या बँका रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत येतात तेव्हा त्यांना आरबीआयच्या नियमांचे पालन देखील करावे लागेल, ज्यामुळे देशाचे आर्थिक धोरण यशस्वी करणे सुलभ होईल. तसेच या बँकांना त्यांचे काही भांडवलही आरबीआयकडे ठेवावे लागेल. अशा परिस्थितीत त्यांच्या बुडण्याची शक्यताही कमी होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील सहकारी बँकांवरचा लोकांचा विश्वास वाढेल आणि देशातील बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.
चला तर मग सहकारी बँकांबद्दल जाणून घेऊयात …

सहकारी बँक म्हणजे काय ? – देशातील शेती आणि ग्रामीण भागासाठी पतपुरवठा करणार्‍या सहकारी बँका या राज्य सहकारी संस्था कायद्यानुसार स्थापित केल्या आहेत. त्यांचे रजिस्ट्रेशन हे ‘रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी’ कडे केले जाते. सध्या 1482 सहकारी बँकांमध्ये 8..6 कोटी ठेवीदारांची 48.84 लाख कोटी रुपये जमा आहेत.

अनेक सहकारी बँका आहेत –
प्राथमिक सहकारी पत संस्था – त्या गावांमध्ये स्थापन केलय जातात, ज्या शेतकरी, कामगार किंवा दुकानदार यांना कर्ज देतात.
मध्यवर्ती किंवा जिल्हा सहकारी बँक – त्याचे कार्यक्षेत्र हे जिल्ह्याशी संबंधित आहे.
राज्य सहकारी बँक – ही सहकारी पत संघटनेची सर्वोच्च संस्था आहे. हे राज्यभरात पसरलेल्या सर्व केंद्रीय बँकांचे आयोजन करते.
जमीन विकास बँक: – या बँका शेतक-यांना त्यांच्या शेतजमिनी गहाण ठेवून ‘कृषी विकास कार्यक्रम’ साठी दीर्घ मुदतीसाठी कर्ज उपलब्ध करतात.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.