हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाला पाहता केंद्र सरकारने २४ मार्चपासून देशव्यापी संचारबंदी जाहीर केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी आता म्हंटले आहे की, आपत्काळाच्या घोषणेची तुलना आपत्काळाशी होऊ शकत नाही. तसेच जर ठरविलेल्या वेळेत चार्जशीट दाखल नाही केली तर जामीन मिळणे हा आरोपीचा अधिकार असल्याचे देखील न्यायालयाने सांगितले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने जेव्हा वेळेत चार्जशीट दाखल झाली नसतानाही जामीन नाकारला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हे सांगितले असून त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळला आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने उच्च न्यायालयाचा संचारबंदीच्या काळात लावलेल्या निर्बंधांमध्ये कुणालाही कीजामिनाचा अधिकार देता काम नये, अगदी चार्जशीट वेळेत दाखल झाली नाही तरीदेखील होय. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती रामसुब्रमण्यम यांनी हा निर्णय बदलला असून आरोपीला वेळेत चार्जशीट दाखल केली नाहीतर तर जामिनाचा अधिकार आहे असे सांगितले. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी अजिबात सहमत नाही असेही ते म्हणाले.
या पीठाने न्यायालयाच्या आपत्काळाच्या दरम्यान १९७६ च्या आपल्या निर्णयाला प्रतिगामी करार दिला आहे. तसेच जीवन जगण्याचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वतंत्रता अशा घोषणाच्या काळात कायदा देखील हिरावून घेता येऊ शकत नाही. असे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने एडीएम जबलपुर प्रकरणाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला ज्यामध्ये बेंच ने बहुमताने अनुच्छेद- ३५२ नुसार आपातकाळ घोषित झाल्यावर अनुच्छेद २१ नुसार मिळालेले अधिकार लागू करण्यासाठी कार्यवाही केली जाऊ शकत नाही हे मानले आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.